esakal | अग्रलेख : निर्बंधांच्या पलीकडले...
sakal

बोलून बातमी शोधा

Lockdown

अग्रलेख : निर्बंधांच्या पलीकडले...

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

कोरोना संसर्ग शहरी भागात काही प्रमाणात आटोक्‍यात आला असला तरी ग्रामीण भाग त्रस्त आहे. या प्रश्नाचे गांभीर्य आणि गुंतागुंत लक्षात घेऊन उपाययोजनाही तशाच सर्वसमावेशक हव्यात. लॉकडाउनमुळे रोजगार गमावलेल्यांना थेट आर्थिक मदत देण्याचा निर्णयही त्वरेने घ्यायला हवा.

कोरोना महासाथीच्या दीड वर्षातील प्रतिकूलतेतून आपण खूप काही शिकलो आहोत. त्यामुळे यापुढच्या उपाययोजना करताना हे जे शिकायला मिळाले, त्याचा उपयोग करून घ्यायला हवा. या प्रश्नाकडे केवळ लॉकडाउन हवे किंवा नको, एवढ्याच चौकटीतून पाहता कामा नये. उपायांचे सरसकटीकरणही टाळायला हवे. ज्या भागात रुग्णसंख्या घटते आहे, तेथे एक जूनपासून कोणते निर्बंध शिथिल करायचे, याचा विचारही तपशीलातील बारकावे लक्षात घेऊन करावा लागणार आहे.दुसऱ्या लाटेने सर्वसामान्य माणसासह व्यवस्थेलाही जमिनीवर आणले. गेल्या दोन-अडीच महिन्यांतल्या अनागोंदी आणि घटनांच्या दायित्वाचा वाद धुमसत असला तरी कोरोनाने अनेक जण जिवाला मुकले. आता म्युकरमायकॉसीसचे आव्हान आहे. त्याचबरोबर अर्थकारणाची विस्कटलेली घडी सावरण्याचे मोठे आव्हान समोर आहे. आगामी वर्षभरात विविध औषधे, लशी बाजारात येतील आणि लसीकरण वेग घेईल, हे आशेचे किरण आहेत. तथापि, सरकारसह सर्वसामान्यांची आर्थिक घडी सुरळीत होत नाही, तोपर्यंत रात्रंदिन आम्हां युद्धाचा प्रसंग अशीच स्थिती आहे. उद्योगांची चाके सुरू ठेवत आपण दुसऱ्या लाटेला तोंड दिले. अद्याप हा झगडा पूर्णत्वाला गेला असे म्हणता येत नाही. मात्र शहरी भाग सावरत असताना अर्थकारण गतिमान करण्याचा विचार अग्रक्रमाने करावा लागेल.

दुसऱ्या लाटेने कहर केल्यानंतर महाराष्ट्रभर लॉकडाउनसदृश्‍य निर्बंध लादल्याने जनजीवन ठप्प झाले. रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढल्याने व्हेंटिलेटर, ऑक्‍सिजन, बेड यांच्या उपलब्धतेअभावी रुग्णांच्या मृत्यूने सरकारही हवालदिल होते. एप्रिलमधला कोरोनाचा जोर आता ओसरत असला तरी त्याचे अद्यापही आव्हान आहे, हे सध्याचे मृत्यूचे आकडे आणि पॉझिटिव्हिटी दर पाहिल्यावर लक्षात येते. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूरसारख्या शहरी भागात जनजीवन पूर्वपदावर आले याचे समाधान आहे. तथापि अन्य जिल्ह्यातील स्थिती अद्याप चिंताजनक आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. निमशहरी आणि ग्रामीण भागाला कोरोनाचा विळखा आहे. काही ठिकाणी दिवसागणीक रुग्ण वाढताहेत. मुळात ग्रामीण आरोग्य केंद्रे किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर कोरोनाशी दोन हात करताना मदार आहे. तिथे सुविधा असल्या तरी रुग्णसंख्येच्या मानाने काही ठिकाणी कमतरता आहे.

डॉक्‍टर, आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. काही गावेच्या गावे बाधित होताहेत. अनेक रुग्ण गुंतागुंत वाढल्यावर उपचाराला येत असल्याने आव्हानात्मक स्थिती आहे. सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतले असले तरी वस्तुस्थितीशी ते विसंगत असल्याने अडचणी आहेत. विशेषतः गृहविलगीकरण थांबवले तर रुग्णालये ओसंडून वाहतील, कारण संस्थात्मक विलगीकरणाच्या सुविधा अपुऱ्या आहेत. दुसरीकडे कोरोनाचा जोर ओसरल्याने शहरी भागातून निर्बंध शिथिलतेची मागणी जोर धरत आहे. सध्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राचे सगळे व्यवहार ठप्प आहेत. त्यांची कोंडी होते आहे. सरकारने सरसकट लॉकडाऊन केला नाही, पण निर्बंध लादले. त्याने साथीवर मात करता आली. ‘जान भी और जहान भी’चे तत्व पाळल्याने दिलासा मिळाला. कोणतेही धोरण ठरवताना अगदी स्थानिक पातळीपर्यंत विचार केला पाहिजे. शिवाय, काही अभिनव निर्णयही घेतले पाहिजेत. सध्या जिल्हा स्तरावरही निर्णय होत आहेत. त्यापलीकडे जाऊन विशिष्ट तालुके, परिसरापुरते निर्बंध गरजेनुसार ठेवता येतात का, याचाही विचार केला पाहिजे.

या सगळ्यात केंद्र सरकारची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे. कोरोनाने महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांना तडाखा बसला आहे. परिणामी, महसूल घटला आणि खर्च वाढला. मात्र, सर्वसामान्यांसाठी सरकारने ठोस निर्णय घेण्याची हीच वेळ आहे. पहिल्या लाटेने तेवीस कोटी लोकांना दारिद्रयरेषेखाली ढकलले, आता आणखी दहा कोटी त्यात नव्याने सामील झाले आहेत. बेरोजगारीचा आलेख उंचावतोय. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातली बेरोजगारी मोठी आहे. एकट्या एप्रिलमध्ये लाख बेरोजगार झाले. रोजगारनिर्मितीस पूरक पावले सरकारने उचलली पाहिजेत. सरकारने पहिल्या लाटेनंतर केलेल्या आर्थिक उपाययोजनांनी उद्योगांना उभे राहण्यास मदत झाली. तथापि, दुसऱ्या लाटेने सगळे पुरते विस्कटले आहे. विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (एमएसएमई) कंबरडे मोडले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या उपाययोजना तात्पुरती मलमपट्टी आहे.

काही उद्योग, जसे की, आदरतिथ्य, पर्यटन, करमणूक, हॉटेल-रेस्टॉरंटसारख्या उद्योगांचे भवितव्यच अंधारले आहे. याशिवायही असे अनेक उद्योग आहेत, ज्यांच्यासाठी पॅकेजची मात्रा गरजेची आहे. मागणी वाढल्याशिवाय पुरवठा वाढत नाही आणि तो वाढल्याशिवाय उद्योगांची चाके गतिमान होत नाहीत, हे वास्तव आहे. मागणी वाढवण्याकरता का होईना, सरकारने देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या किमान एक टक्का रक्कम गरिबांना थेट मदत रूपात द्यावी, अशी उद्योग-अर्थ विश्‍वातील जाणकारांची सूचना आहे. याबाबत सरकार जितक्‍या लवकर निर्णय घेऊन मदतीचा हात पुढे करेल, तेवढे लवकर आपण आर्थिक आपत्तीतून बाहेर पडू. उद्योग, व्यापार सुरू करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची कडक अंमलबजावणी गरजेची आहे. जर पहिल्या लाटेनंतर निर्बंध पाळले असते तर कदाचित परिस्थिती चिघळली नसती. त्यामुळे सरकारने नियमांचा बडगा उगारण्याऐवजी प्रत्येकाने सामाजिक दायित्व आणि बांधिलकीतून वागणे महत्त्वाचे आहे.

loading image