अग्रलेख : हिशेबी खांदेपालट

केंद्रीय मंत्रिमंडळात व्यापक फेरबदल करताना मोदी यांनी एकाच फटक्यात अनेक हेतू साध्य केले आहेत. आगामी निवडणुकांची गणिते जशी त्यात आहेत,त्याचबरोबर सामाजिक अभिसरण, प्रतिमानिर्मितीचा प्रयत्नही आहे. अनेक उच्चाशिक्षितांना मंत्रिपदे देण्यात आली हे स्वागतार्ह असले तरी त्यांना किती स्वायत्तता मिळणार हा प्रश्‍न आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात केलेले व्यापक फेरबदल हा राजकीयदृष्ट्या सणसणीत षटकार आहे. तोही साधारण परिस्थिती असताना नव्हे, तर अत्यंत मोक्याच्या प्रसंगी. उदाहरणच द्यायचे तर जावेद मियांदादने १९८६मधील सामन्यात शेवटच्या चेंडूवर उत्तुंग षटकार ठोकत भारताच्या हातातोंडाशी आलेला ऑस्ट्रो-आशिया चषक हिसकावून घेतला होता, त्याचे देता येईल. मोदी यांनीदेखील तशाच प्रकारची खेळी करीत भल्याभल्या राजकीय पंडितांना असाच जबर धक्का दिला आहे! मियांदादची ती खेळी हे ‘कॅलक्युलेटेड रिस्क’चे उत्तम उदाहरण होते. मोदी यांनीही अवघ्या सहा-आठ महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या उत्तर प्रदेश; तसेच पंजाब यासह चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतरच्या चार महिन्यांत होणारी राष्ट्रपती पदाची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत, असाच हिशेबी धोका पत्करला आहे.

अर्थात, ही सारी जुळवाजुळव नव्याने करताना आता तीन वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या रणनीतीचीही ही प्राथमिक आखणी आहे, हे ध्यानात घ्यावे लागेल. गेल्या अनेक दशकांतील मंत्रिमंडळातील हा असा फेरबदल आहे की ज्यावेळी नवे मंत्री कोण झाले यापेक्षाही कोणाला वगळले, त्याचीच चर्चा अधिक रंगली! आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन, कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद तसेच माहिती आणि प्रसारण खात्याचे प्रकाश जावडेकर यांच्यासह डझनभर मंत्र्यांना या फेरबदलात नारळ मिळाला आहे. तर नवे ३६ चेहरे मंत्रिमंडळात दाखल झाले आहेत. त्याशिवाय सात राज्यमंत्र्यांना कॅबिनेटपदी बढती मिळाली आहे. हे सारे बदल करताना मोदी यांनी एकाच फटक्यात अनेक हेतू साध्य केले आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या फेरबदलातून सामाजिक अभिसरण साधत मंत्रिमंडळातील ‘ओबीसी’ घटक तसेच अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रतिनिधित्व वाढविण्यात आले आहे. शिवाय मंत्रिमंडळाचे सरासरी वयही बरेच कमी झाले आहे. त्याचवेळी नव्याने शपथ घेणाऱ्यांपैकी अनेक जण उच्चविद्याविभूषित आहेत. त्यामुळे या गोष्टींसाठी ‘महाफेरबदलां’चे स्वागत करावे लागेल.

२०१९मध्ये लोकसभेत लागोपाठ दुसऱ्यांदा बहुमत मिळवून सत्ता राखताना उभ्या केलेल्या मंत्रिमंडळातील डझनभरांना दोन वर्षांत बाहेरचा रस्ता दाखवताना जे काही निकष लावल्याचे दिसत आहे, त्यात कारभारावरील पकड हा मुख्य मुद्दा आहे. डॉ. हर्षवर्धन तसेच त्यांच्या आरोग्यखात्याच्या राज्यमंत्र्यांनाही मंत्रिमंडळातून बाहेर पडावे लागणे ही कोविड महासाथीला तोंड देताना अपेक्षेनुसार कामगिरी न झाल्याचा परिणाम आहे. तीच बाब शिक्षणाची धुरा सांभाळणारे रमेश पोखरियाल निःशंक यांना वगळताना प्रमुख ठरली असणार. खात्यावरील पकड व एकूण कामगिरी यांचा आढावा घेऊन हे फेरबदल केले गेले, हे स्पष्टच आहे, पण त्याचबरोबर ‘राजकीय ताकद’ हाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरलेला दिसतो. रविशंकर प्रसाद किंवा जावडेकर आदींना वगळताना हे सारे स्वबळावर निवडून येऊ शकत नव्हते, हा मुद्दा विचारात घेतला गेला असणार.

थोडक्यात ‘इलेक्टिव्ह मेरीट’ या निकषाचा प्रत्ययही बहुतेक निवडणुकांत येतो. जाती-पातींचा समतोल साधतानाच राजकीय गणितेही विचारात घेतली गेली आहेत. भारतीय जनता पक्षाने सध्या लक्ष केंद्रित केले आहे ते उत्तर प्रदेश या कोरोना काळात टीकेचे लक्ष्य झालेल्या राज्यावर. त्यामुळेच या राज्यातील १५ जणांना मंत्रिपदे मिळाली आहेत. शिवाय, त्याच राज्यातील ‘अपना दल’ या मित्रपक्षाचाही विचार झाला आहे. हे करताना तेथील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर बळ मिळावे, हाच हेतू असणार. कर्नाटकातही मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या विरोधात भाजपमध्येच नाराजीचा सूर मध्यंतरी उमटला आहे. तेथेही चार मंत्रिपदे बहाल करून, त्यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब केले गेले आहे. महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणास काही वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्नही नारायण राणे यांना कॅबिनेट मंत्रीपद बहाल करण्यामागे असल्याचे दिसत आहे.

खातेवाटपातही मोदी यांनी बाजी मारली आहे. सहकार हे खाते केंद्रात प्रथमच स्थापन करण्याचा निर्णय झाला तेव्हा ‘विना सहकार, नही उद्धार!’ असा डिंडिम वाजवणाऱ्या महाराष्ट्राच्या वाट्यास ते येईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. प्रत्यक्षात ती जबाबदारीही गृहखाते सांभाळणाऱ्या अमित शहा यांच्याकडेच दिली गेली आहे. महाराष्ट्र तसेच अन्य राज्यांतील ‘सहकार सम्राट’ यापासून योग्य तो बोध घेतीलच. विविध खात्यांची फेरमांडणी आणि नवी जुळवाजुळवही यावेळी साधण्यात आली आहे. याचे उत्तम उदाहरण हे धर्मेंद्र प्रधान हे आहे. त्यांच्याकडे कौशल्य विकास हे खाते होतेच. आता त्यास शिक्षण खात्याची जोड देण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागात समन्वय साधला जाईल.

मात्र, कोरोना काळात कमालीची बेदिली माजलेल्या शिक्षण खात्याला काही वेगळे वळण त्यांनी लावले तरच हा निर्णय रास्त ठरेल. मध्य प्रदेशात भाजपचे सरकार आणण्यात कामगिरी बजावणारे ज्योतिरादित्य शिंदे यांना नेमके कोणते खाते मिळते, याबाबत उत्सुकता होती. त्यांना पिता माधवराव यांनी सांभाळलेले नागरी हवाई वाहतूक हेच खाते त्यांना मिळाले आहे. सध्या आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघत असताना ते खाते आता मनसुख मंडाविया यांच्याकडे आले आहे. कोरोनाची तिसरी लाट तोंडावर असताना त्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. तर आसामात भाजपची सत्ता टिकवण्यात मोठी जबाबदारी उचलणारे माजी मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ‘आयुष’बरोबरच बंदरे, नौकानयन आदी खात्यांचा कारभार सांभाळणार आहेत. महाराष्ट्राने जावडेकर तसेच धोत्रे हे दोन मंत्री गमावले तर आहेतच; शिवाय पियुष गोयल यांचे रेल्वे खातेही काढून घेण्यात आले असून, त्याच्याकडे आता वस्त्रोद्योगाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील समीकरणे

गेले काही दिवस महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेना एकत्र येणार अशी चर्चा सुरू आहे, तर त्याचवेळी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात जे काही घडले त्यामुळे या दोन्ही पक्षांतील वितंडवाद टोकाला गेल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर राणे यांचा मंत्रिमंडळतील समावेश ही मोदी आणि अमित शहा यांची मोठी खेळी मानावी लागेल. त्यांना सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग खाते सांभाळावयाचे आहे आणि ही जबाबदारी बदलत्या काळात मोठी आहे. शिवाय, भाजप पुनश्च एकवार शिवसेनेबरोबर जाऊ इच्छित नाही, असा संदेश तर या निर्णयातून गेला आहेच; शिवाय राज्यात शिवसेनेला त्यांच्याच पद्धतीने उत्तर देऊ पाहणारा नेता आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे, असेही भाजपने स्पष्ट केले आहे. आता राणे शिवसेनेतून काही कुमक भाजपला सरकार बनवण्यासाठी आणतात, की कोकणातील शिवसेनेचा प्रभाव कमी करतात, हे बघावे लागेल.

मात्र, राणे यांच्याबरोबरच मंत्रिमंडळात समावेश झालेले कपिल पाटील असोत, भागवत कराड असोत, की डॉ. भारती पाटील; हे चौघेही ‘आयात’ केलेले नेते आहेत. निवडून येण्याची आणि इतरांना कुमक पुरवण्याची त्यांची क्षमता आहे, हा मूळ निकष असणार. त्यामुळेच आता या नेत्यांची कार्यक्षमता बघूनच त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे, असे भाजप नेत्यांना सांगावे लागत आहे. मंत्रिमंडळात आता एकूण १३ वकील, सात सनदी अधिकारी, सहा डॉक्टर , सात डॉक्टरेट, पाच इंजिनिअर आणि तीन एमबीए असले, तरी त्यांच्या गुणवत्तेला, कार्यक्षमतेला वाव आणि स्वातंत्र्य मिळणार का, हाच तो प्रश्न. गेली सात वर्षे आपण मंत्री कोणीही असला तरी निर्णय दोनच नेते घेतात, हे बघत आलो आहोत. तेच सुरू राहिले तर मग हे नवे मंत्रिमंडळ निव्वळ नावापुरतेच ‘नवे’ राहील, हेही खरे!