अग्रलेख : ‘नीट’ची नागमोडी वाट

तमिळनाडू विधानसभेत वैद्यकीय प्रवेशाची ‘नीट’ परीक्षा राज्यातून हद्दपार करण्यासाठीचे विधेयक एकमताने मंजूर झाले आहे. त्याला राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची अग्निपरीक्षा पार करावी लागेल. तथापि, ज्या चिंता, भयास्तव हा सगळा खटाटोप केला जातोय तो नजरेआड करता येणार नाही, हेही खरेच.

शिक्षण हा राजकीय स्पर्धेचा विषय झाला, की त्याची कशी फरपट होते, याचा प्रत्यय ‘नीट’ परीक्षेसंबंधीच्या वादातून येत आहे. वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी ही परीक्षा घेतली जाते आणि त्याची काठिण्यपातळीही वरची असते. त्याच वर्गवारीत अभियांत्रिकीसाठीची ‘जेईई’ आणि वैद्यकीय अभ्यासासाठीची ‘नीट’ या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा येतात. हेच लक्षात घेऊन तमिळनाडू विधानसभेत मुख्यमंत्री आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी ‘तमिळनाडू वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम प्रवेश विधेयक-२०२१’ विधानसभेत मांडले. त्याला सत्ताधारी द्रमुकसह कडवा विरोधक अण्णा द्रमुक व पीएमके या पक्षांनीही पाठिंबा देत बहुमताने मंजूर केले. केंद्रातील सत्ताधारी भाजप त्यापासून दूर राहिला. एका अर्थाने, स्टॅलिन यांनी राज्य विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सत्तेवर येताच ‘नीट’ राज्यातून हद्दपार करू, या दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली आहे. तथापि, त्याला दुःखाची किनार आहे. तिसऱ्यांदा ‘नीट’ परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या धनुष या सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलाने अपयशाच्या भीतीने परीक्षेआधीच आत्महत्या केली. विरोधकांनी त्याबाबत सभागृहात आवाज उठवल्यावर लगेचच विधेयक सादर केले गेले. तमिळनाडूत ‘नीट’ परीक्षेबाबत अत्यंत संवेदनशील प्रतिक्रिया पाच-सहा वर्षांपासून सातत्याने उमटत आहेत. आतापर्यंत किमान चौदा जणांनी या परीक्षेच्या धास्तीतून आत्महत्या केल्या आहेत.

देशव्यापी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेला सुरवातीला आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात या राज्यांनी विरोध केला, तमिळनाडूही त्याच वाटेने गेले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय प्रवेश पद्धती उचलून धरली. २०१६मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे ‘नीट’ रद्दची मागणी केली होती. २०१७ मध्ये अण्णा द्रमुकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री इडापल्ली पलानीस्वामी यांनी ‘नीट’ रद्द करून त्याऐवजी बारावीच्या गुणांवर प्रवेश देणारे विधेयक संमत करून घेतले होते. तथापि, त्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी न दिल्याने त्याचीच कार्यवाहीच होऊ शकली नाही. स्टॅलिन यांनी सत्तेवर येताच नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. राजन यांच्या समितीने १६५ पानांच्या अहवालात ‘नीट’ने समाजातील हुशार, श्रीमंतांनाच वैद्यकीय शिक्षणाची कवाडे खुली होतात; सामाजिक, आर्थिक विषमतेमुळे सामान्य, ग्रामीण कुटुंबातील मुलांना वैद्यकीय शिक्षणापासून दूर ठेवले जाते, असे निरीक्षण नोंदवले होते. त्याच्याच आधारे स्टॅलिन सरकारने विधेयक आणले आहे. आता सर्वकाही राष्ट्रपतींच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. सध्याच्या केंद्र सरकारचा देशव्यापी एकच शैक्षणिक धोरणाचा नारा आहे. त्यातच केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने द्रमुक हा विरोधी बाकावरील पक्ष. तसे पाहता, तमिळनाडू देशात शिक्षणात आघाडीवरचे राज्य आहे. तेथे उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणारे आणि ते घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. देशाच्या तुलनेत त्याची प्रगती मोठी आहे. ‘नीट’ सुरू झाल्यापासून तमिळनाडूतून असलेला विरोध हा राजकीय आणि सामाजिक अशा दोन्हीही पातळ्यांवर असल्याचे लक्षात येते. २०१८ मध्येही वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या अनिता नावाच्या विद्यार्थिनीने महिनाभराच्या आंदोलनानंतर आत्महत्या केली होती.

मुळात ‘जेईई’, ‘नीट’ या बारावीनंतर उच्च अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पातळीवरच्या असल्याने त्यांचा अभ्यासक्रम हा ‘सीबीएसई’ किंवा तत्सम शिक्षण व्यवस्थांच्या पातळीवरचा असतो. थोडक्यात, ‘एनसीईआरटी’च्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा होते. अनेक राज्य शिक्षण मंडळांचा अभ्यासक्रम त्याच्या बरोबरीला आणला गेला असला तरी त्यात काही अंशी कमतरता आहेतच. शिवाय, राज्यांची बारावीची परीक्षा सविस्तर उत्तरांची, तर नीट, जेईई या परीक्षा बहुपर्यायी व वस्तुनिष्ठ असते. तमिळनाडूने आपल्या अभ्यासक्रमात त्याबरहुकूम बदल केले, तरीही यावर्षी त्यांच्या अभ्यासक्रमातील सुमारे ८२ आणि गतवर्षी ९७ टक्के प्रश्न आलेले होते, असे सांगितले जाते. अनेकदा सीबीएसई आणि राज्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांत गुणवत्तेच्या पातळीत तफावत निर्माण करते. सगळीच मुले काही या अभ्यासक्रमांसाठी महागडे खासगी क्लास, आॅनलाईन प्रशिक्षण घेऊ शकतीलच, असे नाही. या विधेयकाच्या निमित्ताने ही विसंगती समोर आली. ती लक्षात घेता, तमिळनाडू सरकारने घेतलेली भूमिका काही अंशी रास्त म्हणावी लागेल.

तथापि, विसंगती दूर करण्यावर राज्यांच्या शिक्षण मंडळांनी भर दिला पाहिजे, हेही तितकेच महत्त्वाचे. याचे कारण गुणवत्ता ही कोणत्याही परीक्षेची काठिण्य पातळी किती कठोरता यावरच ठरते. तिच्याशी तडजोड केली की, त्या-त्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची गुणवत्ता खालावू शकते, याचेही भान राखावे लागते. केवळ अभ्यासक्रम बदलून, किंवा तो स्पर्धात्मक ठेवून चालणार नाही. कारण विद्यार्थ्यांना तो शिकवणारा प्राध्यापकवर्ग तितकाच कुशल, उच्च गुणवत्तेचा आणि विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यास सक्षम लागेल. त्यासाठी त्यांच्या गुणवत्ताविकासावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. शैक्षणिक संस्थांमध्ये त्याबरहुकूम पायाभूत सुविधा, आधुनिक साधने पुरवावी लागतील. हा पूर्णपणे शैक्षणिक अखत्यारीतील विषय आहे. त्यावर उपाययोजनाही त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केली पाहिजे. त्याला अस्मितेचे रूप देऊन भावनिक राजकारण करण्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. तमिळनाडूने उचललेले पाऊल हे निमित्तमात्र मानून पुन्हा एकदा शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रवेशासाठीच्या एकसामायिक परीक्षांचे स्वरूप याबाबत समग्र आढावा घेण्याची गरज यानिमित्ताने समोर आली आहे.