अग्रलेख : संवेदनहीनतेला जालीम डोस

परीक्षा जाहीर करून त्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर अभ्यासक्रम बदलणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणे होय. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट एसएस’ परीक्षेबाबत सरकारला धारेवर धरले. त्याची गंभीर दखल सरकारने घ्यायला हवी.

मनमानी कारभाराने कार्य सुरळीतपणे तडीस जाण्याऐवजी त्यातल्या चांगल्या बाबींचा विचका होतो. ‘वैद्यकीय’च्या, सुपर स्पेशालिटी प्रवेश परीक्षा (नीट– एसएस) जाहीर केल्यावर अभ्यासक्रमासह परीक्षेच्या पद्धतीपर्यंत अनेक बाबींत सरकारने केलेले बदल हे अशा मनमानीचे द्योतक आहेत. लालफितीचे कारभारी सत्तेच्या बळावर कशी मानमानी करतात, त्यांची कातडी किती निबर आहे, याचे उदाहरण म्हणून या निर्णयाकडे पाहावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर ओढलेले ताशेरे त्यामुळे एकूण व्यवस्थेचे डोळे उघडवणारे ठरावेत, असेच आहेत. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. नागरत्नम यांच्या खंडपीठाने, ‘‘सत्तेच्या खेळात तरुण डॉक्टरांचा फुटबॉल करू नका. संवेदनहीन नोकरशहांच्या दावणीला आणि मर्जीवर डॉक्टरांना ठेवू नका. हातात सत्ता आहे, म्हणून ती कशीही मनमानीपणे वापरू नका’’, अशा शब्दांत सुनावले आहे. ‘वैद्यकीय’साठी राष्ट्रीय स्तरावर विविध पातळ्यांबाबत परीक्षा घेण्याला प्रारंभ झाल्यापासूनच वरचेवर प्रतिकूल मते व्यक्त होत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच ‘नीट’ परीक्षा तमिळनाडूला लागू करू नये, आम्ही स्वतंत्र प्रवेश यंत्रणा राबवतो, असे सांगत तमिळनाडू विधानसभेने ‘नीट’ रद्द करण्याबाबतचे विधेयक संमत केले आहे. गेली तीन-चार वर्षे कोरोनासह विविध कारणांनी या परीक्षेबाबत प्रतिकूलताच अधिक व्यक्त होते आहे.

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे वेळापत्रक कोलमडते आहे. सुपर स्पेशालिटीची ‘नीट’ परीक्षा येत्या १३, १४ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाने (एनबीई) जाहीर केले २३ जुलै रोजी, आणि अचानक ३१ ऑगस्ट रोजी या परीक्षेच्या केवळ दोन महिने आधी त्यासाठीच्या अभ्यासक्रमांत बदल जाहीर केला. त्यामुळे तिच्या परीक्षार्थींनी पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्णांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयानेही एकूण परीक्षा यंत्रणेचे आणि सरकारी बाबूंचे मनमानीबद्दल कान उपटले. शिक्षणाच्या रचनेत बदल करण्यास कोणाचीच हरकत असण्याचे कारण नाही. काळानुरूप बदल घडवावेच लागतात. परंतु त्यांचे स्वरूप ठरविण्याची जबाबदारी आणि अधिकार पूर्णपणे शिक्षणांशी संबंधित तज्ज्ञ, त्या त्या विषयांतले तज्ज्ञ यांच्यावर सोपविले पाहिजे. तशी स्वायत्तता त्यांना असायला हवी. तशी ती असती तर या विषयात इतका ढिसाळ निर्णय झाला नसता.

२०१८-२०२० या कालावधीत या परीक्षेची पद्धती एकसारखी होती. प्रवेश परीक्षा जाहीर केल्यानंतर एकुणात बदल जाहीर करणे आणि ते होणाऱ्या परीक्षेला तातडीने लागू करणे गैरच आहे. आतापर्यंत ही परीक्षा एकूण ४०० गुणांची आणि १०० प्रश्नांची होती. प्रश्नपत्रिका अ (व्यापक स्पेशालिटी) आणि ब (सुपर स्पेशालिटी) अशा दोन विभागांत असे. एकूण साडेतीन तासांची परीक्षा ‘अ’ आणि ‘ब’ विभागासाठी प्रत्येकी पावणेदोन तासांची असे. ६० टक्के गुण सुपर स्पेशालिटी आणि ४० टक्के फिडर कोर्ससाठी असत. जर यात बदल करायचा असेल तर पुढच्या शैक्षणिक वर्षांत त्याची अंमलबजावणी करणे योग्य ठरले असते. परंतु नोकरशहांना इतकी घाई झाली होती, की त्यांनी लगोलग फतवा काढून बदल जाहीर केला. त्यानुसार आता ही परीक्षा आॅनलाईन, ६०० गुणांची आणि अडीच तासांची असेल. बहुपर्यायी एकूण १५० प्रश्न असतील. बरोबर उत्तराला चार गुण असतील, उत्तर चुकल्यास एक गुण वजा होईल. पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्न असतील. मात्र, काही स्पेशालिटी एकत्रित करून एक फिडर असेल, त्यावर आधारित प्रश्न असतील. अशा निर्णयांमुळे जनरल मेडिसीनला झुकते माप मिळू शकते, त्यामुळे अन्य विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने येत्या चार आॅक्टोबर रोजी राष्ट्रीय परीक्षा मंडळासह संबंधितांना स्पष्टता द्यावी, हे सांगणे रास्तच म्हणावे लागेल.

आजकाल सर्व प्रकारच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश आणि रोजगार यांच्यासाठी परीक्षा हाच राजमार्ग आहे. त्यामध्येही अत्यंत जीवघेणी स्पर्धा आहे. चारच दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात आरोग्य खात्यातील रोजगाराच्या परीक्षेतील गोंधळ चव्हाट्यावर आल्यानंतर ती लांबणीवर टाकण्याची नामुष्की संबंधित खात्यावर आली. यावेळी पदवी अभ्यासासाठीच्या ‘नीट’चे पेपर नागपूर आणि राजस्थानात फुटल्याचे प्रकार उघडकीस आले. अशा या स्पर्धात्मक राष्ट्रीय स्तरावरच्या परीक्षांत टक्केवारी किंवा पर्सेंटाईल सारख्या प्रकाराने गुणदान होते. शेकडो विद्यार्थी एकसारखे गुण मिळवणारे असतात. त्यातही विषयनिहाय गुण पाहून प्राधान्यता मिळते. तरीदेखील परीक्षेनंतरही उमेदवार महाविद्यालयांच्या निवडीवेळी कसा पसंतीक्रम देतात, किती जागरूकता दाखवतात, यावर महाविद्यालय मिळते. काही वेळा उत्तम गुण असूनही चुकीच्या पसंतीक्रमाने कमी दर्जाचे महाविद्यालय स्वीकारावे लागते. सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश शक्य असतानाही खासगी महाविद्यालयात प्रवेश घेणे भाग पडते. हे लक्षात घेता, सरकारी यंत्रणेने परीक्षा जाहीर करून त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर अभ्यासक्रम, गुणदान, एकूण रचनात्मक बाबींत व्यापक बदल करणे हा अचानक दिलेला धक्का ठरतो. एखाद्या आजार किंवा अवयवाबाबतचा आणि त्यातही बारकाव्यातील तज्ज्ञ डॉक्टर म्हणजे सुपर स्पेशालिस्ट. त्यासाठीच्या अभ्यासासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतात. बहुतेक विद्यार्थी तिशी ओलांडलेले असतात. त्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणे थांबवावे. प्रस्तावित बदलांबाबत चर्चा करावी. तूर्तास जुना अभ्यासक्रम आणि परीक्षा रचनेनुसार जुलैमध्ये जाहीर केलेल्या सुपर स्पेशालिटी प्रवेशासाठीची परीक्षा घेणे हेच व्यापक हिताचे ठरू शकते.