अग्रलेख : पाळतकल्लोळ!

पेगॅसस पाळत प्रकरणाने संशयाचे मळभ दिवसागणीक गडद होत आहे. ते दूर करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. या पाळत प्रकरणावरील गोंधळात संसदेचे अधिवेशन वाहून जाणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.

कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत विरोधक, पत्रकार किंवा अन्य व्यक्तींचे फोन टॅपिंग, त्यांच्यावरील पाळत किंवा हेरगिरीसारखे प्रकार धक्कादायक आणि निंदनीय असतात. आणीबाणी किंवा देशांतर्गत अस्थिरता वगळता असे प्रकार म्हणजे सत्तेचा गैरवापरच. ‘पेगॅसस’ या इस्त्राईली ‘स्पायवेअर’च्या माध्यमातून देशातले वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते, पत्रकार, विविध क्षेत्रातील व्यक्तींवर पाळत ठेवली गेल्याचा आरोप झाल्यानंतर केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठत आहे, ती त्यामुळेच. या पार्श्वभूमीवर सरकारने खरे तर संशयाचे मळभ दूर करण्यासाठी पुढे यायला हवे. परंतु केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि नवे माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत जे निवेदन केले, त्यात असा प्रयत्न दिसला नाही. गृहमंत्र्यांचे निवेदन आरोप करणाऱ्यांच्या हेतूविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यापुरते मर्यादित होते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा गौप्यस्फोट झाल्याने स्वाभाविकपणे दोन्हीही सभागृहात त्यावरून गदारोळ माजला, दुसरा दिवसही त्यातच गेला. अधिवेशनाला प्रारंभ आणि पाळतीबाबतची बातमी एकाचवेळी येणे हा योगायोग की त्यामागे आणखी काय आहे, याचे उत्तर सध्या देणे अवघड आहे.

गृहमंत्र्यांनीदेखील याच टायमिंगकडे बोट दाखवत सरकारवरील हल्ला परतवून लावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्या पलीकडे जाऊन या पाळतीच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. सत्य जनतेसमोर आले पाहिजे. पाळतीच्या या प्रकाराबाबत १० देशांतल्या १६ संस्थांनी एकत्रितपणे गौप्यस्फोट केला आहे. २०१८-१९ या वर्षांत काँग्रेसचे नेते राहूल गांधी, निवडणूक व्यूहरचनाकार प्रशांत किशोर, माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा, विद्यमान माहिती- तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव तसेच निवडक पत्रकारांसह ४० जणांवर पाळत ठेवण्यात आली. या गोष्टी नव्याने घडत आहेत, असे नाही. विरोधकांवर गुप्तपणे लक्ष ठेवणे, हेरगिरी किंवा फोन टॅपिंग होत असते. फोन टॅपिंगवरून आपल्याच देशात काही सरकारे आणि नेते यापूर्वी अडचणीत आले आहेत. अगदी अलीकडे महाराष्ट्रातही एका पोलिस अधिकाऱ्यामागे फोन टॅपिंगबाबत चौकशीचा ससेमिरा लागला.

तथापि, पेगॅससद्वारे केवळ संवादच चोरून ऐकणेच नव्हे़, तर एखाद्या व्यक्तीच्या मोबाईल फोनमध्ये चोरपावलाने घुसून ठाण मांडले जाते. मोबाईलमधले सगळे काही पिंजून काढणे आणि ज्याने ती व्यवस्था केली, त्यापर्यंत ते पोहोचवणे असे काम केले जाते. धक्कादायक म्हणजे, शक्य तेव्हा फोनचा कॅमेरा, मायक्रोफोन वापरून त्याद्वारे तेथील परिसराचेही रेकॉर्डिंग करून तेही पाठवण्याची कामगिरी ते करते. इस्त्राईलचा ‘एनएसओ ग्रुप’ त्याचा कर्ताकरविता आहे. ही कंपनी फक्त वेगवेगळ्या देशांच्या सरकारांना हे स्पायवेअर देते. खासगी व्यक्ती वा संस्थांना ते विकले जात नाही, असे स्पष्टीकरण त्या कंपनीने दिले आहे. ते जर खरे मानले आणि भारतातल्या मंडळींच्या मोबाईलमध्ये त्याने घुसखोरी केलेलीच असेल, तर त्याचा वापरकर्ता कोण असू शकेल, याचा अंदाज येऊ शकतो. त्यामुळेच याविषयी सरकारने भूमिका स्पष्ट कऱणे नितांत गरजेचे आहे. अन्यथा निःपक्ष चौकशीला सामोरे जाऊन निर्दोषत्व सिद्ध करावे.

भारतासह हे स्पायवेअर बहारीन, हंगेरी, कझाकिस्तान, मेक्सिको, मोरोक्को, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरातीत वापरल्याचा दावा आहे. त्याच्या वापराविरोधात सातत्याने मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने विरोधच केला आहे. कॅनडातील सिटीझन लॅबने २०१८मध्ये या स्पाय वेअरचा भारतासह ४५ देशात वापराचा दावा केला होता. आॅक्टोबर २०१९ मध्ये व्हॉटस अॅपने भारतातील पत्रकार आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांवर पेगॅससने पाळत ठेवल्याचा आरोप केला होता. त्याच नोव्हेंबरात द्रमुकचे खासदार दयानिधी मारन यांनी पेगॅससद्वारे नजर ठेवली जाते का, असा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला होता. गेल्याच वर्षी छत्तीसगडमधील काँग्रेसने तीन सदस्यीय समितीद्वारे पेगॅससद्वारे पाळतीचा छडा लावण्याचाही अयशस्वी प्रयत्न केला होता. थोडक्यात, गेली दोन-अडीच वर्षे सायबरविश्वातील पेगॅससचा हा वारू (ग्रीकमध्ये पेगॅसस घोडारूपी असून, त्याला पंख आहेत) भारतात सुखनैव संचारत असल्याचा दावा वरचेवर होतो आहे. आजही अनेक नेत्यांवर पाळतीचे दावे नव्याने होताहेत. आणखी काही दिवस ही फटाक्यांची माळ वाजत राहील, त्यामुळे याबाबत संशयाचे ढग आणखी गडद होतील. सरकारने बहुमताच्या जोरावर रेटून न नेता वास्तव उघड करणे योग्य ठरेल.

मुळात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन केवळ १९ दिवसांचे आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने माजलेला हाहाकार, तिसऱ्या लाटेची गडद छाया, न सुटलेली शेतकरी आंदोलनाची कोंडी, इंधनदरातील तेजी आणि महागाईचा विळखा, अर्थचक्राला गतिमानतेसाठी उचलावयाची पावले, बेरोजगारी संपवण्याच्या उपाययोजना यांसह अनेक आव्हानांवर संसदेत चर्चा होण्याची गरज आहे. या प्रत्येक बाबींवर सरकारला उत्तर देण्यास भाग पाडण्याची जबाबदारी विरोधकांची आहे. केवळ या पाळत प्रकरणात अधिवेशन वाहून गेले तर ते सत्ताधाऱ्यांच्याच पथ्यावर पडणारे आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. महत्त्वाच्या ३१ विधेयकांवर साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी. कोरोनाने रुतलेला विकासाचा गाडा रुळावर आणायचा आहे. त्यासाठी विरोधक आणि सरकार दोघांच्याही पातळीवर समन्वय आणि सुसंवाद अपेक्षित आहे. कोंडी आणि कुरघोडीने प्रश्नांचे घोंगडे भिजत राहणे कोणाच्याच हिताचे नाही. पाळत प्रकरणाइतकेच देशासमोरील इतर प्रश्नही अधिक जटील आणि गंभीर आहेत. चीनने गेल्या वर्षी दिलेले आव्हान अद्याप कायम आहे. परराष्ट्र पातळीवर अनेक समस्यांवर तोडगा काढायचा आहे. त्यामुळेच शक्य तितक्या लवकर सरकारने आपल्या बाजूने स्पष्टता, पारदर्शकता आणावी.