अग्रलेख : चुकले ते मागचे 

लोकहो, दरवाढ; त्याच्या पोटातली करवाढ देशाच्या भल्याचीच म्हणून मनाची समजूत घाला. साठ वर्षे ‘चुकीच्या’ लोकांना निवडून दिल्याचा पश्‍चात्ताप करा; पण या सरकारकडून इंधनदरात दिलाशाची अपेक्षा नका करू!

पेट्रोलची मोठी दरवाढ २०१२मध्ये झाली तेव्हा ‘सरदार है असरदार नही’ म्हणत मनमोहन सिंग यांची खिल्ली उडवणारे नरेंद्र मोदी यांनी दरवाढ हे तर युपीए सरकारचे अपयश म्हणून जाहीर केले आहे. २०२१मध्ये पेट्रोल शंभरीकडे चालले असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, मागच्या सरकारांनी चुका केल्याने मध्यमवर्गाला या झळा बसताहेत. लोकांनी काय काय विसरायचे, हे एकदा भाजपवाल्यांनी सांगूनच टाकावे! यातून सिद्ध होते ते इतकेच, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला एक अलौकिक कौशल्य प्राप्त झाले आहे. प्रश्‍न कोणताही असला तरी त्याची जबाबदारी त्यांची नसते. अपयश कशातही आले तरी त्याची जबाबदारी त्यांची नसते. त्यासाठी अन्य डोकी शोधली जातात. आता असे करणे हे मानवी प्रवृत्तीला धरुन असले तरी ‘आपण कसल्याच अपयशाला जबाबदार नाही; बरे घडले ते मात्र माझे नि माझ्यामुळे’, अशा प्रकारचे कथन खपवणे ही कला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

साधारणतः प्रचारात हे खपून जाते. राज्यकर्त्यांवर अनेक कारणांनी रोष तयार होऊ शकतो. त्याला कोणीतरी असे एका सूत्रात गुंफले तर तो संघटित होतो आणि ‘संधी आम्हाला द्या आम्ही सगळे सरळ करुन दाखवतो’, यावर लोक विश्‍वासाही ठेवतात. २०१४मध्ये ते घडले. याला आता सहा वर्षे उलटली तरी पंतप्रधान त्यांचा पक्ष आणि त्यांचे समाजमाध्यमातील साजिंदे बाजिंदे ‘चुकले ते मागच्यांचे’ हे पालूपद सोडायला तयार नाहीत. ‘पाच वर्षे द्या’ असे सांगून सत्ता मिळवलेल्यांना सलग दोनदा बहुमत दिल्यावरही मागच्यांच्या डोक्‍यावर खापर फोडणार असतील, तर यांना दुरुस्तीला आणखी किती काळ हवा, असाच प्रश्‍न तयार होतो. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आता ताजा मुद्दा आहे तो इंधनाच्या दरवाढीचा. पेट्रोल- डिझेलचे दर वाढले की बाजारातील साऱ्या वस्तू महाग व्हायला लागतात, हे सांगायला कोणा अर्थतज्ज्ञांची गरज नाही. हे साधे ग्यानबाचे अर्थशास्त्र आहे. ते २०१४ पूर्वीपर्यंत भाजपवाल्यांनाही मान्यच होते. इंधनाचे दर काही पैशांनी वाढले तरी त्यांना खपत नसे. लोकांचा कैवार घेऊन रस्त्यावर उतरणे आणि माध्यमांतून सरकारी नाकर्तेपणावर झोड उठवणे हे नित्याचे होते. आता मात्र यातील कोणीच पेट्रोलने निदान देशाच्या काही भागात शंभरी पार केली तरी बोलायला तयार नाही. देशात पहिल्यांदाच पेट्रोल शंभरीपार होते आहे. सगळ्याच विक्रमाचा छंद जडलेल्या सरकारने हाही विक्रम नोंदवून टाकला. मुद्दा केवळ इंधनाच्या दरवाढीचा नाही, त्यातील चढउतार हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलकिंमतीवर ठरतो. मुद्दा अशी दरवाढ होणे आणि ‘गरीब, पिछडा, आदिवासी, दलित, किसान’ वगैरेंना त्याची झळ बसणे याची जबाबदारी सहा वर्षे राज्य करणाऱ्या सरकारवर नाही तर त्याआधी ज्यांनी राज्य केलं त्यांनी पुरेसे काम न केल्याचा हा परिणाम आहे, असा महान शोध लावण्याचा आहे.

इंधनाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यात आधीच्या सरकारांनी काम केले नाही, त्यामुळे आपले आयात अवलंबित्व वाढले आणि त्यामुळेच आता पेट्रोलची शंभरी पाहावी लागते आहे, असे हे सांगणे. तर्क कसाही, कुठेही, कितीही ताणता येऊ शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. देशात जेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग याचे ‘नाकर्ते, निष्क्रिय, निर्नायकी, लोकविरोधी’ वगैरे सरकार होते, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती बॅरलला १२० डॉलरपर्यंत चढल्या होत्या, तेव्हा देशातील सर्वसामान्यांना सत्तरी पार केलेल्या पेट्रोलच्या इतक्‍या तीव्र झळा बसायच्या, की भाजप आणि सेलिब्रिटी नावाची जमात त्यावर कोण काहूर माजवायचे? आता मोदी यांच्या सरकारचा ‘सक्षम, कणखर, लोकाभिमुख’ वगैरे कारभार देशात सुरु असताना तेलाच्या किंमती ६० डॉलरला बॅरल अशा आहेत. भारतात तेव्हा पेट्रोल १०० रुपयांवर चालले आहे. २०१४ पूर्वी तेल महागले म्हणून टिवटिवाट करणारे सेलिब्रिटी गायब आहेत आणि ते वाढले, याचे कारण मागचे सरकार असे पंतप्रधान सांगू पाहताहेत. 

देशात पेट्रोल- डिझेल ज्या किंमतीला मिळते, त्यातील सुमारे ३० टक्केच वाटा खरे तर आयात केलेल्या तेलाच्या किंमतीचा असतो. बाकी दराचा फुगवटा हा लोकाभिमुख आणि महागाईवर नियत्रंण ठेवण्यास कटिबद्ध असलेल्या सरकारांनी लावलेल्या निरनिराळ्या करांचा असतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर पडले असतानाही अशी करवाढ लादून सरकारी तिजोरी भरण्याचा उद्योग केला गेलाच. आता तेही राष्ट्रीय कर्तव्य असे सागणारे विद्वान पायलीला पासरी मिळतीलच. मे २०१४पासून इंधनाची मूळ किंमत ३७ टक्‍क्‍यांनी घटली; पण खालच्या पातळीवरच्या दराचा लोकांना काही दिलासा देण्याएवजी राज्य सरकारांनी साधारणतः ६७ टक्के कर वाढवला, तर केंद्राने २१७ टक्के वाढवला. आता हे करा, असे नेहरु, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी; गेलाबाजार सोनिया, राहुल, प्रियांका; किंवा कोणी आंदोलनजीवी, डावे- समाजवादी, तुकडे तुकडेवाले वगैरेपैकी कोणी सांगायला गेले होते काय? तरीही खापर मात्र इतरांच्या माथ्यावरच फोडले पाहिजे, असे सरकारला वाटते. 

आता एकदा पंतप्रधांनांनी असे सागून टाकले, की बाकी समाजमाध्यमजीवी समर्थक मंडळी तोच सूर ओढत राहतील. कशाचेही राजकारण करण्याच्या काळात इंधन दरवाढीवरुन राजकारण होण्यात मुलखावेगळे काही नाही; मात्र कधीतरी हे सरकार जे काही आपल्याच निर्णयांमुळे घडते, त्याची जबाबदारी घेणार की नाही?  ती तयारी तर दिसत नाही. तेव्हा लोकहो, दरवाढ - त्याच्या पोटातली करवाढ देशाच्या भल्याचीच म्हणून मनाची समजूत घाला. साठ वर्षे ‘चुकीच्या’ लोकांना निवडून दिल्याचा पश्‍चात्ताप करा; पण या सरकारकडून इंधनदरात दिलाशाची अपेक्षा नका करु!

Edited By - Prashant Patil