अग्रलेख : सावधान! रस्ता नवीन आहे...

सरकारने वाहतूक नियमनासाठी पावले उचलली हे योग्यच असले तरी केवळ कायदेकानू आणि नियमावलीने प्रश्न सुटेल, असे नाही. त्यासाठी जागृती, प्रशिक्षण आणि स्वयंशिस्तीचा संस्कार यांची आवश्यकता आहे. वाहतुकीला शिस्त लावायची तर आधी ती समाजात आली पाहिजे.

आपली संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था वेगवेगळ्या कारणांनी संक्रमणातून जात असताना वाहनांच्या क्षेत्रातील उत्पादनवाढीला पूरक पायाभूत सुविधांची जोड देणे महत्त्वाचे ठऱणार आहे. तसे न झाल्यास अनर्थ ओढवेल. या सुविधांमध्ये रस्त्यांची स्थिती, पार्किंगसाठी पुरेशा आणि योग्य ठिकाणी असलेल्या जागा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संपूर्ण वाहतुकीचे पद्धतशीर नियमन या प्रमुख बाबी असतील. वाहनांचा कर्णकर्कश आवाज आणि तुंबलेले रस्ते, नियमाची ऐशीतैशी करत लाल, पिवळ्या दिव्यांनाही न जुमानता दामटल्या जाणाऱ्या गाड्या, विरुद्ध दिशेने अचानक मुसंडी मारणारे बहाद्दर , अशी आपल्याकडच्या शहरी वाहतुकीची स्थिती आहे. कार्यालयीन कामकाजाच्या सकाळी नऊ ते अकरा आणि सायंकाळी साडेपाच ते रात्री आठ-साडेआठ या वेळात तर अनेक शहरांत रुग्णवाहिकेलाही वाट मिळणे मुश्कील असते. मुंगीसारखी वाहने धावत असतात. राजधानी दिल्ली असो नाहीतर गल्ली सगळीकडेच हेच चित्र, हीच व्यथा आणि रडकथा आहे. महामार्गावर तर कोण आधी पळतो, ही शंभरीपारची स्पर्धा किती जणांना जायबंदी करते, कितीजणांना आप्तांपासून हिरावून नेते, हे आणखी वेगळेच. वर्षाला आपण देशवासीय दीड लाखांवर जीवांना हकनाक गमावतो, अनेकांना कायमचे अपंगत्व येते, पण वाहने दामटणे काही थांबत नाही. त्यामुळेच केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना १५ दिवसांत इ-चलन पाठवावे आणि त्यानंतर दंडाची वसुली करावी, त्यासाठी हवी ती तांत्रिक साधने तातडीने बसवा, ही भूमिका स्वागतार्ह आहे.

१३२ शहरांत या नव्या निर्णयाची कार्यवाही होणार असून, यात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक १९, खालोखाल उत्तर प्रदेश १७ आणि आंध्र प्रदेशातील १३ शहरे आहेत. दहा लाखांवर लोकसंख्या असलेली शहरे हा निकष याकरता आहे. याच्या जोडीला गर्दी असणारे राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग अशी ठिकाणे निवडलेली आहेत. यासाठी राज्यांकडून स्पीड कॅमेरा, क्लोज्ड सर्किट टीव्ही, डॅशबोर्ड कॅमेरा, नंबरप्लेटची नोंद घेणारी स्वयंचलित यंत्रणा तसेच कार्यवाही करण्यासाठी स्पीड गन, बॉडी व्हेरिएबल कॅमेरा अशी सगळी तांत्रिक सज्जता अपेक्षित आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना वेळीच आवरून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया यामुळे गतिमान होईल. नियमांचे उल्लंघन केले की, १५ दिवसांत इ-चलन मिळेल, त्यानंतर दंडवसुली किंवा गरजेनुसार कार्यवाही होईल. तोपर्यंत पोलिसांच्या दप्तरी या सगळ्यांची नोंद साठवून ठेवली जाणार आहे. एकट्या महाराष्ट्रात गेल्या सुमारे पाच वर्षातील सुमारे साडेआठशे कोटींवर रकमेची इ-चलनाची वसुली रखडली आहे. यामध्ये एकट्या मुंबई शहरातील दंडाची रक्कम सुमारे तीनशे कोटींवर आहे. यावरून केंद्राने एकूण वाहतुकीच्या शिस्तीसाठी उगारलेला बडगा, त्याकरता तांत्रिक सज्जतेवर दिलेला भर आणि राज्यांवर टाकलेली जबाबदारी लक्षात येते.

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणे म्हणजे आपण मर्दमुकी गाजवली आहे, अशा अविर्भावात राहणाऱ्यांना यामुळे चाप लागेल, अशी अपेक्षा आहे. विशेषतः धूम बाईकवाल्यांची गुरगुर आपसूक कमी होईल. नियमांना हरताळ फासणाऱ्यांना हवालदाराच्या हातावर चिरीमिरी दिली की सुटता येते, हा भ्रमाचा भोपळाही फुटेल. ‘चलता है’ वृत्तीच्या मानसिकतेतून सगळ्यांनीच बाहेर येण्याची गरज आहे. वाहतूक नियमनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करताना त्याची माहिती वाहनचालकांपर्यंत सातत्याने पोचली पाहिजे. सीसीटीव्हीची नजर आपल्या हालचालींवर आहे, हे माहीत असल्यानंतर वाहनचालक अधिक सावध होतील. नंतर दंड करण्यापेक्षा प्रतिबंध जास्त परिणामकारक ठरेल. खरे म्हणजे रस्ते हेच समाजाच्या प्रगती नि संस्कृतीचेही आरसे असतात. मानवी जीविताला सर्वोच्च महत्त्व देणे आणि जीवितहानी टाळण्याच्या सर्व व्यवस्था कार्यरत असणे हीच प्रगत असल्याची खूण असते. केवळ तंत्रज्ञान नि उपकरणे नव्हेत.

विशेषतः शहराशहरांत होणारी वाहतुकीची कोंडी, हवेचे प्रदूषण, नियमांच्या पायमल्लीने होणारे जीवघेणे अपघात, परवाने न घेता वाहन चालवणे, तसेच ड्रंक अँड ड्राईव्हसारखे प्रकार यामुळे घराबाहेर पडलेले माणूस सुखरूप घरी येईपर्यंत घरातल्या लोकांवर ताण असतो. महामार्ग चौपदरी, सहापदरी केले तरी ते अपुरे वाटावेत, इतकी वाहने सुसाटतात. रस्ते गुळगुळीत, विनाअडथळा असले तरी त्यावरून आपल्यासारखी इतरही वाहने धावतात, याचे भान नसल्याने वेगाची स्पर्धाच होते आणि होणारे अपघात निरपराध्यालाही शिक्षा करतात. वाहन चालवणाऱ्यांची मानसिकता बदलणे हे मोठे आव्हान आहे. हेल्मेट सक्तीची टूम वरचेवर निघते, पण स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्मेट महत्त्वाचे आहे, अशा मानसिकतेतून कितीजण सकारात्मक प्रतिसाद देतात, हा प्रश्नच आहे. म्हणून जादूची कांडी फिरल्यासाऱखे सगळे सुरळीत आणि तातडीने होईल, असे अजिबात म्हणता येत नाही. कारण राज्य सरकारांनी ही देखरेख यंत्रणा उभारायची आहे, तिची कार्यवाही होण्यासाठी पोलिसांना यंत्रसामग्री देणे जितक्या लवकर होईल तितकी कार्यवाही झटपट होईल.

वाहतूक नियमनाबाबत सातत्याने कडक पावले उचलली जातात, दंडाची रक्कम मोठी ठेवली जाते, याबाबत ओरड करण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यांचे पालन करून सुरक्षित जीवन जगणे महत्त्वाचे आहे. गतिमानतेसाठी, आरामदायी प्रवासासाठी एकापेक्षा एक सरस वाहने, त्यांच्यात अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा निर्माण केल्या तरी त्यांच्या चलनवलनासाठी पूरक परिसंस्थाही निर्माण करायची असते. ती निर्माण करणे आणि दुसऱ्या बाजूला कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तयार करणे, या बाबींना प्राधान्य द्यायला हवे.