अग्रलेख : वळ आणि बळ!

प्रसिद्धिमाध्यमांकडे (Social Media) नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे, त्यांच्यावर बंधने आणणे, हे प्रकार वाढीस लागलेले असल्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा (Freedom of Expression) प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयातील (Court) टिप्पण्या, ताशेरे यांचे मुक्त वार्तांकन करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अधोरेखित केला, ही बाब या स्थितीत अधिक महत्त्वाची ठरते. (Editorial Article Writes about Supreme Court)

प्रतिबिंब खराब दिसते म्हणून आरशावर चिडण्यात आणि आदळआपट करण्यात अर्थ नसतो. उलट अशावेळी अंतर्मुख होऊन स्वतःत बदल करणे हाच सुज्ञपणा ठरतो. पण अलीकडच्या काळात तोच हरवत चालला असल्याने प्रसिद्धिमाध्यमांच्या कामाकडे नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या कामात अडथळे कसे आणले जातील, हे पाहिले जाते. अलीकडच्या काळात घडलेल्या अनेक घटनांमध्ये हे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन टिप्पण्या प्रसिद्ध करण्यावर बंधन घालण्याची निवडणूक आयोगाची मागणी फेटाळली, ही बाब महत्त्वाची ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेली ही भूमिका देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेच्या दृष्टीने मोलाची नि दिशादर्शक आहे.

योगायोगाची बाब अशी की, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची मागणी फेटाळली, त्याचदिवशी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय माध्यम स्वतंत्रता दिन’ साजरा होत होता. अलीकडल्या काळात जगभरात कधी सत्ताधाऱ्यांकडून, तर कधी बड्या उद्योगसमूहांकडून वार्तांकनावर विविध प्रकारची बंधने लादण्याचा वा त्यांना विशिष्ट प्रकारे वार्तांकनाची सक्ती करण्याचे प्रयत्न होत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश मुक्त पत्रकारितेचा ध्वज फडकत ठेवणाराच आहे. निवडणूक आयोगाच्या कातडीबचावू पवित्र्याला त्यामुळे सणसणीत चपराक बसली असली आहे.

अलीकडेच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात हाहाकार माजवला असतानाही पश्चिम बंगालमध्ये लाखालाखांच्या सभा सुरू होत्या आणि त्यामुळे या विषाणूचा प्रसार वाढत आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आणि हा विषय मद्रास उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी गेला. तेव्हा या मोठ्या सभांवर काहीही बंधने न आणल्यामुळे ‘आयोगावरच सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली खटले का भरू नयेत’, असा सवाल मद्रास उच्च न्यायालयाने केला होता. अत्यंत तिखट शब्दांत झालेल्या या कानउघाडणीमुळे अस्वस्थ होऊन निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने मुक्त वार्तांकनाच्या बाजूने उभे राहतानाच, वरिष्ठ न्यायालयांचे हे अशा प्रकारचे कोणतेही भाष्य जनतेपर्यंत पोचलेच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका घेतल्याबद्दल या खंडपीठाचे अभिनंदनच करायला पाहिजे. वरिष्ठ न्यायालये हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे आणि तेथील वार्तांकन रोखून आम्ही त्यांचे मनोधैर्य कमी करू शकत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.

निराधार युक्तिवाद

निवडणूक आयोगाने आपल्या याचिकेत ‘कोरोना रोखण्याचे काम आम्ही कसे काय करणार, त्यासाठी आमच्याकडे काही यंत्रणा कोठे आहे,’ अशा स्वरूपाचा युक्तिवाद केला होता. आयोग केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे वा निर्देश जाहीर करते. प्रचारफेऱ्यातील लोकांना रोखण्यासाठी आमच्याकडे कोणतेही केंद्रीय राखीव पोलिस दल वा आणखी कोणतेही दल नाही, असेही आयोगाचे म्हणणे होते. मात्र, प. बंगालमध्ये विविध सुरक्षा दलांचे जवळपास लाखभर जवान नेऊन उभ्या करणाऱ्या आयोगाचा हा युक्तिवाद निव्वळ पोकळ स्वरूपाचा आहे. निवडणूक काळात त्या त्या राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा ही आयोगाच्याच अधिपत्याखाली काम करत असते. किंबहुना हेच तर आपल्याकडील निवडणूक आयोगनामक संस्थेचे वैशिष्ट्य आहे. अगदी मुख्य सचिवांपासून संपूर्ण नोकरशाहीला आदेश पाळावे लागतात, ते तेथील सरकारांचे नव्हे तर निवडणूक आयोगाचेच, अशीच घटनात्मक तरतूद आहे. त्यामुळे आयोगाकडे इच्छाशक्ती असती, तर त्यांना निवडणूक प्रचारात कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ शकेल अशा मोठ्या सभा वा रोड-शो यांना सहज बंदी घालता आली असती.

मात्र, तसे झाल्याचे दिसले नाही आणि त्यामुळेच मद्रास उच्च न्यायालयाने आयोगाचे कान उपटले होते. वरिष्ठ न्यायालयांमधील सुनावणी जोपर्यंत ‘इन कॅमेरा’ होत नाही, तोपर्यंत तेथे सुनावणीच्या वेळी जे काही घडते, त्याचे वार्तांकन करण्यास काहीही अपवाद करता येणार नाही, असाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा स्पष्ट अर्थ आहे. त्यामुळेच आपल्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचा विचार निवडणूक आयोगाने करायला हवा. स्वायत्तता मिळाली तरी ती वापरण्याचा कणखरपणा असावा लागतो. अलीकडच्या काळात अनेक जण स्वत्व न ठेवता सरकारच्या चरणी सेवा रुजू करण्यास अधीर झालेले असतात; पण त्यामुळे घटनाकारांच्या मूळ हेतूंनाच हरताळ फासला जातो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असून लोकशाहीतील लोकांचा हक्क केवळ मतदान करण्यापुरता सीमित नाही. वेळोवेळी आपली गाऱ्हाणी, वेदना वेशीवर टांगण्याचाही हक्क आहे. प्रसिद्धिमाध्यमांनी ते काम करणे आणि प्रसंगी सरकारला, प्रशासकीय यंत्रणांना धारेवर धरणे, हे अपेक्षितच असते. कोणतीही सत्ता अनिर्बंध होऊ नये, यासाठी आपल्या व्यवस्थेत नियंत्रण आणि अंकुश ठेवण्यात आले आहेत. चौथा स्तंभ ते काम करीत असतो आणि तसे करण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण करणे ही प्रामुख्याने सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी असते. पण तशी लोकशाही वृत्ती नसेल तर तो आवाज दडपण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून होतो. अलीकडच्या काळात हे प्रकार वाढले असून, त्यामुळे माध्यम स्वातंत्र्याच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर आपली पीछेहाट होत आहे. ही घसरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा या विशिष्ट प्रकरणातील निवाडा नक्कीच सहाय्यभूत ठरेल. आयोगाच्या भूमिकेवर कोरडे ओढतानाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बळ देणाऱ्या निकालाचे म्हणूनच स्वागत करायला हवे.

पुण्याच्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा