अग्रलेख : ‘टॅक्स हेवन’कडून ‘इव्हन’कडे...

‘सर्व देशांसाठी कंपनीकराचा किमान दर’ या प्रस्तावावरील सहमती हे सकारात्मक पाऊल आहे. जागतिक पातळीवर करव्यवस्थेत सुसूत्रता येण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे. परंतु, त्याचे परकी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या आणि त्यायोगे रोजगारसंधी वाढवण्याच्या विकसनशील देशांच्या प्रयत्नांवर काय परिणाम होतील, हे तपासावे लागेल.

कोविडच्या जागतिक संकटाच्या काळात सर्वच देशांना चिंता आहे, ती ठाणबंदीमुळे अर्थकारणाला बसलेल्या फटक्याची. महासाथीला तोंड देताना आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्याची खटपट सुरू होणार हे स्वाभाविकच होते. अशावेळी कर उत्पन्नातील गळती रोखण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला असेल तर नवल नाही. ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन ॲन्ड डेव्हलपमेंट''च्या (ओइसीडी) परिषदेत १३० देशांनी किमान कंपनी कराच्या (मिनिमम कॉर्पोरेट टॅक्स) प्रस्तावास दिलेली मान्यता हा या प्रयत्नांतील एक ठळक भाग म्हणावा लागेल. हा किमान कर १५ टक्के असावा, असे ठरविण्यात आले आहे. वास्तविक आंतरराष्ट्रीय करव्यवस्थेत काही किमान सुसूत्रता असावी, हा विचार अचानक उद्भवलेला नाही. तो अनेक वर्षे मांडला जात आहे. परंतु आत्ताच्या आपत्कालिन परिस्थितीने त्या प्रक्रियेला वेग मिळालेला दिसतो. हा बदल अंमलात आल्यानंतर करचोरीचे, गळतीचे प्रमाण कमी होईल, अशी आशा आहे.

सर्व जागतिक घडामोडींकडे राष्ट्र-राज्याच्या चौकटीत आपण पाहात असलो तरी त्यांच्या सीमारेषा भेदून जाणाऱ्या ज्या गोष्टी जागतिकीकरणानंतर प्रबळ झालेल्या दिसल्या, त्यात बहुराष्ट्रीय कंपन्या हा एक घटक अत्यंत महत्त्वाचा. भांडवल, तंत्रज्ञानाचे वहन कोणत्याही अडथळ्याविना जगभर व्हावे आणि त्यातून व्यापार-उद्योगाचा विकास सर्वदूर आणि व्यापक रीतीने व्हावा, अशी जागतिकीकरणाची कल्पना होती. पण गेल्या तीन दशकांतील व्यवहार पाहिला तर इतक्या सरळ रीतीने हे घडले नाही. अजस्त्र म्हणाव्यात अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी या खुलेपणाचा फायदा उठवत नफ्याचे डोंगर रचले, पण त्यातून वेगवेगळ्या अंतर्विरोधाच्या दऱ्याही वाढत गेल्या. याचे कारण त्यांच्या वाढीचा वेग आणि त्यांच्यावरील नियमनाचा वेग यात मोठेच अंतर पडले. त्यामुळे मिळेल त्या फटीचा उपयोग करीत या कंपन्यांनी कर वाचवण्याच्या युक्त्या सहजपणे शोधल्या. ज्या देशांमध्ये कर सवलती अफाट असतील, तिकडे या कंपन्यांनी आपला मोर्चा वळवला. केमन बेटे, बर्म्युडा, आयर्लंड, सिंगापूर, लक्झेंबर्ग, स्वित्झर्लंड, नेदरलॅंड ही या कंपन्यांची सर्वात आवडती ठिकाणे असल्याचे आढळून आले आहे.

एकूणच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या करचुकवेगिरीमुळे वर्षाला २४० अब्ज डॉलरचे नुकसान होत असल्याचे ‘ओइसीडी’च्या संचालकांनी म्हटले आहे. यावरून या समस्येचे गांभीर्य लक्षात यावे. जी-सात देशांच्या झालेल्या शिखर परिषदेत; तसेच ‘जी-२०’मधील देशांतही या विषयावर बराच खल झाला. आता १३० देशांनी किमान कंपनी कर १५ टक्के असावा, या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. याचाच अर्थ यापैकी प्रत्येक देश आपापल्या धोरणानुसार कंपनी कराचा दर ठरवेल, पण तो १५ टक्क्यांच्या खाली असणार नाही. यासाठी आवश्यक त्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. २०२३ मध्ये हा बदल अंमलात येईल. या बदलामुळे विविध देशांतील वेगवेगळ्या, मोठी तफावत असलेल्या दरांचा फायदा उठवून त्यानुसार आपले गुंतवणूक धोरण आखणाऱ्या कंपन्यांना काही प्रमाणात तरी वेसण बसेल. त्यांना आपल्या गुंतवणुकीच्या निर्णयांमध्ये किमान तार्किकता आणावी लागेल. बलाढ्य अशा ॲमेझॉन, ॲपल किंवा फेसबुक या कंपन्या अनुक्रमे ११.८, १४.४ आणि १२.२ टक्के एवढाच कंपनीकर भरतात, असे एका पाहणीत आढळून आले आहे, ही बाब पुरेशी बोलकी आहे.

नवा बदल यशस्वीरीत्या अंमलात आल्यास दरवर्षी विविध देशांचे करापोटी होणारे नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असे सांगितले जाते. मात्र केवळ किमान कर लागू करून कर चुकविण्याचे प्रकार टळतील, असे नाही. करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी इतरही उपायांची जोड द्यावी लागेल. दुसरे म्हणजे कॉर्पोरेट कराच्या चुकवेगिरीची समस्या प्रामुख्याने अमेरिकेला भेडसावत आहे. आपल्या देशातील बड्या कंपन्यांनी आपले व्यवहार इतर देशांत हलवू नयेत, याचा खटाटोप ते करीत आहेत. शिवाय आपला कर २१ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांवर नेण्याचाही त्या देशाचा विचार आहे. त्या सगळ्या प्रयत्नांत सर्व देशांनी कर किमान १५ टक्के केला तर अमेरिकेला निश्चितच फायदा होणार आहे. परंतु परकी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान आपल्या देशात यावे, याची आस असलेल्या विकसनशील देशांवर या बदलाचा काय परिणाम होईल, याचाही विचार करावा लागेल.

परकी गुंतवणुकीतून तयार होणारा रोजगार हा विकसनशील देशांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. कर सवलतींचे प्रलोभन हा अशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे साधन असते. यापुढेही तसे प्रयत्न करता येतील; पण त्याला पंधरा टक्क्यांची मर्यादा असेल. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची करचुकवोगिरी रोखण्यासाठी भारताने यापूर्वीच विविध आंतरराष्ट्रीय करारात सहभाग घेतला आहे. त्यामुळे नव्याने भारताला यातून काय लाभ होणार असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. पण व्यापक दृष्टिकोनातून विचार केला, तर जागतिक पातळीवर करव्यवस्थेत समन्वय, सुसूत्रता आणि रास्तपणा येणार असेल, तर त्याचा फायदा सगळ्यांनाच होऊ शकतो आणि तसा विचार केला तर हे पाऊल ही फक्त सुरुवात आहे, असे म्हणावे लागेल. खरी गरज आहे, ती जगातील भीषण विषमतेचा दाह कमी करण्याचे. ‘टॅक्स हेवन’कडून ‘टॅक्स इव्हन’कडे जाताना या दूरच्या; पण महत्त्वाच्या ध्येयाचा विसर पडायला नको.