अग्रलेख : धोरणाचा ‘दूर’संचार

निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन देणारी नियमनाची चौकट आखणे ही सरकारची जबाबदारी असते. ती दिशा स्वीकारून दूरगामी, तर्कशुद्ध, समान न्यायाधारित धोरणे आखली तर दूरसंचार क्षेत्राची हरवलेली रेंज पुन्हा साधली सापडू शकते. केंद्राच्या ताज्या निर्णयाने ती आशा निर्माण केली आहे.

औद्योगिक क्षेत्रात सरकारने फार लुडबूड करता कामा नये, या उदारीकरणाच्या काळातील विचारामागे पार्श्वभूमी होती, ती सर्वंकष नियंत्रणाची. अशा प्रकारच्या शासकीय नियंत्रणामुळे उद्योजकता, त्यातली स्वयंस्फूर्तता, निकोप स्पर्धा यांनाच नख लागते आणि अधिकाधिक प्रगतीची प्रेरणा मारली जाते. पण याचा अर्थ असा नव्हे, की सरकारने कोणती भूमिकाच बजावू नये, किंवा आपली सोय पाहून धोरण ठरवावे. दूरसंचार क्षेत्रातील उद्योगांच्या बाबतीत आपल्याकडच्या सरकारांनी जे काही वर्तन केले, वेळोवेळी निर्णय घेतले, ते या दुसऱ्या प्रकारात मोडणारे होते. त्यात दूरदृष्टीचा अभाव होता आणि संबंधित सर्व पैलूंचा विचार झालेला नव्हता. त्यामुळे कज्जेदलालीचे प्रमाण वाढले, कायदेकानू आणि नियम यांतील फटींचा वापर करून काहींनी आपले उखळ बरेच पांढरे करून घेतले, तर काही पार कोलमडण्याच्या बेतात आले.

या पार्श्वभूमीवर उशिरा का होईना सरकारला जाग आलेली दिसते. दूरसंचार क्षेत्रासाठी जाहीर झालेल्या धोरणाचा तपशील पाहता या उणीवा आता बऱ्याच प्रमाणात कमी होतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे. त्या धोरणाचा एक लगेचच जाणवणारा भाग म्हणजे व्होडाफोन-आयडिया कंपनीला मिळालेला दिलासा. आधीच दरयुद्धाच्या धुमाळीत ढेपाळलेल्या या कंपनीवर ‘एकूण समायोजित महसूला’वर (ॲडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू) आकारलेल्या शुल्काचा दणका बसला. हे शुल्क अन्याय्य असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळल्यानंतर कंपनी बंद पडेल की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली. कुमारमंगलम बिर्ला यांनी सरकारने कंपनी चालवावी, असे आवाहन करीत अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी सरकारला पाठविलेले पत्र या क्षेत्रातील उद्योगांच्या स्थितीविषयी बरेच काही सांगणारे होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने कंपनीला थकबाकीची रक्कम भरण्यास चार वर्षांची मुदत दिली आहे. शिवाय दंडावरील व्याजात सवलत देण्यात आली आहे. केवळ एक बुडणारी कंपनी वाचविण्यापुरते या निर्णयाचे महत्त्व नाही. तर आव्हानात्मक आणि बदलत्या परिस्थितीत आणि ‘फाईव्ह-जी’ पर्वात प्रवेश करताना दूरसंचार क्षेत्रातील उद्योग सक्षम हवेत; त्यात गुंतवणूक व्हायला हवी आणि मुख्य म्हणजे त्यात जास्तीत जास्त उद्योजकांनी, संस्थांनी भाग घ्यावा, ही गरज तीव्रतेने जाणवत असताना जाहीर केलेले हे उपाय आहेत.

रिलायन्स उद्योगसमूह दूरसंचार क्षेत्रात शिरल्यानंतर या समूहाने स्वस्ताईचा ‘सेल’च जणू लावला. यातून स्पर्धकांना शह देण्याचा हेतू होता. मग व्होडाफोन, एअरटेल या कंपन्याही दरयुद्धात उतरल्या. सवंग लोकानुनय जसा लोकशाहीला मारक असतो, त्याचप्रमाणे सवंग ग्राहकानुनय औद्योगिक विकासाला घातक असतो. दूरसंचार क्षेत्रात नेमके हेच घडत होते आणि ते थांबविण्यासाठी सरकारच्या सक्षम व सकारात्मक हस्तक्षेपाची गरज होती. या बाबतीत सरकारने वेळीच पावले उचलली नाहीत, हे वास्तव आहे. कुठून सरकाला महसूल मिळतोय, एवढ्याच लघुदृष्टीने निर्णय घेतले तर त्याचा त्या त्या क्षेत्राच्या वाढविकासावर परिणाम होतो. दूरसंचार कंपन्यांच्या महसुलाची जी व्यापक व्याख्या केंद्र सरकारने केली आणि आनुषंगिक सेवांवर शुल्क आकारण्याचे जाहीर केले, ती व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने दूरसंचार कंपन्यांवर ९२ हजार कोटींचा बोजा पडला होता. त्याचा सर्वाधिक फटका एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया या कंपन्यांना बसला. तो घाव इतका जबर होता, की कंपनीचा गाशा गुंडाळावा लागेल, असे वाटू लागले. परिस्थिती या टोकाला गेल्यानंतर सरकारने अखेर काही रचनात्मक सुधारणांना हात घातला आहे. या बाबतीत देर सही, दुरुस्त सही, याचाच पुन्हा प्रत्यय आला.

मूठभरांच्या मक्तेदारीचा किंबहुना दोनच कंपन्यांच्या मक्तेदारीचा झाकोळ आता दूर होईल, याचे कारण थेट परकी गुंतवणुकीला शंभर टक्के मुभा देण्याचा निर्णय. याचा फायदा घेण्यास विविध कंपन्या सरसावतील, अशी अपेक्षा आहे. त्याचा रोजगारनिर्मितीसाठी चांगला उपयोग होईल. तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ आणि भांडवल या तीनही गोष्टी दूरसंचारसारख्या क्षेत्रासाठी आवश्यक असतात. नव्या धोरणामुळे भांडवलाचा भाग सुकर होईल. इतर दोन गोष्टींचा सेवा पुरवठ्याच्या दर्जाशी म्हणजेच ग्राहकांच्या हिताशी संबंध असल्याने त्याबाबतचे धोरण आणि उपयोजन हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारने त्यावरही म्हणजे ग्राहकांच्या हिताच्या रक्षणावर सातत्याने लक्ष दिले पाहिजे. अन्य महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे `एकूण समायोजित महसुला’च्या व्याख्येत टेलिकॉमव्यतिरिक्त अन्य सेवांतून मिळणारा महसूलही समाविष्ट करण्याच्या निर्णयामुळे कंपन्यांना जो काही फटका बसला तो लक्षात घेऊन यापुढे हे शुल्क केवळ संवादाच्या सेवेपुरतेच मर्यादित राहील, असे ठरविण्यात आले आहे. लिलावाद्वारे सरकार स्पेक्ट्रमचे जे वाटप करते, त्याची मुदत वीस वर्षाऐवजी तीस वर्षे राहील, हाही निर्णय एक प्रकारची स्थिरता आणि सातत्य यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल.

दूरसंचार क्षेत्रासारखी उच्च तंत्रज्ञानाधारित क्षेत्रे रोजगाराला बढावा देऊ शकतात. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही प्रकारचा रोजगार यातून निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळेच निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन देणारी नियमनाची चौकट आखून देऊन ‘लेव्हल प्लेईंग फिल्ड’ तयार करणे ही सरकारची जबाबदारी असते. ती दिशा स्वीकारून दूरगामी, तर्कशुद्ध, समान न्यायाधारित धोरणे आखली तर या क्षेत्रातील विकासाची ‘रेंज’ पुन्हा मिळू शकते.