esakal | अग्रलेख : टिवटिवाट आणि खणखणाट
sakal

बोलून बातमी शोधा

Twitter

अग्रलेख : टिवटिवाट आणि खणखणाट

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

लोकशाही व्यवस्थेतही स्वातंत्र्य आणि नियमन यांचा मेळ घालावा लागतो. पण हा तोल सांभाळता आला नाही, तर कसे संघर्ष उद्भवतात, याचा प्रत्यय सध्या भारतात येत आहे.

तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा विलक्षण झपाटा आणि उपयोजन यांच्या वेगाशी मेळ खाणारी नियमनाची चौकट तयार करण्याची खटपट सर्वच देशांना करावी लागत आहे. मात्र भारतात त्या प्रक्रियेला सध्या जी संघर्षाची धार आलेली आहे, त्याची मीमांसा करायला हवी. टेक जायंट ट्विटर, फेसबुक यासारख्या महाकाय कंपन्यांचा पसारा जगभर पसरलेला आहे. एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धेची क्षमता त्यांच्यात आहे. या आर्थिक सामर्थ्यामुळे आणि लोकमतावर प्रभाव टाकण्याचे साधन आपल्या हाती आहे, या जाणीवेतून त्‍या डोईजडही होऊ शकतात. हे लक्षात आल्यानेच अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलियासारखे देश त्यांच्या वाढत्या प्रभावाला वेसण घालण्याच्या प्रयत्नात वेगवेगळे कायदे करीत आहेत. भारतानेही अलीकडेच माहिती तंत्रज्ञानविषयक कायद्यात दुरुस्ती केली गेली. २६ मेपासून त्याची कार्यवाही सुरू झाली. तथापि, त्याच्या पूर्ततेवरून ट्विटरने खळखळ चालवली आहे.

केंद्रात माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याचा कारभार नव्याने स्वीकारलेल्या अश्विनी वैष्णव यांनीही आधीचे मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्याप्रमाणेच सूर लावला आहे आणि ‘देशाचा कायदा सर्वोच्च आहे, त्यासमोर सगळे सारखे आहेत, त्याचे पालन करा’, अशा शब्दांत ट्विटरला ठणकावले आहे. मध्यंतरी न्यायालयानेही तुम्ही गडगंज असला तरी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाण्याचे धाडस करू नका, एका कंपनीपेक्षा कोट्यवधी जनता महान असते, असे नमूद केले होते.

माहिती तंत्रज्ञानविषयक नव्या कायद्यान्वये पन्नास लाखांपेक्षा अधिक वापरकर्ते असलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर काही नियम बंधनकारक केले आहेत. त्यानुसार, ट्विटरने तक्रार निवारण आणि संपर्क व्यवस्थेसाठी अधिकारी आणि तेही भारतीय नेमणे अत्यावश्यक आहे. तथापि, याची कार्यवाही झाली नाही. खरे तर सोशल मीडियाचा खुबीने वापर करत, ट्विटर, फेसबुक आणि व्हॉटस् अॅपद्वारे लोकांवर छाप पाडून प्रचार यंत्रणा राबवलेल्या सत्ताधारी भाजप आणि या कंपन्यांमध्येच आता दुरावा वाढत आहे. लॉकडाउन असो, नाहीतर आंतरराष्ट्रीय संबंध, एखाद्याला श्रद्धांजली वाहणे असो नाहीतर जनतेकडून आलेली मदतीची आर्त साद, जे सत्ताधारी जनतेशी या सगळ्याविषयी माहिती देण्यासाठी ट्विटरचा वापर करीत होते, त्यांनाच त्याला कायद्याच्या चौकटीत बसवताना संघर्ष करायला लागावा, हे अघटित वाटते. सरकार आणि ट्विटर यांच्या खणाखणीचे प्रसंग वर्षभरात वाढलेले आहेत.

पर्यावरणप्रेमी ग्रेटा थनबर्गच्या टूलकिट प्रकरणावरून गदारोळ उडाला होता. प्रजासत्ताकदिनी शेतकरी आंदोलकांनी राजधानी दिल्लीत घातलेला गोंधळ आणि त्यानंतर ट्विटरवर पडलेला प्रतिक्रियांचा पाऊस यामधील काहीशे ट्विट वगळावेत असे सरकारने ‘ट्विटर’ला सांगितले, त्याला उशिराने प्रतिसाद मिळाला. २०२०च्या पहिल्या सहामाहीत २७७२ ट्विट वगळण्याची सरकारने सूचना केली होती, त्याआधीच्या सहामाहीत त्याच्या केवळ एक चतुर्थांश बाबतीत विनंती केली होती. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांचे ट्विट द्वेषपूर्ण ठरवणे, उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्या अकौंटवरील ‘ब्लू टिक’ काढणे, भारताच्या नकाशातील पाकव्याप्त काश्मीर आणि लडाख यांना त्यातून वगळणे असे प्रकार चार-दोन महिन्यात घडले. त्यांची त्या-त्यावेळी चिकित्सा झाली, चर्चा झडल्या आणि प्रसंगी ट्विटरवर कायदेशीर कारवाईही झाली. त्यामुळे सरकारबरोबरचे संबंध अधिक तणावाचे होत गेले.

भारतात ट्विटरचे दीड कोटी आणि फेसबुकचे ४१कोटी वापरकर्ते आहेत. यावरून देशावरील सोशल मीडियाचा प्रभाव लक्षात येतो. एवढेच कशाला ट्विटरवरील ट्रेंड, हॅशटॅग आणि त्यावरील प्रतिक्रियांवरून माध्यमांतून विविध बाबींची आखणी होते हे वास्तव आहे. सोशल मीडियाने लोकशाहीदत्त अभिव्यक्तीला नवे धुमारे फुटू लागल्याने, त्याच्या वापरकर्त्यांमध्ये लोकशाही आणि अभिव्यक्तीची ‘स्पेस’ आणि ‘पेस’ दोन्हीची भूक वाढत आहे. याची पुरती कल्पना आल्याने या टेक जायंट कंपन्या व्यवस्थेलाही जुमानायाचे नाही, असे वर्तन करत आहेत. त्यांची तशी मानसिकता होणे गैर आहे. हे लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या सरकारला आणि ते ज्या घटनात्मक चौकटीत काम करते त्यालाही आव्हान देणारे ठरू शकते. सध्या तसेच चित्र निर्माण झाले आहे.

जगातील मोठी लोकशाही असलेल्या भारताच्या कायद्याचे पालन करण्याला सोशल मीडियांची खळखळ सुरू आहे, की जे अजिबात चालू देता कामा नये. राष्ट्रीय बाणा सतत परजत ठेवणाऱ्या प्रखर राष्ट्रवादी सत्ताधाऱ्यांना या कंपन्या जुमानत नाहीत, हे आक्रित कसे काय घडले? त्यांचे कौशल्याने व्यवस्थापन करण्यात सरकारला आलेले हे अपयशच नव्हे काय? ज्या गोष्टी सहजपणे व्हायला हव्यात, त्यासाठी एवढा गहजब होत आहे, ही बाब विचार करण्यासारखी आहे. या कंपन्यांचा नफ्याव्यतिरिक्त काही वेगळा राजकीय अजेंडा आहे काय, असा प्रश्नही त्यामुळे उपस्थित केला जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला नियमनाची रचना ठरविताना सरकारही काही राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवत आहे काय, अशीही शंका अनेक जण घेताना दिसतात. या संशयकल्लोळाचे मुख्य कारण म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव.

म्हणूनच समाजमाध्यमांच्या क्षेत्रातील कंपन्यांविषयीच्या कायदेकानूंबाबत तार्किकता, पारदर्शकता यांची अपेक्षा असते. या कायद्यांच्या पालनाबाबत या बड्या कंपन्यांनी चालढकल करणे हे आक्षेपार्ह आहे, यात शंका नाही. कायद्यात अंतर्भूत तत्त्वांचा अवलंब सर्वांनीच केला पाहिजे. जेव्हा एखादी कंपनी व्यापारासाठी एखाद्या देशात उतरते तेव्हा तिने तिथल्या चौकटींचा उपमर्द करणे म्हणजे व्यवस्थेला आव्हान देणे असते. सरकारशी चर्चा, अर्ज करून सवलती मागणे हा व्यवहार; पण व्यवस्थेशी संघर्ष म्हणजे आव्हान असते. याचे ट्विटरचे भान सुटत आहे. सरकारनेही तांत्रिक प्रगतीतून जनतेच्या विस्तारणाऱ्या आशा, आकांक्षा यांना अधिक अवकाश उपलब्ध करून देण्याची गरज ओळखायला हवी. लोकशाही चौकटीत राहून अधिक अवकाशाची गरज लक्षात घेतली पाहिजे. तथापि, हे करताना देशाचे अखंडत्व, सुरक्षितता, सौहार्द आणि एकात्मता याबाबत कदापिही तडजोड करता कामा नये.

loading image