अग्रलेख : लसीकरणाच्या धोरणाचा ‘योग’

अखेर पंतप्रधानांनी लसीकरणाविषयीचे केंद्र सरकारचे धोरण स्पष्ट केले. पण तो ‘योग’ जुळून येण्यासाठी आधी सर्वोच्च न्यायालयाला काही खडे बोल सुनवावे लागले होते. घोषणा करताना पंतप्रधानांचा आविर्भाव मात्र राज्यांना लसीकरण पेललेले नाही आणि त्यामुळे आता देशहितासाठी आपल्याला ही सूत्रे हाती घेणे भाग पडत आहे, असाच होता.

एखादा विषय आपल्याला अडचणीत आणू पाहत आहे, हे लक्षात येताच कोणीही मग त्या विषयाला बगल देत समोरच्याचे लक्ष अन्यत्र वेधण्याचा प्रयत्न करतो. या खेळात पारंगत असलेले लोक मग समोरच्याला मूळ विषय पूर्णपणे विसरायला भाग पाडतात. शब्दांच्या अशा चमत्कृतिजन्य खेळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कसे माहीर आहेत, हे गेल्या सात-आठ वर्षांत अनेकदा बघायला मिळाले आहे. देशातील लसीकरणाच्या तथाकथित मोहिमेची लक्तरे गेल्या काही दिवसांत चव्हाट्यावर आल्यानंतर आता ‘१८ ते ४४’ वयोगटातील सर्वांना मोफत लस देण्याची घोषणा करताना, मोदी यांनी मूळ विषयाला अशीच मोठ्या सफाईने बगल दिली! विषय होता लसीकरणाची सूत्रे पुन्हा केंद्राच्या अधिकारकक्षेत आणण्याचा आणि केंद्र सरकारला हा निर्णय घेणे भाग पडले त्यास अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयाने लसीकरणाच्या फसलेल्या मोहिमेचे काढलेले वाभाडे कारणीभूत होते. मात्र, जनतेशी संवाद साधताना पंतप्रधानांनी आणलेला आविर्भाव मात्र राज्यांना लसीकरण पेललेले नाही आणि त्यामुळे आता देशहितासाठी आपल्याला ही सूत्रे हाती घेणे भाग पडत आहे, असाच होता. मात्र, तेही पंतप्रधानांनी मोठ्या सफाईने केले! त्यांनी ना राज्यांवर तसा थेट आरोप केला, ना सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधात केलेल्या कानउघाडणीचा जराही उल्लेख केला. त्यामुळे ‘मी आहे म्हणूनच आता लसीकरण सुलभ होणार आहे!’ असे वातावरण निर्माण करण्यातही ते अगदी सहजपणे यशस्वी झाले. मात्र, लसीकरणासंबंधातील संपूर्ण धोरण बदलून टाकणारे हे निर्णय स्वागतार्ह असले तरी २१ जून या ‘योग दिना’च्या मुहूर्तापासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेसाठी केंद्र सरकार लस कोठून उपलब्ध करणार आहे, या प्रश्नाला त्यांनी दुरूनही स्पर्श केला नाही. त्यामुळेच एप्रिलमध्ये साजऱ्या झालेल्या तथाकथित ‘लस उत्सवा’सारखीच या नव्या मोहिमेचीही अवस्था होऊ नये, याची काळजी घ्यायला हवी.

भारतात १६ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या लसीकरण मोहिमेत अनेक त्रुटी असल्याचे हळूहळू सामोरे येऊ लागल्यानंतर काही महिन्यांनी २५ टक्के लस राज्य सरकारे आणि २५ टक्के खासगी इस्पितळांना खरेदी करण्याची मुभा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ममता बॅनर्जी आणि पिनराई विजयन यांच्यासह अन्य काही बिगर-भाजप मुख्यमंत्र्यांनी ही जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवा, अशी मागणीच केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने लस उत्पादकांकडे मागणी आधीच नोंदलेली असल्याने राज्यांना लस उपलब्ध होण्यात अडचणी येऊ लागल्या. मात्र, त्याच वेळी देशातील काही मोजक्याच ‘मेट्रो सिटीज’मधील उच्चभ्रू तसेच श्रीमंती इस्पितळांना मात्र लस सहजगत्या उपलब्ध होत होती. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस या मोहिमेतून दूरच फेकला गेला होता. एप्रिल अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने या साऱ्या अभूतपूर्व गोंधळाची दखल घेतली आणि स्पष्ट शब्दांत सांगायचे तर सरकारला थेट जाबच विचारला. यासंबंधात विचारलेल्या विविध प्रश्नांबाबत तपशीलवार खुलासे करण्याचे आदेश देतानाच न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. तसेच लसीकरणाची संपूर्ण मोहीम आपल्या हाती घेण्याचेही निर्देश केंद्राला दिले होते. त्यामुळेच १४ जून रोजी ही मुदत संपण्यापूर्वीच पंतप्रधानांना हे नवे धोरण जाहीर भाग पडले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारे यासंबंधात आपली जबाबदारी पेलू शकली नाहीत, वगैरे अनेक मुद्दे हे गैरलागू आहेत. सरकारच्या या नव्या धोरणानुसार यापुढे केंद्र केवळ ४५ वर्षांवरील नागरिकांसाठीच नव्हे, तर १८ वर्षांवरील नागरिकांनाही मोफत लस पुरवणार आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा हा फार मोठा लाभ म्हणावा लागतो. त्याचवेळी खासगी इस्पितळांच्या नफेखोरीलाही या नव्या धोरणातील तरतुदींमुळे चाप लागणे, ही आणखी एक स्वागतार्ह बाब.

लसीकरणाचे हे नवे धोरण जाहीर करताना पंतप्रधानांनी आणखी एक घोषणाही केली आहे. कोरोनाकाळात गरिबांसाठी जाहीर केलेल्या मोफत धान्यपुरवठा योजनेची मुदत आता येत्या दिवाळीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच. मात्र अनेक अर्थतज्ज्ञ लोकांना मोफत धान्य देण्याऐवजी रोख रक्कम अदा करावी, जेणेकरून बाजारपेठीय अर्थचक्रास गती येईल, असा सल्ला सरकारला देत आहेत. तो निर्णय यानिमित्ताने झाला असता, तर अधिक बरे झाले असते. तरीही कोरोनाकाळात रस्त्यावर आलेल्या अनेक गोरगरिबांना दिवाळीपर्यंत मोफत धान्य मिळणार, हे ऐकून मोठाच दिलासा मिळाला असणार, यात शंकाच नाही. त्यासंबंधात आणखीही काही पावले सरकारला धडाडीने टाकावी लागणार आहेत, असे सध्याची परिस्थिती पाहता दिसते. आता २१ जून या ‘योग दिना’पर्यंत लस मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते का नाही, हे सरकारला कसोशीने बघावे लागेल.