अग्रलेख : तहानंतरचे ‘युद्ध’

आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील ‘मित्रत्व’ आणि ‘शत्रुत्व’ यांचे अर्थ आपल्या पारंपरिक अर्थांपेक्षा वेगळे असतात. अनेकदा मैत्रीचा मुखवटा चढवलेला असतो, पण अंतरंगात वेगळेच काहीतरी खदखदत असते. विशेषतः अफगाणिस्तानच्या निमित्ताने विविध देश ज्या प्रकारे भूमिका घेत आहेत, ते पाहिल्यानंतर हा मुद्दा जास्तच प्रकर्षाने जाणवतो. दोन दशकानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानच्या भूमीवरून काढता पाय घेण्यास सुरवात केल्यापासून तेथे घडामोडी वेगाने घडत आहेत. मूलतत्ववादी तालिबान्यांची सरशी आणि अध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्या सरकारच्या माथी येत असलेले नामधारीपण साऱ्या जगासाठी चिंतेची बाब आहे.

भारतापुरते बोलायचे तर, दोन दशकात तीन अब्ज डॉलर किंवा २५ हजार कोटी रूपये खर्चून उभ्या केलेल्या विधायक कामाचे भवितव्य काय, याची चिंता आहे. प्रश्न केवळ आर्थिक गुंतवणुकीचा नाही, तर अफगाणिस्तानसारख्या राष्ट्राच्या उभारणीतील भावनिक आणि राजनैतिक योगदानातील चांगुलपणाचाही आहे.तालिबान सत्तेवर आल्यास पुन्हा मध्ययुगीन अंधाराला ते जवळ करतील, अशी शक्यता आहे. त्याचे परिणाम केवळ त्या देशालाच नव्हे तर या संपूर्ण भागाला जाणवतील. अमेरिकेने त्यांच्यावरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर अल कायदाचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेन अफगाणिस्तानमध्ये लपल्यामुळे, त्याच्या खातम्यासाठी २००१मध्ये युद्ध आरंभले. लादेन पाकिस्तानात मारला गेला. दोन दशकात दोन ट्रिलीयन डाॅलर खर्चून केलेल्या युद्धाची फलनिष्पत्ती काय, तर विनाश, अस्थिरता आणि प्रतिगामी राजवटीचे पुनरागमन. अमेरिकेने जिथेजिथे युद्ध केली, तिथे मूळ उद्दिष्टे काय होती आणि प्रत्यक्षात युद्धसमाप्तीनंतर काय घडले, हे पाहिले तर या महासत्तेच्या दांभिकतेचा प्रत्यय येतो. आता परिस्थिती एवढी बिघडलेली असूनही अमेरिकेला जबाबदारी घ्यायची नाही.

इतर देशांनी यात लक्ष घालावे, असा शहाजोग सल्ला हा देश देत आहे. वास्तविक भारताने आपली जबाबदारी आणि अफगाणिस्तानचे व्युहात्मक महत्त्व लक्षात घेऊन सातत्याने त्या देशाला पायाभूत संरचना उभारणीत मदत केली आहे. त्या देशात ३४ प्रांतांत चारशेवर प्रकल्प भारताने उभे केले आहेत. शाळा, रुग्णालये, धरणांची डागडुजी, ऊर्जा प्रकल्प, रस्ते दुरुस्ती व उभारणी अशी अनेकविध भारताने कामे केली. अफगाणिस्तानी संसदेसाठी नऊ कोटी डाॅलर खर्चून इमारत बांधली. त्याच्या उद्घाटनावेळी, २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जंजीर’ चित्रपटातील पठाणाच्या भूमिकेतील प्राणच्या तोंडी असलेल्या ‘यारी हैं इमान मेरा, यार मेरी जिंदगी’ या गाण्याची मुद्दाम आठवण काढली होती. तालिबानींच्या वर्चस्वाखालील अफगाणिस्तान ‘यारी’ निभावणार का, हा प्रश्न आहे.

कतारमधील चर्चेनंतर अमेरिकी माघारीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. पण या ‘तहा’नंतर निर्माण झालेली परिस्थिती गुंतागुंतीची आणि गंभीर आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी माघारी कोणत्याही स्थितीत येत्या ११ सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे ठरवले आहे. सुरवातीला शिस्तबद्ध माघारी घेणाऱ्या अमेरिकेने काही ठिकाणांहून पळच काढला आहे. परिणामी अनेक वर्षे दबलेले तालिबानी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी ७५टक्के अफगाणिस्तानवर वर्चस्व मिळवले आहे. तेथील लोकशाही प्रक्रिया आणि स्थैर्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत; तथापि त्याच्या फेरउभारणीत योगदान देणाऱ्या भारताला या प्रक्रियेत सुरवातीपासून एकाकी पाडण्यात आलेे. यामागे तालिबान्यांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानचा हात आहे. सध्याही त्याची लुडबूड वाढली आहे. एक खरे की, त्यांचे संबंध पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या अमेरिकेने पाकिस्तानची इतकी वर्षे पाठराखण केली,त्या देशाचा आता मात्र पाकिस्तानवर फारसा विश्वास नाही. या परिस्थितीत पाकिस्तानच्या खांद्यावर बसून चीनची लुडबूड वाढत आहे. चीन या भागात पैसा ओतत आहे. ज्या रशियाने (सोव्हिएत महासंघ) अफगाणिस्तानला देशोधडीला लावले, तोही बेटकुळ्या काढून दाखवित आहे.

अफगाणिस्तानातील बदलते रागरंग आणि तालिबान्यांच्या हाती सत्तेचा सुकाणू, असे चित्र दिसू लागताच अमेरिका, ब्रिटनने त्यांच्याशी जुमवून घेणे, त्यांना मान्यता देणे या दिशेने वाटचाल चालवली आहे, तर अमेरिकेने अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि उझबेकिस्तानची मोट बांधणे चालवले आहे. अशा या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतही तोडग्याचे प्रयत्न भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी चालवले आहेत. त्यांनी कतार, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कझाकिस्तान, इराण, रशिया या देशांचे दौरे केले आहेत. खरे तर यातील प्रत्येकाचे हितसंबंध अफगाणिस्तानातील स्थैर्यात गुंतलेले आहेत. चीनला आपल्या प्रांतातील उगर मुस्लिमांचा प्रश्न गंभीर वाटतो.तालिबान तेथील बंडखोरांना चिथावणी देईल काय, हा प्रश्न त्या देशाला सतावतो आहे. उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कझाकिस्तान ते अगदी पाकिस्तानपर्यंत सर्व सीमावर्ती देशांना तालिबान्यांमुळे मूलतत्त्ववाद वाढण्याची चिंता आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काहीशा एकाकी पडण्याच्या कोंडीतून भारताला बाहेर पडायचे आहे. मुत्सद्देगिरीची कसोटी तिथे लागणार आहे.काश्मीरातील दहशतवाद्यांमागील तालिबानी हात लपून राहिलेला नाही. ही भारतासाठी काळजीची बाब असून त्यासाठी भक्कम तटबंदी उभारण्याचे आव्हान आहे. सध्याच्या अफगाणिस्तानच्या सरकारशी आपले सूत जुळलेले असले तरी त्याचेच अस्तित्व धोक्यात आहे. मदतीच्या आशेने त्यांचे लष्करप्रमुख भारत दौऱ्यावर येत आहेत. तालिबान्यांशी संघर्षाकरता ते मदतीची याचना करू शकतात. दुसरीकडे आपण तालिबान्यांमधील तुलनेने मवाळ गटाशी संवादातून हितसंबंध जपावेत, असा मतप्रवाह आहे. त्या दिशेने हालचालीही चालल्याचे कळते. त्यामुळेच भारतापुढेचे आव्हान किती गुंतागुंतीचे आहे, हे कळते. मात्र या यादवी आणि स्थित्यंतरात भारतासाठी पुढे सरकण्यासाठी संधी नाही, असे न मानता प्रयत्न करीत राहावे लागेल. आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल.