अग्रलेख : भारतेर खेला आरंभ!

बंगाली जनतेने विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे सत्ता मिळविण्याचे महत्त्वाकांक्षी मनसुबे उधळून लावले आहेत. ममता बॅनर्जी यांचे हे लखलखीत यश आहे. देशपातळीवरही नवा राजकीय माहौल तयार होण्याची चिन्हेही या निकालातून दिसत आहेत. बंगालप्रमाणेच आसाम आणि केरळमध्येही प्रस्थापित सत्तेच्या बाजूने लोकांनी कौल दिला आहे. तमिळनाडूत मात्र सत्तांत्तर झाले.

कोरोनाच्या जोरदार हल्ल्याच्या सावटाखाली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये गाजलेली एक घोषणा होती ‘खेला होबे!’ या घोषणेचा अर्थ होता ‘आता खेळ सुरू झालाय!’ तृणमूल कॉंग्रेसने आधी ही घोषणा लोकप्रिय केली आणि मग भारतीय जनता पक्षानेही तिचा वापर करून दहा वर्षे पश्चिम बंगालवर राज्य करणाऱ्या ममता बॅनजी यांना प्रतिआव्हान दिले होते. आता निकाल जाहीर झाल्यानंतर बंगाली जनतेने ‘खेला शेष!’ म्हणजे ‘खेळ खल्लास!’ अशा शब्दांत भाजपला खणखणीत उत्तर दिल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. ममतादीदींकडून सत्ता हिसकावून घेण्याच्या वल्गनांचा ‘खेळ खल्लास’ झाला आहे, तो भाजपचाच! गेल्या (२०१६) निवडणुकीचा विचार करता भाजपने मारलेली मुसंडी लक्षणीय असली तरी बंगाली जनेतेने ‘तृणमूल’ला पर्याय म्हणून भाजपला स्वीकारलेले नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. भाजपची या निवडणुकीतील आणखी एक घोषणा होती ‘अब की बार, दो सो पार!’ तीदेखील खरी करून दाखवली ती ममतादीदींच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसने! पण देशाचा विचार करता आता एका अर्थाने खेळ संपलेला नसून आता ‘भारतेर खेला आरंभ!’ म्हणजेच देशपातळीवर आता नवा राजकीय खेळ सुरू होऊ शकतो, याचेही सूतोवाच या निकालांनी केले आहे. राज्याराज्यांतील भाजपविरोधकांना ‘तृणमूल’चे हे यश नवी आशा देऊन जाणारे आहे आणि त्यामुळेच त्याचे पडसाद आता राष्ट्रीय पातळीवर उमटणार, यात शंकाच नाही. या निवडणुका पाच राज्यांत झाल्या, तरी बाकी चार राज्यांतील जनतेचे लक्षही बंगालकडेच लागावे, अशा रीतीने प्रचाराचे वातावरण भाजपने तयार केले होते.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अवघ्या तीन जागा जिंकणाऱ्या भाजपने दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ४२ पैकी १८ जागा जिंकल्या आणि दहा टक्क्यांवरील आपली मते ४० टक्क्यांवर नेली, तेव्हाच भाजपने आता ही वंगभूमी आपलीच अशा वल्गना सुरू केल्या होत्या आणि प्रत्यक्षात प्रचाराचे रणशिंग फुंकले गेल्यावर तर पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी तर आपले बिऱ्हाड बाजलेच तेथे नेले होते. भाजपचे चाणक्य अमित शहाही दर दोन दिवसांनी बंगालमध्ये पायधूळ झाडत होते आणि दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही कोरोना काळात पाळावयाचे सारे संकेत धाब्यावर बसवून तेथे लाखालाखांच्या सभांचा धुमधडाका लावला होता.

बंगाल्यांचे आदरस्थान असलेल्या कालीमातेकडे दुर्लक्ष करून ‘जय श्रीराम!’ अशा घोषणांनी बंगाल दुमदुमत ठेवण्याचे कामही भाजप कार्यकर्ते जोमाने करत होते आणि अनेक केंद्रीय नेत्यांबरोबरच काही माजी मुख्यमंत्रीही बंगालच्या चकरा मारत होते. पैसा तर पाण्यासारखा वाहत होता. या साऱ्या साऱ्यांना बंगालच्या जनेतेने जशास तशा शैलीत ठोस उत्तर दिले. त्यामुळे आता पुढची पाच वर्षेंही बंगालवर ममतादीदींचेच राज्य असणार आहे. प्रस्थापितविरोधी जनभावनेचा संभाव्य अडथळा सहजपणे पार करीत त्यांनी खणखणीत यश संपादन केले. २०१६ च्या निवडणुकीतील (२११) कामगिरीपेक्षाही यावेळी सरस कामगिरीची नोंद होईल, अशीच चिन्हे आहेत. अर्थात त्यांनी बंगालचा गड राखला, पण ‘नंदीग्राम’ गमावले, हाही या निवडणुकीतील आणखी एक धक्का. सुवेंदु अधिकारी यांनी ममतादीदींवर अगदी निसटत्या फरकाने मात केल्याचे दिसते.

आसाम, केरळातही प्रस्थापितांची सरशी

मतदारांनी प्रस्थापित सत्तेच्या बाजूने कौल बंगालबरोबरच आसाम तसेच केरळ या आणखी दोन राज्यांतही दिला आहे. तर करुणानिधी आणि जयललिता या दोन बड्या नेत्यांच्या अनुपस्थितीत प्रथमच निवडणुका झालेल्या तामिळनाडूत मात्र द्रमुकने काँग्रेसच्या सहकार्याने अण्णा द्रमुककडून सत्ता हिसकावून घेतली आहे. वास्तविक प्रचाराच्या काळात तमिळनाडूत प्रस्थापितविरोधी जनभावना तीव्र आहे, असे वातावरण नव्हते. स्टॅलिन यांनी पद्धतशीररीत्या प्रचार मोहीम राबविताना सगळे राज्य पिंजून काढले. गावागावांत सभा घेतल्या आणि आपल्या नेतृत्वाविषयी एक आश्वासक वातावरण निर्माण केले. तमिळनाडूत नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाल्याचे जे चित्र निर्माण झाले होते, ते काहीसे बदलण्यात स्टॅलिन यांना यश मिळाले आहे. केरळमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीनेच पुन्हा निःसंदिग्ध विजय मिळवला. वास्तविक या राज्यात डावी लोकशाही आघाडी (एलडीएफ) आणि कॉंग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडी हे आलटून पालटून सत्तेवर येतात. मात्र तो पायंडा येवेळी मोडला. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी आपला प्रभाव निर्विवाद सिद्ध केला. त्यांनी राबविलेल्या कल्याणकारी योजना लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरल्या, त्यामुळे सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे मुद्दे दुय्यम ठरल्याचे निकालातून स्पष्ट दिसते. खरे तर राहूल गांधी यांनी तेथील प्रचारात झोकून दिले होते. मात्र बाकी एकही प्रमुख नेता काँग्रेसच्या प्रचारमोहिमेत बघायलाही मिळाला नाही. डाव्या आघाडीला सत्तेवरून हटवायचे तर पर्यायी कार्यक्रम घेऊन जोमाने लढतीत उतरायला हवे होते, पण त्याबाबतीत कॉंग्रेस व त्या पक्षाचे नेते राहुल गांधी कमी पडले. आसामातही भारतीय जनता पक्षाने आपली सत्ता कायम राखली. तेथे ‘एनआरसीचा मुद्दा बराच तापवण्यात आला होता. केरळ आणि आसाम या दोन्ही राज्यात स्वतंत्र नॅरेटिव्ह समोर आणण्यात कॉंग्रेसला अपयश आले. आसामनंतर समाधानाचा सुस्कारा भाजपला सोडता येईल तो केवळ पुडुचेरी या छोट्याशा केंद्रशासित प्रदेशात, मित्रपक्षांच्या साथीने सत्तेचा चतकोर-नितकोर वाटा मिळाल्यामुळेच!

बंगालमधील या पराभवाचे विश्लेषण आता भाजप ‘चिंतन बैठका’ घेऊन करेलच; पण ममतादीदींनी मिळवलेल्या या यशाची काही कारणे स्पष्ट आहेत. भाजपने आपल्या प्रथेनुसार मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणताही ‘चेहरा’ दिला नाही आणि त्याचा फायदा ‘बंगलार निजेर मेएके’ म्हणजे बंगालला आपलीच कन्या हवी आहे, अशी घोषणा देणाऱ्या ‘तृणमूल’ला झाला. भाजपने होतो होईल तेवढे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. हिंदू-मुस्लिम अशी दुराव्याची दुरी उभी करतानाच मागासवर्गीयांमध्ये दुफळी माजवण्याचा खेळ खेळला गेला. प्रत्यक्षात या ध्रुवीकरणाचा फायदा, २०१९ मध्ये मिळालेल्या ४० टक्के मतांपेक्षा आठ टक्के जास्त मते मिळाल्याने ‘तृणमूल’लाच झाल्याचे आकडेच सांगत आहेत. तृणमूल कॉंग्रेसच्या सरकारने राबवलेल्या अनेक कल्याणकारी योजनांचाही लाभ ममतादीदींना झालाच. डाव्यांना गेल्या लोकसभेत एकही जागा नव्हती आणि आताही ते आणि त्याचा मित्र असलेली काँग्रेस यांना जेमतेम एका हाताच्या बोटावर मोजता येईल, इतपतच यश मिळाले आहे. याचा अर्थ या दोन्ही मतपेढ्या या ‘तृणमूल’च्या दिशेने वळल्या असाच लावावा लागतो. भाजपच्या पराभवाचे आणखी एक ठळक कारण म्हणजे संपूर्ण प्रचारमोहिमेत ममतादीदींची टर उडवण्याचा झालेला खेळ. स्वत: मोदी ‘दीदी ओ दीदी’ अशी घालत असलेली साद बंगाली जनतेला आवडली नाही. शिवाय, झालेल्या हल्ल्यानंतर ममतादीदी प्लॅस्टरमध्ये पाय घालून ‘खेला होबे!’ म्हणत असल्याने, मग त्यांना खेळायचेच असेल, तर त्यांनी बर्मुडा घालून यावे, अशी त्यांची अवहेलना स्थानिक भाजप नेते करत होते. या सर्वाची परिणती अखेर भाजपच्या स्वप्नभंगात झाली आहे.

भाजपचे मनसुबे बंगाली जनतेने बंगालच्याच उपसागरात बुडवले खरे; पण त्याचबरोबर काँग्रेस या आणखी एका प्रमुख पक्षाच्या पदरातही मतदारांनी अपयशच टाकले आहे. आता निवडणुकांचे कवित्व संपले असून प्रचाराचा धुरळाही यथावकाश खाली बसेल. मात्र, आता या पाचही राज्यांत आणि विशेषत: बंगालमध्ये राज्यकर्त्यांपुढील खरे आव्हान हे तूर्तास तरी कोरोनाचा सामना करण्याचेच असणार आहे. बंगालमध्ये तर या विषाणूच्या हल्ल्याने उग्र स्वरूप धारण केल्यानंतरही लाखालाखांच्या सभा घेणाऱ्या भाजपलाही त्यात सहभागी व्हावे लागेल. केवळ आता ही जबाबदारी नवनिर्वाचित सरकारांचीच आहे, असे सांगून हात झटकण्याचे काम केंद्रालाही करता येणार नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या कडक तंबीनंतरच मग निवडणूक आयोगाला जाग आली होती. त्यानंतर आयोगाने विजयोत्सवावर बंदी घालण्याचे आदेश काढले. ते बंगालमध्ये काही प्रमाणात पायदळी तुडवले गेल्यावर आयोग मोठ्या मिजाशीत त्यावर कारवाईची भाषा करत आहे. मात्र, प्रश्न कोरोना भरात असताना आयोगाने या सभा सुरू ठेवल्या होत्या, त्यावर कारवाई करण्याचा आहे. तामिळनाडून अपेक्षेप्रमाणेच द्रमुकने सत्ता ताब्यात घेतली असली, तरी जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुकचा पुरता बाजा वाजेल, ही भाकिते खोटी ठरली आहेत. त्यामुळे आता बंगाल असो की तामिळनाडू, येथे सत्ताधाऱ्यांना मजबूत विरोधी पक्षांना विधिमंडळात सामोरे जावे लागेल. बंगालमध्ये भाजपला सत्ता मिळवता आली नसली तरी, गेल्या विधानसभेत अवघ्या तीन जागा जिंकणाऱ्या या पक्षाने आता सत्तरी पार केली आहे. सध्याच्या कोरोना काळात या विषाणूचा सामना करण्यासाठी आता त्यामुळेच विरोधकांनीही सरकारच्या कामात खोडा न घालता, त्यांच्या हातात हात घालून काम करावे, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे. निवडणुका होतात आणि सरकारे येतात आणि जातातही. त्यापेक्षा महत्त्वाची बाब ही या विषाणूचा सामना करण्याची आहे, हे या देशातील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या लक्षात येईल, तो सुदिन.

देशात नवे नेपथ्य

भाजपसारख्या सर्व अर्थाने बलदंड असलेल्या पक्षाशी, एक हाती झुंज देऊन दणदणीत विजय संपादन केल्यामुळे आता ममतादीदींचा करिष्मा तर वाढणारच आणि देशपातळीवर त्यांच्या नेतृत्वाची चर्चा होणे, हे अपेक्षितच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी या विजयाबद्दल दीदींचे अभिनंदन करताच, राष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्यासोबत काम करण्याची मनीषा व्यक्त केली आहे. मात्र, ममतादीदींच्या व्यक्तिमत्त्वाला असलेल्या मर्यादाही यावेळी ध्यानात घेणे जरुरीचे आहे. खरा प्रश्न हा भाषेचा आहे. त्या ज्या पद्धतीने हिंदीच काय कोणतीही भाषा बोलतात, ते बघता उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तसेच मध्य प्रदेश या गोपट्ट्यातील जनतेला त्या आपलेसे करू शकतील काय? मात्र, आता भाजपविरोधात देशपातळीवर नवे नेपथ्य उभे करताना, त्यांच्याशिवाय विरोधी पक्षांना एक पाऊलही पुढे टाकता येणार नाही, हाच या निकालाचा अन्वयार्थ आहे. भाजपला आता वंगभूमीवर राज्य करण्यासाठी आणखी पाच वर्षे वाट बघावी लागणार आहे आणि दक्षिण भारतात कर्नाटकाचा अपवाद वगळता अन्यत्र आपले पाय का रोवता येत नाही, याचेही चिंतन करावे लागणार आहे. निवडणुका पाच राज्यांच्या असल्या तरी ममतादीदींच्या नेतृत्वाखालील ‘तृणमूल कॉंग्रेस’च्या विजयाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. याचे कारण अर्थातच त्या निकालाचे पडसाद केवळ त्या राज्यापुरते मर्यादित नाहीत, हेच आहे.