अग्रलेख : दंडेलशाहीला दणका

महाराष्ट्र विधानसभेतील भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांवर सभागृहाने केलेली एक वर्षासाठीच्या निलंबनाची कारवाई ही ‘घटनात्मक पोकळी’ निर्माण करणारी तर आहेच; शिवाय ही कारवाई ‘बडतर्फी’पेक्षाही अधिक कठोर असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्याने महाविकास आघाडी सरकारला सणसणीत चपराक बसली आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विधिमंडळ कार्यमंत्री अनिल परब यांनी मांडलेला निलंबनाचा ठराव आवाजी मतदानाने संमत झाला होता. सभागृहाच्या या निर्णयास या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावरील सुनावणीच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मारलेल्या या तिखट ताशेऱ्यांमुळे सरकार पक्षाने केलेल्या या कारवाईमागील हेतूंबद्दल शंका निर्माण होते. १२ आमदारांवर ही कारवाई करण्यात आली; उद्या १२० आमदारांवर कारवाईचे प्रकरणही पुढे येऊ शकते,’ हा न्यायालयाचा शेरा विषयाचे गांभीर्य स्पष्ट करतो. विधानसभेत गोंधळ करून, नंतर उपाध्यक्षांच्या दालनातही गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवून, कारवाईचा निर्णय सभागृहाने घेतला होता. अशा प्रकारची निलंबनाची कारवाई यापूर्वीही केवळ विधानसभांमध्येच नव्हे तर संसदेतही घडलेली आहे. शेती विधेयकावरील चर्चेच्या वेळी राज्यसभेतील विरोधी सदस्यांवरही निलंबनाचा बडगा उगारण्यात आला होताच. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य आक्षेप हा शिक्षा करण्याविषयी नसून शिक्षेच्या योग्य प्रमाणाविषयी आहे. एक वर्षासाठी संबंधित मतदारसंघाला प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवणे योग्य नाहीच. हे लोकशाही व घटनाविरोधी आहे, ही टिप्पणीदेखील सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी आहे.

राज्यघटनेनुसार एखादा मतदारसंघ जास्तीत जास्त सहा महिने प्रतिनिधित्वाविना ठेवला जाऊ शकतो. एखाद्या आमदार वा खासदाराने राजीनामा दिल्यास वा त्याचे निधन झाल्यास, सहा महिन्यांच्या आत तेथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागते, या तरतुदीचा आधारही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. त्यामुळेच प्रथमदर्शनी तरी सत्ताधारी पक्षाने भाजप आमदारांवर केलेल्या या कारवाईमागे काही राजकीय गणिते तर नव्हती ना, अशी शंका घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत नाना पटोले यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यापासून हे पद रिकामे आहे. अध्यक्षपदाची निवडणूक तातडीने घ्यावी, असा आग्रह हा राज्यपालांनीही धरला आहे. या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक सत्ताधारी आघाडीला सुकर व्हावी, म्हणूनच हा निर्णय तर घेतला गेला नाही ना, असा एक प्रश्न आहे. ही निवडणूक गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी मतदानाने घेण्याचा निर्णय झाला होता. त्यास राज्यपालांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतर ही निवडणूक अद्याप पार पडलेली नाही. त्याशिवाय, या कारवाईमागे आणखी एक हेतू असू शकतो. भाजपच्या या १२ आमदारांमध्ये प्रामुख्याने मुंबईतील आशिष शेलार, पराग आळवणी आदी महापालिका निवडणुकीची जबाबदारी असलेल्या आमदारांचा भरणा आहे. मुंबई महापालिकेच्या तोंडावर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकीदरम्यान या आमदारांवरील निलंबनाचा शिक्का पुसला जाऊ नये, असा राजकीय हेतूही त्यामागे असू शकतो, असा आरोप कोणी केला, तर त्याला बोल लावता येईल का? संसद वा विधिमंडळातील बहुमताचा तसेच सत्तेचा वापर राजकारणासाठी करणे हे सर्वथा गैरच आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेले मुद्दे हे या राजकीय गणितांपलीकडले आहेत. विधिमंडळ सदस्याला जास्तीत जास्त ५९ दिवस किंवा अगदीच अपवादात्मक परिस्थितीत फार तर सहा महिनेच निलंबित करण्यात येऊ शकते. न्यायालयानेही याकडे बोट दाखवले आहे.

आता १८ जानेवारीस होणाऱ्या या प्रकरणाच्या सुनावणीत तसा निकाल दिला गेला तर तो सभागृहावर बंधनकारक ठरेल. आपले अधिकार तारतम्याने वापरले नाहीत, तर त्या अधिकारांवरच कशी गदा येऊ शकते, याचेही हे उदाहरण आहे. विधिमंडळाने अशी ही अवाजवी कारवाई करून एका अर्थाने आपल्या कामकाजात न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची संधी दिली, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे मग न्यायालयाने तिखट ताशेरे ओढले तर त्याबाबत आता विधिमंडळाला आक्षेप घेता येणार नाही. आता पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय नेमकी काय भूमिका घेणार हे बघावे लागेल. मात्र, संसद आणि विधिमंडळ येथील वर्तनाबाबत आपल्या सदस्यांसाठी आचारसंहिता जाहीर करणाऱ्या भाजपच्या आमदारांनीही आपल्या या वर्तनाबद्दल आत्मपरीक्षण करायला हवे. मात्र, भाजपच्या लोकप्रतिनिधींचे सभागृहांतील वर्तन हे नेहमीच दुटप्पी पद्धतीचे असल्याचे दिसून आले आहे. सत्ताधारी बाकांवर असताना ते करत असलेले समुपदेशन आणि विरोधी बाकांवर बसल्यावरचे त्यांचे वर्तन यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. मात्र, त्यांच्या दुटप्पीपणाकडे बोट दाखवून महाविकास आघाडीला मोकळे होता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा निकाल काहीही लागला तरी सत्ताधारी पक्षाच्या या भूमिकेमुळे आघाडी सरकारचे नाक कापले गेले. आता तरी संकेतांचे आणि संयमाचे पालन करण्याची बुद्धी सरकारला होईल, अशी आशा आहे.

ज्या ज्या प्रसंगांत शक्य असेल तिथे दयाबुद्धीने वागा. हे तत्त्व पाळण्याचा प्रयत्न केलात, तर जाणवू लागेल, की प्रत्येक प्रसंगात ते शक्य असते.

- दलाई लामा