अग्रलेख : ड्रॅगनचे कावे अन् चावे

चीनमधून जगाच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेल्या कोविडची गडद छाया त्याच चीनवर सध्या काळ म्हणून उठलेली आहे. करकचून बांधणाऱ्या निर्बंधांमुळे अस्वस्थ चिनी जनतेच्या संयमाचा बांध वरचेवर फुटत आहे. त्याच्या उद्रेकाने एकछत्री अंमल करू पाहणाऱ्या चीनच्या सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांच्या वर्चस्वाला हादरे देणाऱ्या घटना घडत आहेत. देशांतर्गत कलह सतावत आहे. तरीही शेजारी देशांच्या कुरापती काढण्याचा चिनी उद्योग काही थांबताना दिसत नाही. अरुणाचल प्रदेशातील तवांग संवेदनशील भाग आहे. त्याच तवांगमध्ये चीनने नऊ डिसेंबर रोजी पुन्हा एकदा घुसखोरीचा प्रयत्न केला. त्याला आपल्या जवानांनी जीवाची बाजी लावून चोख प्रत्युत्तर दिले.

तथापि, पूर्वानुभव लक्षात घेता चीन आता जरी परतला असला तरी तो पुन्हा कधी फुत्कारेल हे सांगता येत नाही. राज्यसभेत या घटनेबाबत संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी निवेदन करून परिस्थिती नेमकेपणाने विशद केली आहे. सारा देश सरकार आणि लष्कराच्या मागे पुन्हा एकदिलाने उभा आहे, यातून चांगला संदेश दिला गेला आहे. काही दिवसांपूर्वी उत्तराखंडमध्ये भारत आणि अमेरिका यांनी संयुक्तपणे युद्धसराव केला होता; त्याचवेळी चीनने फुत्कारणे सुरू केले होते.

भारतभूमीतील सरावाला जोरदार आक्षेप घेतला होता; तथापि त्याला आपण जुमानले नव्हते. त्यानंतर आपल्या दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राच्या चाचणीच्या तयारीच्यावेळी चिनी टेहळणी युद्धनौकेने हिंद महासागरात गस्त चालवली होती. हीच नौका श्रीलंकेतील हम्बनटोटामध्ये टेहळणीसाठी आली होती. या घडामोडींची पार्श्‍वभूमी लक्षात घेता, तवांगमधील चीनची घुसखोरी भारतावरील दबाव वाढविण्याचा मार्ग असावा.

कोविडच्या पहिल्या लाटेचा ज्वर वाढत असताना २०२०मध्ये गलवानमध्ये भारतीय जवान आणि चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’चे सैन्य एकमेकांना भिडले होते. शस्त्रास्त्रांविना झालेल्या या संघर्षामध्ये वीस जवान हुतात्मा झाले. चीनला सुमारे दुप्पट जीव गमवावे लागले. त्याची चिनी नेतृत्वाच्या मनावर खोलवर जखम आहे. त्यामुळेच शी जिनपिंग यांनी गलवानमधील संघर्षातील काहींना लष्कर आणि पक्षसंघटनेत मानाची पदे देऊ केली. ऑगस्ट २०२१ आणि यावर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये चीनने घुसखोरी करून सीमावर्ती भागातील आपल्या पायाभूत सुविधांची मोडतोड केली होती. चीनला वरचेवर अरुणाचल प्रदेशावर हक्क सांगण्याची उबळ येत असते. त्यातही तवांग हे चिनी राज्यकर्त्यांना त्यांच्या व्यूहरचनात्मक, राजनैतिक, धार्मिक आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वपूर्ण वाटते. म्हणूनच तवांग आणि परिसरात वरचेवर कुरापती काढल्या जातात. अशा घटनांत १९९९ पासून वाढच होत आहे.

तवांगच्या परिसरातील सतरा हजार फूट उंचीच्या पर्वतराजीवर आपला ताबा आहे. तेथून भारत आणि चीन अशा दोन्हीही बाजूला टेहळणी करता येते. तिबेटवरील चिनी वर्चस्वाला आव्हान मिळू नये, यासाठी चीनला तवांगमधील ऐतिहासिक आणि तिबेटी बौद्धांच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाच्या महत्त्वाच्या मठावर वर्चस्व हवे आहे. दलाई लामांच्या वारस निश्‍चितीत त्याला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे सुमारे साडेतीन हजार किलोमीटरच्या प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील काही ठिकाणांवर वर्चस्वासाठी चीनचा आटापिटा सुरू असतो. त्याला आपण सडेतोड उत्तर देत आहोत, ही समाधानाची बाब आहे. मात्र आव्हानांची ठिकाणे आणि संघर्षाची वारंवारता भविष्यात अधिक वाढू शकते.

आपला चीनबरोबरील सीमावर्ती भाग भविष्यात अधिक धगधगता राहणार हेच काही वर्षांतील घडामोडीतून अधोरेखित होते. गलवानमधील संघर्षानंतर उभय देशातील संबंध खूपच ताणले गेले होते. राजनैतिक बैठका आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या चर्चेच्या फेऱ्या जेवढ्या झाल्या त्या तुलनेत पेचावरील तोडगा आणि लष्कर माघारीचे निर्णय कूर्मगतीने घेतले गेले. एकमेकांशी संवाद न साधणारे मोदी-जिनपिंग जी-२० परिषदेनिमित्ताने बोलते झाले. तवांगच्या घटनेनंतर लष्करी पातळीवर लगोलग तोडगा काढला असला तरी भविष्यातील संवादाच्या प्रक्रियेला खीळ बसू शकते.

रशिया-युक्रेन युद्धापासून भारताची जागतिक राजकीय पटलावर असलेली काहीशी आक्रमक भूमिका, खडे बोल सुनावणे, अमेरिकेच्या अधिक जवळ जाणे, रशियाला ‘हे युद्ध बरे नव्हे’ हे सुनावणे, तसेच हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात अमेरिकेबरोबर राहणे अशा अनेक बाबींनी चीनवरील दबाव आणि आव्हाने वाढत होती. भारताची ही वाटचाल प्रादेशिक महासत्तेच्या चौकटीत राहावी, जागतिक समीकरणात त्याने उतरू नये, अशी चीनची इच्छा आहे. त्यासाठीच्या दबावाचा भाग म्हणून गलवान किंवा तवांगसारखे संघर्ष घडवले जात आहेत.

आपला ईशान्येतील पायाभूत सुविधांचा विकास, रस्ते, लोहमार्गांची निर्मिती, जलद वाहतुकीसाठी बारमाही बोगदे, पूल साकारण्याने लष्कराच्या हालचाली वेगवान होऊ शकतात. विमानतळांची संख्याही वाढत आहे. तेही चीनला खुपतंय. तरीही त्याला भीक न घालता ईशान्येतील विकासाचा वेग वाढताच ठेवणे आवश्‍यक आहे. चीनच्या कारवायांची व्याप्ती आणि त्याचे अवकाश लक्षात घेता गुप्तचर यंत्रणांची बळकटी, सायबर हल्ल्यांना तोंड देण्याची सज्जता वाढवायला पाहिजे. प्रत्यक्ष ताबारेषेसह वायव्य ते पूर्व सीमेपासून ते सागरी हद्दीपर्यंतची तटबंदीवरील जागरूकता कायमची राखली पाहिजे. हाच तवांगमधील संघर्षाचा संदेश आहे.