अग्रलेख : गजाआडचे गांजणे

आपल्याकडील तुरुंग काही वर्षांपासून कैद्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे ओसंडताहेत. गुन्हेगार आणि गुन्हेगारी यांचे कोणत्याच समाजात कदापिही समर्थन होऊ शकत नाही. त्यांना शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. परंतु आधी गुन्हा सिद्ध व्हायला हवा. त्या टप्प्यापर्यंत जाण्यासाठी जी न्यायप्रक्रिया आवश्यक असते, ती जर वेळेत होत नसेल तर ही चिंताजनक बाब म्हणावी लागते. ‘न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे’ हे सुवचनअनेकदा घोकले जाते. पण नेमके तेच कच्च्या कैद्यांच्या बाबतीत घडते आहे, त्याचे काय? दीर्घकाळ तुरूंगात डांबले जाणे, अनिश्चिततेचे वातावरण आणि अस्थिरतेची टांगती तलवार अशा स्थितीत जगणे यातनामय असते. घरादाराची, कुटुंबाची घडी विस्कटते. शिवाय हक्कांपासून वंचित राहावे लागते ते वेगळेच.

देशातील तुरुंगांच्या क्षमतेच्या सरासरी १२६ टक्के कैदी आहेत. एकूण चार लाख ८८ हजारांवर कैदी असून, त्यात कच्च्या कैद्यांची संख्या तीन लाख ७१ हजारांवर आहे. म्हणजे तब्बल ७६ टक्के. कैद्यांमधील हाणामाऱ्या, तुरूंगातून पलायन, विविध संसर्गजन्य आजारांचा फैलाव अशा अनेक समस्यांनी हे तुरुंग ग्रासलेले आहेत. अशा गंभीर प्रश्नावर चर्चा, चिंतन, सूचना, न्यायालयीन आदेशांसह खूप काही होते. तरीदेखील गेल्या पाच वर्षांत कच्च्या कैद्यांची संख्या वाढतच आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वीच दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केवळ चिंताच व्यक्त केली नाही, तर वेगवान न्यायदानाने प्रश्न सोडवावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायाधीशांच्या परिषदेत केली होती. पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेली चिंता रास्तच आहे.

ज्यांच्यावर गुन्ह्याचा आरोप आहे, पण सुनावणी अपूर्ण आहे, अशांना कच्चे कैदी संबोधतात. २०१६ मध्ये त्यांचे देशातील प्रमाण ६७.७ टक्के होते, ते २०२० मध्ये ७६ टक्क्यांवर गेल्याची आकडेवारी ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’, तसेच ‘प्रिझम स्टॅटिस्टिक्स ऑफ इंडिया’ (पीएसआय) यांच्यासह विविध सर्वेक्षणातून पुढे येत आहे. कैद्यांबाबतची आकडेवारी अभ्यासली तरी समाजातील विविध प्रकारच्या उतरंडीचेच प्रतिबिंब तुरुंगातल्या कैद्यांबाबतही जाणवते. विशेषतः वंचित, मागासलेल्यांची यात संख्या मोठी आहे. खटल्याच्या सुनावणीअभावी तुरुंगात सडणाऱ्या कैद्यांच्या या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न यापूर्वी अनेकदा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. अनेक स्वयंसेवी संघटनांनीही आवाज उठवला. दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना उच्चस्तरीय समित्या नेमून त्यांच्याद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पावले उचलावीत, असे आदेश दिले होते. तरीही एकूण चित्र काही बदलले नाही.

न्याययंत्रणेवर मुळातच असलेला कामाचा ताण, मनुष्यबळाची आणि सुविधांची कमतरता यामुळे न्यायदानाची गती मंदावत आहे. परिणामी, कैद्यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढतो. शिवाय, ज्या सामाजिक, आर्थिक स्तरातले लोक तुरुंगात आहेत, ते किंवा त्यांचे कुटुंबीय न्याययंत्रणेकडे दाद कशी मागावी, अर्जफाटे कसे करावेत, पोलिस आणि संबंधित यंत्रणेकडे पाठपुरावा कसा करावा, यांसह अनेक बाबींविषयी अनभिज्ञ आहेत. सरकारने दिलेल्या सुविधांची त्यांना माहिती नसते. साहजिकच तुरुंगात खितपत पडणाऱ्यांची संख्या वाढते. शिवाय, सुटकेच्या प्रयत्नांत झारीतील प्रशासकीय शुक्राचार्यही अडथळे आणतात. बळी तो कान पिळी... याच प्रत्ययही अशा मंडळींना येतो. तुरुंगातील व्यक्तीच्या सुटकेसाठी चांगला वकील मिळणे, खटला सुनावणीला येणे, आल्यानंतर त्यावर तोडगा निघणे अशा अडथळ्यांच्या शर्यतींचा निकाल म्हणजे तुरूंगातून जामीनावर सुटणे. ते वाट्याला लवकर न आल्यानेच कच्चे कैदी वाढत आहेत. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटींना अधीन राहून ही संख्या कशी कमी करता येईल, त्यासाठी विशिष्ट अशी कार्यचौकट कशी ठरवता येईल, याबाबत तोडग्यासाठी न्यायव्यवस्थेनेच पुढाकार घ्यावा.

उच्च न्यायालयांमध्ये सव्वाशेवर जागा भरल्या असून आणखी पन्नास जागा लवकर भरल्या जातील, असे सरन्यायाधीश रमण यांनी सांगितले. हे आश्वासक आहे. कोरोना काळातही न्यायदान सुरू होते. पण इतर प्रशासकीय यंत्रणांसारखी त्याची गती मंदावली होती. त्याचाही फटका सामान्यांना बसला. न्यायदान गतिमान होण्यासाठी त्याला आधुनिक साधनांची जोड, डिजिटायझेशनद्वारे प्रलंबित खटल्यांचा ढीग कसा कमी करता येईल, यावर भर दिला जातो आहे. तरीही प्रश्नाचा गुंता कायम असल्याचे कच्च्या कैद्यांच्या संख्येवरून स्पष्ट होते. राज्यघटनेच्या कलम २१अन्वये दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा संकोचही कैद्यांच्या तुरुंगातील वाढलेल्या मुक्कामाने होतो. मानवतेच्या भूमिकेतून त्यांच्या प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे. दोषींना कडक शिक्षाच केली पाहिजे. त्याबाबत अजिबात दुमत नाही. मात्र न्यायाला होणारा विलंबही तितकाच अक्षम्य असतो. अशा स्वरुपाची शिक्षा निरपराधाच्या वाट्याला येणे गैर आहे. ज्या वयोगटातील मंडळी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यात १८ ते ५० वयोगटात असलेल्यांची संख्या लक्षणीय आहे. एकतर त्यांचे खटले निकाली काढले पाहिजेत, नाहीतर त्यांना जामीन तरी दिला पाहिजे. पण मनुष्यबळ अशा रीतीने तुरुंगात सडवत ठेवणे शहाणपणाचे नाही.