अग्रलेख : ‘क्रिप्टो’चा चक्रव्यूह

जगातील सर्वच शासनसंस्था आणि मध्यवर्ती बॅंकांपुढे सध्या `क्रिप्टोकरन्सी’ हे जटिल आव्हान उभे ठाकले आहे. खासगी आभासी चलनाचा उपद्रव रोखायलाच हवा. मात्र या प्रश्नाचे किचकट आणि व्यामिश्र स्वरूप लक्षात घेऊन संसदेत सर्व बाजूंनी त्यावर चर्चा व्हायला हवी.

प्रत्येक प्रश्नासाठी सरळसोपे आणि निःसंदिग्ध उत्तर असतेच, असे नाही. तंत्रज्ञानाने आपल्या जीवनशैलीत वेगाने बदल घडवले असून कितीतरी सुविधा निर्माण केल्या असल्या तरी काही पेचही निर्माण केले आहेत. त्यांची सोडवणूक ही मोठीच डोकेदुखी असते. जगातील सर्वच शासनसंस्था आणि मध्यवर्ती बॅंकांपुढे सध्या `क्रिप्टोकरन्सी’ हे असे जटिल आव्हान उभे ठाकले आहे. भारत सरकारलाही त्या प्रश्नाला भिडावे लागत आहे. पण या प्रश्नाचा चक्रव्यूहच असा आहे, की त्यातून पार होण्यासाठी विचार करावा लागतो तो कमी नुकसानकारक पर्याय कोणता याचाच. त्यामुळेच ‘क्रिप्टोकरन्सी’वर बंदी घालावी, की त्याला नियमांच्या चौकटीत आणावे, यावर भवति न भवति सुरू आहे. त्यासंबंधीचे विधेयक येत्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. पण बंदी की नियमन या द्वंद्वाचा विचार करण्यापूर्वी आधी हे प्रकऱण नेमके काय आहे, हे जाणून घ्यायला हवे. क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे खासगी आभासी चलन. वास्तविक भारतात तरी सरकार, रिझर्व्ह बॅंक यांची याला परवानगी नसल्याने याला ‘चलन’ म्हणता येत नाही. पण खासगीरीत्या अनेक लोक त्याचा वापर करून वेगवेगळे आर्थिक व्यवहार करीत आहेत आणि त्यांची संख्याही वाढते आहे.

‘बिट-कॉईन’पासून या प्रकारच्या ‘चलना’ची सुरुवात झाली. `बिट’ ही संगणकाशी संबंधित संकल्पना आहे तर कॉईन ही चलनाशी संबंधित. ‘ब्लॉक चेन’ या तंत्रज्ञानामुळे ते अस्तित्वात आले. कोणतीही माहिती एकाच ठिकाणी साठवण्याऐवजी ती सूत्रबद्धरीत्या अनेक ठिकाणी साठवायची, या संकल्पनेवर आधारित हे तंत्रज्ञान आहे. ‘डिजिटल व्यवहारांची नोंद असलेला माहितीचा सार्वजनिक साठा’ असे त्याचे वर्णन केले जाते. त्याचे वैशिष्ट्य असे, की एकदा व्यवहार झाला, की त्या संबंधित नोंदीमध्ये कोणताही फेरफार शक्य होत नाही. याच तंत्रज्ञानाच्या आधारे संगणकीय कोडे सोडवून ‘बिटकॉईन’ पैदा करता येतील, अशी संगणकीय रचना एका जपानी माणसाने २००९मध्ये तयार केली. त्याच्या काठिण्याची पातळी टप्प्याटप्पाने वाढत जाईल, अशीही व्यवस्था केली. ती कोडी सोडविणे याला `मायनिंग’ असे म्हटले जाते आणि बिटकॉईनच्या स्वरूपात बक्षीस दिले जाते. याचे लोण पाहतापाहता पसरले आणि या डिजिटल चलनातील (क्रिप्टो करन्सी) व्यवहारांना अनेक कंपन्यांनी मान्यता दिल्याने जगभर ते फोफावले. इतरही खासगी आभासी चलने अस्तित्वात आली. आता त्यांचा वारू जणू मोकाट सुटला आहे. जगात सध्या खासगी आभासी चलनाच्या वापरकर्त्यांची संख्या तीस कोटींहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे. या ‘क्रिप्टो’ला वेसण कशी घालायची, हा मुख्य प्रश्न आहे.

या खासगी आभासी चलनामुळे वित्तीय स्थैर्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. रिझर्व्ह बॅंकेची मुख्य जबाबदारी ही स्थिरता टिकविणे हे असते आणि त्यासाठी चलनविषयक धोरणांचे साधन ती वापरत असते. पण जर या खासगी चलनांचा सुळसुळाट झाला, तर बॅंकेच्या हातातील ते साधनच निष्प्रभ होऊ शकते. ‘क्रिप्टो’च्यामार्फत पैसा बाहेर पाठवून तो पारंपरिक चलनात आणला गेल्याने चीनला गेल्या वर्षी तब्बल ८० अब्ज डॉलरचा फटका बसला. त्यानंतर तेथील सरकारने या चलनावर बंदी घातली. पण अशी सर्वंकष बंदी घातली, तर हे व्यवहार गुप्तपणे चालूच राहणार, मात्र सरकारला त्यातून कुठलाच करमहसूल मिळण्याची सूतराम शक्यता उऱणार नाही. काळा पैसा पांढरा करणे, दहशतवादी संघटनांना वित्तपुरवठा करणे, परदेशातच पैसा पाठवणे हे असे अनेक बेकायदा व्यवहारही या खासगी आभासी चलनाच्या माध्यमातून होऊ शकतात. याचे नियमन करायचे असे ठरवले तर त्याला एका अर्थाने मान्यता दिली, असे मानले जाईल. थोडक्यात, ‘धरले तर चावते...’ असा हा पेच आहे. एल-साल्वादोर या देशाने या चलनाला मान्यताच देऊन टाकली आहे, तर चीनने पूर्णपणे बंदी घातली आहे. कॅनडाने कायदेशीर नियमन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नियामक देखरेखीखाली हे व्यवहार होऊ द्यावेत, मात्र या चलनाला कायदेशीर मानले जाऊ नये, असा मार्ग ब्रिटन, सिंगापूर, जपान या देशांनी स्वीकारला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनीही भारतासाठी मध्यममार्ग हिताचा ठरेल, असे मत व्यक्त केले आहे,

या प्रश्नाचे किचकट आणि व्यामिश्र स्वरूप लक्षात घेऊन संसदेत सर्व बाजूंनी त्यावर चर्चा व्हायला हवी. ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आणि उपयुक्त आहे, त्याचा वापर करण्यास प्रत्यवाय नसावा. परंतु खासगी आभासी चलनाच्या उपद्रवाला आळा घालावाच लागेल. रिझर्व्ह बॅंक देशाचे चलन डिजिटल रूपात आणण्याच्या प्रयत्नात आहेच. इतरही अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बॅंकांनी असे चलन तयार केले आहे. ते अस्तित्वात आले तर चांगलेच होईल. एकीकडे वेगवान अर्थव्यवहारांसाठी त्याचा उपयोग होईल आणि ‘डिजिटल रुपया’ हा ‘लिगल टेंडर’ असल्याने ‘क्रिप्टो’प्रमाणे बेफाम उधळणारही नाही. एकूणच नव्या जगात निर्माण होत असलेले प्रश्न प्रशासन, नियमन आणि व्यवस्थापनकौशल्याचा कस पाहणारे आहेत.