अग्रलेख : समस्यांची दहा तोंडे

सीमोल्लंघन हे काळानुरूप आणि अर्थपूर्ण होण्यासाठी अनेक आव्हानांना तोंड देण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने त्या आव्हानांचे स्वरूप जाणून घेणे आवश्यक.

दसऱ्याच्या निमित्ताने आज अवघ्या महाराष्ट्राचे नेमके वर्तमान काय आहे, असा विचार मनात येणे अपरिहार्यच. आजचा सूर्य मावळतीला जात असताना, गावोगावी ‘रावणदहन’ होईल आणि फटाक्यांची आतषबाजीही होईल. मात्र, त्याच सायंकाळी या महाराष्ट्रदेशापुढे समस्यांचा जो काही अक्राळविक्राळ रावण उभा आहे, त्यावर विजय मिळवण्यात आपण अपयशी ठरलो, तर पुढच्या अनेक पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत.

हा दसऱ्याच्या वर्तमानाचा ठळक मथळा आहे. आज सर्वत्र ‘शिलंगणाचं सोनं’ लुटून सीमोल्लंघन केल्याचा उपचार पार पाडला जाईल; पण सीमोल्लंघन अर्थपूर्ण होण्यासाठी अनेक आव्हानांना तोंड देण्याची गरज आहे, हे लक्षात आणून द्यायला हवे. महाराष्ट्रात आज जे सरकार सत्तेवर आहे, त्यात एकीकडे भारतीय जनता पक्ष आहे आणि जोडीला शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांवर दावा सांगणारे गटही आहेत.

हे सरकार सणासुदीच्या या हंगामाची जोमाने तयारी करत आहे आणि राज्यातील गरिबांना ‘आनंदाचा शिधा’ही हे सरकार देणार आहे. पण राज्यातील जनतेची मनःस्थिती कशी आहे, याचा विचार कोण करणार? ती आनंदाची असल्याचे चित्र दिसत नाही. राज्याची केवळ राजकीयच नव्हे तर खरीखुरी हवाही पुरती बिघडलेली आहे.

मुंबई तसेच पुणे या दोन प्रमुख शहरांमधील हवा ही देशाच्या राजधानीतील हवेपेक्षाही अधिक विषारी बनल्याचे अहवाल पुढे आले आहेत. याच दोन नव्हे तर राज्यातील अन्य काही शहरांची हवाही बिघडत चालली आहे. त्यास अर्थातच या शहरांमध्ये वेगाने होत असलेली तुफानी बांधकामे कारणीभूत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. प्रचंड खासगी वाहनसंख्या हेही कारण आहेच.

एकीकडे हा हवेतील विखार तर दुसरीकडे मनामनांतील वाढत चाललेला विखार. काही समाजगटांच्या मनावरही तो प्रभाव टाकत आहे की काय, अशी शंका सध्याच्या काळातील अभिव्यक्तीच्या विविध तऱ्हा पाहून येते. त्यातच विविध भागांत एकामागोमाग एक निघत असलेले मोर्चे समाजातील अस्वस्थतेची धग जाणवून देतात. आजच्या विजयादशमीच्या मुहुर्तावरच ‘मराठा आरक्षणा’साठी काही आंदोलकांनी घालून दिलेली मुदतही संपत आहे.

त्यामुळे आता ते पुढे नेमके काय पाऊल उचलतात, यावरही राज्याचे समाजकारण मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाने हे ऊग्र स्वरूप धारण केलेले असतानाच, ओबीसी तसेच धनगरही रस्त्यावर उतरत आहेत.

जाती-जातींमधील हा दुरावा आपण कधी तर मिटवू शकणार आहोत काय, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचे काम आता केवळ राज्यकर्त्यांनीच नव्हे, तर समाजशास्त्रज्ञांनीही करण्याची आवश्यकता सांप्रतकाळी कधी नव्हे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भासू लागली आहे.

दसऱ्याच्या याच मुहुर्तावर साखर कारखान्यांचा गळित हंगाम सुरू होईल. मात्र, तोही यंदा सुखासुखी पार पडण्याची चिन्हे नाहीत. त्याचबरोबर ऊसदराचाही प्रश्न आहेच. त्या मागणीवरूनही राज्यभरात मोर्चे निघणार,असे दिसत आहे. त्यापलीकडची बाब म्हणजे यंदा परतीच्या पावसाने तोंड न दाखवल्यामुळे रब्बीच्या हंगामात काय होणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आ वासून उभा ठाकला आहे.

त्यातच मराठवाड्याच्या बऱ्याच भागात काढणीला आलेल्या सोयाबीनचे गुत्तेदारांच्या मनमानी वर्तनामुळे काय करावयाचे, असा प्रश्न सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपुढे उभा आहे. यंदाच्या हंगामात पावसाने नाना रूपे दाखवली. कधी तो रुसून बसला, तर कधी त्याने नको एवढा तडाखा दिला. या अनिश्चिततेमुळे आधीच खोल गेलेल्या विहिरींचे पाणीही आणखी खोल जाणार आणि काळ्या माईच्या घशाला कोरड पाडणार, अशीच चिन्हे आहेत.

ग्रामीण भागाचे हे चित्र येत्या काही महिन्यांत कमालीचे दुर्भिक्ष निर्माण होऊ शकते, असा इशारा देत असतानाच शहरी भागांतही सारे काही आलबेल आहे, असे बिलकूलच नाही. एकीकडे बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा आहे तर त्याचवेळी सरकारातील नोकरभरती तसेच कंत्राटी कामगारांच्या विषयावरून या दसरा दिवाळीच्या हंगामात थेट धुळवड सुरू आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील हा आरोप-प्रत्यारोपांचा बखेडा ज्या दिवशी मिटेल, त्याच दिवशी राज्यातील जनता खऱ्या अर्थाने दसरा साजरा करेल, असेच एकंदरीत वातावरण आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारात अजित पवार आपल्या सहकाऱ्यांसह सामील झाले, तेव्हा या सरकारचा उल्लेख मोठ्या कौतुकाने ‘ट्रिपल इंजिन सरकार’ असा केला गेला.

मात्र, आज घडीला या तिन्ही इंजिनांची तोंडे तीन दिशांना असल्याचेच दिसत आहे. त्यामुळे मंत्रालयात सारे काही कमालीचे शांत शांत असेच वातावरण आहे. समाजात अस्वस्थता आणि मंत्रालयात सामसूम असे हे चित्र आहे खरे! अर्थात मंत्रिमंडळाच्या बैठकी होताहेत. निर्णयांचा पाऊसही पाडला जातो. मात्र, त्या पावसाचे थेंबही सर्वसामान्य जनतेला दिसत-जाणवत नाहीत. याचे कारण निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबतचा थंडा मामला.

त्यातच चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुका आणि नंतरच्या चार महिन्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्यावर तर कोणताच नवा निर्णय होऊ शकणार नाही. महाराष्ट्राचे आजच्या दसऱ्याच्या दिवशीचे हे वर्तमान आहे आणि त्यामुळेच या दहा तोंडे पुढे करून उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांचा सामना आपण सारे मिळून कसा करतो, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.