अग्रलेख : खासगीपणाला कवचकुंडले

डेटा संरक्षण विधेयकावर सर्वांगीण चर्चा व्हायला हवी. व्यक्तिगत गोपनीयतेपासून देशाच्या हितरक्षणापर्यंत सर्वच दृष्टिकोनांतून हा विषय महत्त्वाचा आहे.

गेल्या काही दशकांत साकारलेल्या तंत्रवैज्ञानिक क्रांतीने माणसाचे जीवन आरपार बदलून टाकले आहे. त्यातही माहिती-तंत्रज्ञानातील संपर्क-संवादाचे जाळे सार्वत्रिक करीत जग अक्षरशः सर्वसामान्य व्यक्तीच्या पुढ्यात आणून ठेवले आहे. जणू एखादा जादुई दिवाच प्रत्येकाच्या हातात आला.

केवळ संवादच नव्हे तर खरेदीपासून ते बॅंकिंगपर्यंतचे अनेक व्यवहार मोबाईलच्या एका क्लिकवर होऊ लागले. एकेकाळी ‘फॅंटसी’ वाटल्या असत्या अशा कितीतरी गोष्टी आज वास्तव अनुभवाचा भाग झाल्यात. परंतु तंत्रज्ञानाचे आयुध जसे मानवी आयुष्य सुखकर करण्यास कारणीभूत ठरते, तेवढेच ते नवनव्या समस्यांना जन्म देते, हेही वास्तव भेडसावू लागले. गोपनीयतेच्या हक्कावर येणारी गदा ही अशीच एक समस्या.

आपले खासगीपण जपण्याचा प्रत्येक व्यक्तीला हक्क असतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा मूलभूत हक्क असल्याचा निर्वाळा निःसंदिग्धपणे दिला आहे. पण माहितीच्या या प्रपातात तो हरवू लागल्याचा अनुभव दिवसागणिक येत आहे. त्याची नाना कारणे सांगता येतील. त्यात आर्थिक, औद्योगिक, राजकीय हितसंबंधांचा भागही अर्थातच आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ‘डाटा संरक्षण विधेयका’ला दिलेली मंजुरी, या घटनेची दखल घेणे आवश्यक आहे. अर्थात संसदेने या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. तसे झाल्यास ‘माहिती-तंत्रज्ञान कायदा-२०००’ ची जागा ‘डेटा संरक्षण कायदा-२०२२’ घेईल.

समाजजीवनावर दूरगामी आणि खोल परिणाम घडविणाऱ्या विधेयकांवर संसदेत समग्र चर्चा व्हायला हवी. वास्तविक या कायद्याचा मसुदा नोव्हेंबरमध्येच जारी करण्यात आला होता. त्यावर सूचनाही मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या मसुद्याला अंतिम रूप देताना त्यात नेमके कोणते बदल केले आहेत आणि कोणत्या तरतुदी आहेत, हे अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही.

सरकारी गोटांतून मिळालेल्या माहितीनुसार काही ठळक वैशिष्ट्ये स्पष्ट झाली आहेत. या प्रस्तावित कायद्यानुसार ‘डेटा संरक्षण मंडळ’ ही यंत्रणा तयार करण्यात येणार असून गोपनीयतेचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी या यंत्रणेमार्फत सोडविल्या जातील. तक्रारीत तथ्य आढळल्यास मोठ्या दंडाची तरतूद त्यात करण्यात आली आहे.

आधुनिक काळातील सर्वच शासनसंस्थांपुढे नियामक यंत्रणा तयार करण्याचे आव्हान उभे आहे. याचे कारण अत्याधुनिक तंत्रज्ञान एकीकडे मानवमुक्तीचे साधन ठरेल, अशी आशा निर्माण करते, तर दुसरीकडे ते नव्या मक्तेदाऱ्या प्रस्थापित होण्याची भीतीही निर्माण करते.

अनेक तंत्रदांडग्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्यांचा डाटा मिळवून त्यांचा व्यापारी उपयोग करतील, ही अशीच एक भीती. हे त्यांना शक्य झाले आहे, याचे कारण विविध कारणांनी प्रत्येक जण आपली सर्व वैयक्तिक माहिती माहितीच्या आंतरजालावर टाकत असतो. ती सुरक्षित राहील, याची खात्री देता येत नाही. तिला पाय फुटले तर तक्रारीला जागा नाही.

आता हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर निदान दाद मागण्याची सोय होईल. व्यक्ती, संस्था, व्यापारी आस्थापना या सगळ्यांनाच ही सोय उपलब्ध होईल. नियमन या गोष्टीला आव्हान म्हणण्याचे कारण व्यवस्थेत तयार होणारे नवनवे अंतर्विरोध हे आहे. ते नीट लक्षात घेऊन कायदे करावे लागतात. त्यामुळेच ही प्रक्रिया सोपी नाही. शिवाय एक प्रश्न सोडविताना दुसरा तयार होणार नाही, हेही पाहावे लागते.

डाटा संरक्षण विधेयकाच्या निमित्ताने हे सगळे प्रत्ययाला येत आहे. गोपनीयतेचा व्यक्तीचा हक्क अबाधित ठेवण्याचे हे वैधानिक पाऊल उचलतानाच केंद्र सरकारला मात्र त्यातील काही निर्बंधांमधून सवलत देण्यात आली आहे. नोव्हेंबरमध्ये प्रसारित करण्यात आलेल्या मसुद्यात तसा उल्लेख आहे. देशाची सुरक्षा व देशहिताच्या काही मुद्द्यांच्या बाबतीत अपवाद केला जाईल.

थोडक्यात अशा काही प्रसंगांत सरकारला गोपनीयतेच्या हक्काला बाधा आणण्याचा मार्ग मोकळा राहणार आहे. पण त्या सवलतींचा उपयोग निव्वळ प्रशासकीय कारणांसाठी न होता राजकीय हेतूंसाठी झाला तर काय, अशी रास्त भीती व्यक्त होते.

असाच आणखी एक प्रश्न समोर आला आहे तो म्हणजे सरकारी कारभारातील पारदर्शिता वाढविण्याच्या हेतूने सर्वसामान्य माणसाला ‘माहिती अधिकार कायद्या’चे जे शस्त्र उपलब्ध करून दिले आहे, त्याची धार या प्रस्तावित कायद्यामुळे बोथट होईल की काय? माहिती अधिकाराचा वापर करून काही महत्त्वाचे तपशील मिळवू पाहणाऱ्यांना डाटा संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचा अधिकार दाखवून अडवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अशा अनेक अंतर्विरोधांच्या भोवऱ्यातून वाट काढत या नियमनाचे पाऊल उचलावे लागणार आहे. परदेशात होणारे ‘डाटा प्रोसेसिंग’ हेही या कायद्याच्या कक्षेत असेल. गेल्या ऑगस्टमध्येही संसदेत मांडलेले विधेयक सरकारने मागे घेतले होते, ते काही मुद्यांवर पुनर्विचारासाठी. संसदेच्या संयुक्त समितीने काही सुधारणा सुचवल्या होत्या.

शिवाय काही तज्ज्ञांनी मते व्यक्त केली होती. खासगी कंपन्यांकडूनही सूचना आल्या. आता अंतिम मसुद्यात यापैकी काय समाविष्ट झाले आहे, ते विधेयक संसदेत मांडले गेल्यानंतर कळणार आहे. परंतु या सर्व प्रक्रियेविषयी सर्वांनीच जागरूक राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. याचे कारण आपल्या जीवनावर दूरगामी परिणाम घडविणारा हा विषय आहे. अशी जागरूकता ही अर्थपूर्ण लोकशाहीची पूर्वअटच असते, एवढे लक्षात ठेवले तरी पुरे.