अग्रलेख : लोकशाहीची घसरण

लोकशाही ही सर्वाधिक चांगली शासनप्रणाली मानली जाते. परंतु अनेक देशांत औपचारिक लोकशाही असली तरी तिचा दर्जा मात्र खालावत आहे. त्याचे एक लक्षण म्हणजे, लोकांच्या स्वातंत्र्याचा परीघ अरुंद होत आहे. हे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

लोकशाही मार्गाने सत्ता संपादन करणाऱ्या जगभरातील नेत्यांच्या वर्तनात सत्तेचा मद डोक्यात गेल्यावर कसा फरक पडतो, त्याची अलीकडल्या काळात अनेक उदाहरणे बघायला मिळाली आहेत. लोकप्रियतेच्या जोरावर संसदेत मिळालेल्या बहुमताच्या बळावर असे काही नेते मग बघता बघता लोकशाहीचे रूपांतर बहुमतशाहीत करून टाकतात, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा परिघ आकुंचित होत जातो. अर्थातच मग त्या त्या देशातील लोकशाहीचा दर्जा खालावत जातो. कोरोनासारखे जाणकारांना अचंब्यात टाकणारे संकट दोन वर्षांपूर्वी या पृथ्वीतलावर चाल करून आले, तेव्हा तर सर्वसामान्य माणसाला विश्वासात घेऊनच त्यावरचे उपाय योजायला हवे होते. मात्र, प्रत्यक्षात लोकशाहीचा बुरखा पांघरलेल्या अनेक देशांत या महासाथीचा वापरही आपली सत्ता बळकट करून घेण्यासाठी केला गेला आणि अनेक देशांतील लोकशाहीला कुठे खंडग्रास तर कुठे खग्रास ग्रहण लागत गेले.

जगभरातील लोकशाहीचा दर्जा आणि जनतेचे व्यक्तिस्वातंत्र्य यांचा अभ्यास करणाऱ्या ‘आंतरराष्ट्रीय लोकशाही आणि निवडणूक साहाय्य (‘आयआयडीईए’) या संस्थेचा या संदर्भातील ताजा अहवाल लोकशाहीची मान मुरगळून टाकणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या या प्रवृत्तीवर लख्ख प्रकाश टाकतो. जगभरातील ३४ देशांचे प्रतिनिधी या संस्थेसाठी काम करत असून, यंदाच्या अहवालाचा मुख्य रोख हा कोरोनाकाळात सत्ताधाऱ्यांनी केलेली परिस्थितीची हाताळणी यावर होता. त्यासाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष हे केवळ धक्कादायकच नव्हेत, तर एकीकडे लोकशाहीचे गोडवे गाणारे जग बहुमतशाही वा हुकूमशाही या दिशेने वाटचाल तर करत नाही ना, अशी शंका घ्यायला जागा निर्माण करणारे आहेत. कोरोनाचे नियंत्रण करताना सुमारे ६४ टक्के देशांनी केलेली कृती ही अनावश्यक, चुकीची वा बेकायदा होती, असा या अहवालाचा प्रमुख निष्कर्ष आहे.

भारतात दोन वर्षांपूर्वी गुढी पाडव्याच्या पूर्वसंध्येला अवघ्या चार तासांच्या नोटिसीने ठाणबंदी जारी करण्यात आली आणि अवघा देश बंदीवान झाला. त्याचे घोर परिणाम पुढे बघावयास मिळाले. मात्र, हे असे घाईने जारी करण्यात आलेले निर्णय भारताबरोबरच अनेक देशांत बघावयास मिळाले. धक्कादायक बाब म्हणजे यापैकी बहुतेक देशांत लोकशाही होती आणि कोरोना विषाणूसंबंधात कोणतीही ठोस माहिती हाती नसताना, सर्वसामान्य जनता सोडाच; आरोग्यविषयक तज्ज्ञांनाही विश्वासात न घेता हे असे निर्णय एकतर्फी पद्धतीने घेण्यात आले होते. त्याचा जबर फटका मग सर्वसामान्य जनतेला बसला, तर त्यात नवल ते काहीच नव्हते. हुकूमशाही राजवट असलेल्या देशांत तर परिस्थिती याहीपेक्षा बिकट होती. या देशांनी कोरोनाच्या लाटेचे ‘संधी’त रूपांतर करत अधिकाधिक दडपशाही केली आणि त्यामुळे या देशांतील कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळतच गेली, हा या अहवालाचा निष्कर्ष सत्ताधाऱ्यांच्या लोकशाहीविरोधी प्रवृत्तीचे दर्शन घडवणारा आहे.

योगायोगाची बाब अशी की हा अहवाल जाहीर झाला त्याच मुहूर्तावर भारताचे सरन्यायाधीश एस. व्ही. रमणा यांनी पुनश्च एकवार आपल्या सरकारचे कान टोचले! गेले काही दिवस सरन्यायाधीश सातत्याने या सरकारला लोकशाही तसेच आपल्या हातातील अधिकारांचा वापर कसा करावा, याबाबत काही धडे देत आहेत. सोमवारी त्यांनी ‘आपण घेतलेले निर्णय कितपत योग्य आहेत, याबाबत रोजच्या रोज आत्मपरीक्षण करण्याचा’ सल्ला सरकारला दिला. कोणताही निर्णय घेताना, तो लोकांच्या कितपत उपयोगाचा आहे, याचा निष्पक्ष पद्धतीने विचार करायला हवा, असेही सरन्याधीशांनी सुनावले आहे. त्यांचा रोख नेमका कोणावर आहे, ते सांगण्याची गरज नाही. शिवाय, हा आत्मपरीक्षण करण्याचा सरन्यायाधीशांचा सल्ला जगभरातील सरकारांनाही किती आणि कसा लागू पडतो, याचे प्रत्यंतरही ‘आयआयडीईए’च्या याच अहवालातून आले आहे. जनहितविरोधी घेतलेल्या निर्णयांनंतर लोकांचा असंतोष कधी ना कधी कसा उफाळून येतो, तेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कोरोनाकाळात लोकांच्या संचारावर कठोर निर्बंध असतानाही जवळपास ८० देशांत सरकारविरोधात आंदोलने झाली. सुदान, क्युबा, बेलारूस, म्यानमार आदी ठिकाणी लोक सरकारविरोधात रस्त्यावर आले आणि मग ही आंदोलनेही दमनशाहीचा वापर करूनच सत्ताधाऱ्यांनी चिरडून काढली, असे हा अहवाल निदर्शनास आणून देतो.

अर्थात, जगभरात होत चाललेल्या लोकशाहीच्या संकटाचे दर्शन घडवणारा हा असा काही पहिलाच अहवाल नाही. भारतापुरते बोलायचे तर अमेरिकेतील ‘फ्रीडम हाउस’ नावाची एक संस्था जागतिक स्तरावर लोकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य यावर काम करते. अशा पाहण्या कितपत निःपक्षपाती आणि निर्हेतूक असतात, याविषयी नेहेमीच वाद होतात, हे खरे असले तरी त्यानिमित्ताने आपल्याला एक आरसा दाखवला जातो. त्यांच्या एका ताज्या अहवालात भारताचं वर्णन अंशतः मुक्त लोकशाही म्हणजेच ‘पार्शली फ्री डेमोक्रसी’ असं करण्यात आलं आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ दरवर्षी जगभरातील देशांमध्ये लोकशाही नेमकी कितपत आहे, याचा अभ्यास करून तो निर्देशांक जाहीर करते. यंदा भारताची या निर्देशांकात दोनने घसरण होऊन भारत ५३ क्रमांकावर गेला आहे. एकूणच अशा अहवालांकडे जगभरातील देशांनी अधिक सजगतेने बघावे, लोकशाही मूल्यांचे जतन कसे करता येईल, याचा विचार करावा आणि लोकांनीही आपल्या स्वातंत्र्याविषयी जागरूक राहायला हवे.