अग्रलेख : ईडीची लक्तरे

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे अत्यंत विश्वासू तसेच आक्रमक शिलेदार संजय राऊत यांना अखेर १०२ दिवसांच्या तुरुंगवासानंतर जामीन मिळाल्यामुळे ‘मूळ’ शिवसैनिकांनी राज्यभरात पुनश्च एकवार दिवाळी साजरी केली, यात नवल नव्हते. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे २०१९मधील विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात स्थापन झालेल्या ‘महाविकास आघाडी’च्या शिल्पकारांत राऊत हे एक ठळक नाव होते. शिवसेनेत मोठी फूट पाडून राज्यात अचानकपणे घडवून आणलेल्या सत्तांतरानंतर उद्धव ठाकरे ज्यांचा रोजच्या रोज ‘गद्दार’ असा उल्लेख करीत आहेत, त्यांची ‘पोलखोल’ करण्याचे काम हेच राऊत आक्रमकपणे करत होते. त्यामुळेच शिवसेनेची तोफ आता पुन्हा धडाडू लागेल, अशा प्रतिक्रिया राऊत यांच्या सुटकेनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या गोटातून व्यक्त झाल्या. मात्र, हा निर्णय देताना, ही अटक ‘बेकायदा’ असल्याचे स्पष्ट मत विशेष न्यायालयाचे न्या. एम. जी. देशपांडे यांनी व्यक्त केले आहे. अलीकडल्या काळात केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर काही विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी सुरू असल्याची चर्चा नाक्या-नाक्यावर सुरू होती, त्या चर्चेस न्यायाधीशांच्या निरीक्षणांमुळे पुष्टी मिळते, ही बाब महत्त्वाची. न्यायाधीशांनी तपास यंत्रणांच्या कारभारावर तिखट शब्दांत ताशेरे ओढून या यंत्रणांच्या कामकाजपद्धतीचे पितळ उघडे पाडले आहे. काही निवडक मोजक्या लोकांना लक्ष्य करून, त्यांनाच फक्त गजाआड केले जात असल्याचे न्या. देशपांडे यांचे निरीक्षण त्या यंत्रणांना नि सरकारलाही चांगलेच झोंबणारे आहे.

राऊत यांना जामीन देताना, या न्यायालयाने ‘ईडी’च्या कार्यपद्धतीबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले असल्याने सरकारनेही त्याबाबत काही स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात बिगर-भाजप नेत्यांवर विविध आरोपांखाली सुरू असलेल्या कारवाईच्या विश्वासार्हतेविषयीदेखील शंका उपस्थित होत असतात. या निवाड्याच्या निमित्ताने त्यांचीही चर्चा सुरू होणे साहजिक आहे. खरेतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे एकहाती सरकार केंद्रात सत्तारूढ होण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय’ या केंद्रीय तपास यंत्रणेची संभावना ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ अशा शब्दांत केली होती. तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’ सरकारवर भाजपने टीका केली होती. ती रास्तही होती. मग सत्तेवर आल्यानंतर त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न या सरकारने का केला नाही, असा प्रश्न कुणाच्याही मनात सहजच येईल.

खरेतर ज्या मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील गोरेगाव येथील ‘पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकरणा’त राऊत यांना अटक झाली, त्या प्रकरणात ‘एचडीआयएल’ या विकसकांचे प्रमुख राकेश तसेच सारंग वाधवान यांच्याविरोधात ‘ईडी’ने आर्थिक गैरव्यवहाराच्या अनेक तक्रारी नोंदवल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात अटक झाली ती राऊत यांना आणि बाकीचे मोकळेच राहिले, या वास्तवावरही न्यायाधीशांनी बोट ठेवले आहे. ‘ईडी’च्या कारवाईचा कळस म्हणजे हे प्रकरण आर्थिक गैरव्यवहारांऐवजी केवळ दिवाणी वादाचे असताना, संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांना अटक केली गेली. ‘ईडी’च्या कारभाराचे असे अनेक नमुने न्या. देशपांडे यांनी नमूद केले आहेत. त्याचवेळी संबंधितांना अटक करताना जी ‘तत्परता’ दाखवली जाते, ती पुढे खटले चालवताना मात्र गोगलगायीच्या वेगाने पुढे जात राहते, ही न्यायाधीशांची टिप्पणीही झणझणीत अंजन घालणारी आहे.

एकंदरीतच राऊत यांच्या अटकेच्या निर्णयासंबंधी न्यायालयाने काही बोचरे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राऊत यांना जामीन मिळताच त्याविरोधात ‘ईडी’ने उच्च न्यायालयात बुधवारी धाव घेतली, तेव्हा,‘विशेष न्यायालयाने महिनाभर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून दिलेल्या निकालास आम्ही लगोलग स्थगिती द्यावी, अशी मागणी तुम्ही कशी करता?’ असा सवाल उच्च न्यायालयाने ‘ईडी’ला विचारला आहे. आता राऊत यांना मिळालेल्या या जामिनाचे पडसाद राजकीय वर्तुळात प्रदीर्घ काळ उमटत राहणार, हे उघड आहे. सरकारकडून तपास यंत्रणांचा राजकीय सोईनुसार वापर होत आहे, या टीकेला न्यायाधीशांच्या टिप्पणीमुळे पुन्हा धार येईल. तोंडावर येऊन ठेपलेल्या राज्यातील महापालिका निवडणुकीतही हा मुद्दा चर्चेत येईलच. मात्र, जामिनावर बाहेर आल्यानंतर राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काही निर्णयांचे केलेले कौतुक आणि मोदी तसेच अमित शहा यांच्या भेटीबाबतचे केलेले सूतोवाच अनेकांच्या भुवया उंचावून गेले आहे. राजकारण कोणत्याही दिशेने गेले तरी तपास यंत्रणांची स्वायत्तता, निःपक्षता याविषयीचे प्रश्न तसेच राहणार आहेत आणि ते साऱ्या व्यवस्थेशी संबंधित असल्याने त्याबाबत आपण काय करणार, हा खरेतर मूलभूत सवाल आहे.