अग्रलेख : आणखी एक धक्का

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांची प्रक्रिया येत्या १५ दिवसांत सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षणासंबंधातील विविध पक्षांची राजकीय समीकरणे विस्कटली आहेत. मात्र, त्यामुळे आता या निवडणुका पुढच्या दीड-दोन महिन्यांत होतील, असे कोणास वाटत असेल; तर त्याचे मनातले मांडे मनातच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया १५ दिवसांत सुरू करण्याचे आदेश दिले असले, तरी ती किती दिवसांत पूर्ण व्हावी, यासंबंधात काही निर्देश दिलेले नाहीत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतचे सर्वाधिकार आपल्याकडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवताना बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या कुचराईला हा दणका आहे. मात्र या प्रश्नाची कोंडी तयार होण्यास सर्वपक्षीय घोळ कारणीभूत आहे, हे देखील लक्षात घ्यायला हवे.

गेले काही दिवस राजकीय भोंगे वाजवणाऱ्या भारतीय जनता पक्ष तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षांना आता तापलेल्या या वातावरणात निवडणुका होणार आणि आपली पोळी या तापलेल्या तव्यावर भाजून घेता येणार, अशी स्वप्ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पडू लागली असणार. मात्र, प्रत्यक्षात दोन महिन्यांपूर्वी थांबवली गेलेली ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास किमान तीन महिने तरी लागतील, असे दिसते. या आदेशामुळे या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार, हेही स्पष्ट झाले आहे. एखाद्या समाजास कोणत्याही क्षेत्रात मिळालेले आरक्षण काढून घेणे हे निश्चितच असंतोषास कारणीभूत ठरू शकते. हे खरे असले तरी विविध कारणे पुढे करत निवडणुका लांबणीवर टाकणे, हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांविरोधातही असते. निवडणुका लांबणीवर टाकून सरकारने प्रशासकांमार्फत कारभार हाती घेण्याचा हा डावही असू शकतो. तोही लोकशाही राज्य व्यवस्थेत अनैतिकच म्हणावा लागतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे किमान या निवडणुकांची प्रक्रिया तरी सुरू होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

राज्यातील किमान दीड-पावणेदोन डझन महापालिका, दोनशेंहून अधिक नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा तसेच त्या अंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावरून रखडल्या आहेत. एका अर्थाने महाराष्ट्राची ही ‘मिनी विधानसभा’ निवडणूकच म्हटली, तरी अवघ्या राज्याचे लक्ष मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर याबरोबरच औरंगाबाद अशा प्रमुख महापालिकांच्या निवडणुकांकडे लागलेले आहे. या शहरांमध्ये शिवसेना आणि भाजप यांच्यात यावेळी कडवी झुंज होणार आहे. मुंबई महापालिकेची सत्ता शिवसेनेकडून खेचून घेण्यासाठी भाजपचा वेगवेगळ्या पद्धतीने आटापिटा सुरू आहे, हे गेल्या काही दिवसांपासून दिसत आहे. असे असले तरी हे रणकंदन प्रत्यक्षात सुरू होण्यास किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्यास अनेक कारणे आहेत. महापालिका तसेच नगरपालिका यांच्या प्रभाग रचनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठीच किमान तीन आठवड्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाविना होऊ घातलेल्या या निवडणुका जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार घेतल्या जाऊ शकतात काय, असाही प्रश्न समोर आला आहे. शिवाय, मतदार याद्यांवरील हरकती आणि सूचना यासाठीही आणखी महिनाभराचा कालावधी जाऊ शकतो. त्यानंतरच निवडणुकांचा प्रत्यक्ष कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. त्यातच तोंडावर येऊन ठेपलेला पावसाळा आणि अशाच अन्य अनेक कारणांमुळे या निवडणुका सप्टेंबरच्या आधी होणे कठीण असल्याचे दिसत आहे.

ओबीसी आरक्षणाविना या निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असले तरी पूर्वी ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या मतदारसंघांत ओबीसी उमेदवार देण्याचा निर्णय घेऊन सर्वच राजकीय पक्ष एकमताने या प्रश्नावर तात्पुरता तोडगा काढू शकतात. मध्यंतरी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत तसा प्रयोग झालेलाही आहे. मात्र, यामुळे ओबीसी आरक्षणासंबंधात प्रदीर्घ काळ सुरू असलेला गुंता सुटू शकत नाही. त्यावरचा अंतिम उपाय हा त्यासंबंधातील ‘इम्पिरिकल डाटा’ जमा करणे हाच आहे. मात्र, त्या कामास गती देण्याचे काम ना देवेंद्र फडणवीस सरकारने केले; ना सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने त्यासाठी काही झडझडून पावले उचलली. त्याचे कारण अर्थातच या विषयात गुंतलेले सर्वपक्षीय राजकीय हितसंबंध हेच आहे. या विषयाची व्याप्ती केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. ओबीसींची संख्या देशभरात ५१-५२ टक्के असल्याचे दाखवण्यात आल्याने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार त्याच्या निम्मे म्हणजे २७ टक्के आरक्षण त्यांना दिले गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या नेतृत्वाखाली याच ‘इम्पिरिकल डाटा’साठी नेमलेल्या आयोगाचे कामकाज सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. तो अहवाल सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर तरी या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर किमान महाराष्ट्रापुरता तरी कायमस्वरूपी तोडगा निघतो का, ते पाहायचे.