अग्रलेख : आंदोलनाच्या यशाचा अर्थ

शेतकरी आंदोलकांनी सरकारला बहुतेक मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडून संसदीय लोकशाहीतील लोकशक्तीचा प्रभाव काय असतो, हे दाखवून दिले. किमान आधारभूत किमतीच्या मागणीचा तिढा पूर्णपणे सुटलेला नाही. तो मुद्दा आणि छोट्या शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर खऱ्या अर्थाने आंदोलन यशस्वी झाले, असे म्हणता येईल.

राजधानी दिल्लीत जवळजवळ वर्षभर आपल्या मागण्यांसाठी ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांनी अखेर आंदोलन मागे घेतले आणि देशाच्या राजकीय इतिहासातील एका महत्त्वाच्या अध्यायाला तूर्त तरी पूर्णविराम मिळाला. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, त्यामागचे अर्थकारण, कायद्यांतील बऱ्यावाईट गोष्टी या मुद्द्यांइतकेच या अध्यायाचे महत्त्व देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण म्हणावे लागेल. लोकशाहीत सर्व घटनात्मक संस्थांचे सरकारवरील नियंत्रण हा जसा आपल्या व्यवस्थेचा भाग आहे, तसाच लोकशक्ती हाही एक महत्त्वाचा भाग आहे, याचे दर्शन यानिमित्ताने झाले. ही शक्ती किती प्रभावी ठरते, हेही दिसले. ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ने केलेल्या बहुतेक मागण्या मान्य करणे नरेंद्र मोदी सरकारला भाग पडले. गेले सात-आठ वर्षे हे सरकार संसदेतील बहुमतशाहीच्या जोरावर मनमानी आणि मुख्य म्हणजे एकतर्फी पद्धतीने कारभार करत आले आहे. सरकारच्या या कार्यपद्धतीस मिळालेला शह, ही मोठी गोष्ट आहे. मोदींनी कायदे मागे घेतल्यानंतरही शेतकरी हटले नव्हते. ‘केवळ घोषणा नको कृती हवी’, असे सांगत अन्य मागण्यांवर ठाम राहिले. त्यानंतर जवळपास तीन आठवड्यांनी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वगळता अन्य मागण्याही मान्य करणे सरकारला भाग पडले. ‘एमएसपी’बाबत विचारासाठी समितीस सरकार तयार होणे, हाही शेतकरी एकजुटीचा विजय आहे.

सरकारच्या माघारीमागे अडीच-तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तसेच पंजाब या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची पार्श्वभूमी आहे. शिवाय, अन्य अर्ध्या डझन राज्यांतही येत्या वर्षभरात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. सरकारने आंदोलकांना दिलेल्या लेखी हमीपत्रानुसार, आंदोलकर्त्यांवर गेल्या १२-१५ महिन्यांत लादलेले सर्व खटले मागे घेण्यात येणार आहेतच; शिवाय आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याची मागणीही तत्त्वत: मान्य करण्यात आली आहे. या आंदोलनात दुर्लक्षित राहिलेला आणखी एक मुद्दा वीज कायद्यातील सुधारणा विधेयकाचा होता. ते दुरुस्ती विधेयकही सर्व संबंधितांशी म्हणजेच प्रामुख्याने ग्राहक शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्याशिवाय सादर केले जाणार नाही, अशी हमीही देणे सरकारला भाग पडले आहे.

आंदोलनातील कळीचा मुद्दा हा ‘एमएसपी’ म्हणजेच किमान आधारभूत किमतीचा होता. त्यासंबंधात कायदा व्हावा, ही या शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आता या कायद्यासाठी नियुक्त केल्या जाणाऱ्या समितीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनाही स्थान मिळणार आहे. या सर्व मागण्या मान्य झाल्यानंतर किसान मोर्चाच्या ३२२ नेत्यांच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत दिल्लीचा वेढा उठवण्याचा निर्णय झाला असला तरी तो सशर्त आहे, हे सरकारला ध्यानात घेऊनच पुढची पावले तातडीने टाकावी लागतील. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे या आश्वासनांबाबत सरकार चालढकल करू पाहत आहे, असे लक्षात आल्यास १५ जानेवारीपासून पुन्हा आंदोलनाचा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे. मात्र, शेतकरी नेत्यांनीही ‘एमएसपी’संबंधात साकल्याने तसेच अधिक गांभीर्याने विचार करणे जरुरीचे आहे. ‘एमएसपी’ची मागणी चुकीची नसली तरी ती अत्यंत जटिल आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत तांत्रिक तसेच आर्थिक गुंतागुंत असलेला हा कायदा अमलात आणणे सरकारला -मग भले ते कोणत्याही पक्षाचे असो- केवळ अशक्य आहे. मात्र, आज केंद्रातील सत्ता मनमानी पद्धतीने राबविणारा भारतीय जनता पक्ष विरोधी बाकांवर असताना याच कायद्याचा आग्रह धरत असे, हे विसरून चालणार नाही. आंदोलक म्हणतात त्या पद्धतीने हा कायदा खरोखरच आणला गेला, तर प्रत्यक्षात तो कोणाच्याच हिताचा ठरणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.

सरकारने यासंबंधात जे काही निर्णय एकतर्फी; तसेच कोणाशीही कोणतीच चर्चा न करता घेतले होते, त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले होते. ज्येष्ठ नेते शरद पवार ‘यूपीए राजवटी’त कृषी खात्याची धुरा सांभाळत असतानाही यासंबंधात काही विचार झाला होता. मात्र, तेव्हाही त्यातून काही ठोस निष्पन्न झाले नसले तरी पवार यांनी विविध राज्यांचे कृषिमंत्री आणि तज्ज्ञ यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चेचा मार्ग अवलंबला होता. विद्यमान सरकारने मात्र तशा प्रकारच्या संवादाचा दृष्टिकोन ठेवल्याचे दिसले नाही. निदान आता तरी ती शैली सरकारने बदलावी. सरकारच्या निर्णयानुसार, स्थापन होणाऱ्या समितीत ‘एमएसपी’संबंधात साधक-बाधक चर्चा व्हावी आणि शेतकऱ्यांनीही समन्वयाचा मार्ग स्वीकारायला हवा. सरकार पूर्णपणे झुकल्याचे दिसत असताना, शेतकऱ्यांनाही समजूतदारपणा दाखवावा लागणार आहे. आंदोलक शेतकरी शनिवारी ‘फतेह मार्च’ काढणार असून, सोमवारी अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात प्रार्थना करणार आहेत.

मात्र, या विजयोत्सवास गालबोट लागणार नाही, याची जबाबदारीही किसान मोर्चाच्या आंदोलक नेत्यांनी पार पाडावी. शिवाय, वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधातील लढाई जिंकली, तरी देशभरातील लाखो छोट्या शेतकऱ्यांपुढे अन्य अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. ‘संयुक्त किसान मोर्चा’च्या नेत्यांनी आता त्याकडेही अधिक गांभीर्याने लक्ष द्यावे, तरच हे आंदोलन खऱ्या अर्थाने शेतकरी हिताचे होते, यावर शिक्कामोर्तब होईल.