अग्रलेख : विजयाचे गुजरात मॉडेल

गुजरातमध्ये भारतीय जनता पक्ष निर्विवाद विजय मिळवेल ही अपेक्षा साऱ्यांचीच होती. परंतु तो इतका अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक ठरेल, असे खुद्द भाजपच्या कार्यकर्त्यांना देखील वाटले नसणार. गुजरात विधानसभेची निवडणूक भाजपने नेहमीप्रमाणे प्रतिष्ठेची केली होती. कारण देशाची धुरा सांभाळणारे पहिले दोन्हीही प्रमुख नेते या राज्यातून आले आहेत. १९८५ मध्ये १८२ पैकी १४९ जागा जिंकून काँग्रेसचे माधवसिंह सोळंकी यांनी गुजरातमध्ये इतिहास घडवला होता. आजवर अबाधित असलेला हा विक्रम ‘अबकी बार डेढसौ पार’ ही आपली घोषणा खरी करून दाखवत भाजपने मोडला आहे. गुजरातमधील देदीप्यमान यशामुळे भाजपच्या पदरी हिमाचल प्रदेशात आलेले अपयश झाकले गेले. वास्तविक एक दिवस आधीच दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल हाती आले होते. त्यामध्ये भाजपला हुसकून लावत अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने आपला झेंडा रोवला होता. याबरोबरच उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ओडिशा या राज्यात पोटनिवडणुका झाल्या. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने मैनपुरीचा बालेकिल्ला राखला असला तरी याच पक्षाचे बडे नेते आझम खान यांची रामपूरची गढी भुईसपाट करण्यात भाजपला मोठे यश आले आहे.

आपल्या देशाच्या समाजमनावर आता बहुसंख्याकवाद आणि ‘रेवडी’बाजीचे राजकारण यांचा पगडा आहे की काय, असा प्रश्न या निकालांमुळे सामोरा आला आहे. शिवाय, या निकालांना हिंदुत्वाच्या राजकारणाची झालरही आहे. त्यामुळेच ‘आप’चे नेते केजरीवाल यांना निवडणुकांच्या तोंडावर कधी धार्मिक तीर्थयात्रांचे आमिष दाखवून किंवा चलनी नोटांवर हिंदू देवतांच्या प्रतिमा असाव्यात, अशी आग्रही मागणी करून ‘सॉफ्ट’ हिंदुत्वादाकडे वळावे लागले होते. केजरीवालांच्या रेवडीच्या राजकारणाची यथेच्छ टिंगल करणाऱ्या मोदी यांच्या पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात मात्र मुक्त हस्ताने रेवड्याच उधळल्या होत्या! ‘आप’ला गुजरातममध्ये फारसे काही हाती लागले नसले तरी तब्बल तेरा टक्के मते मिळाल्यामुळे राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मिरवण्याचा मार्ग तेवढा मोकळा झाला. मात्र, त्याचवेळी गुजरात आणि दिल्लीत काँग्रेसचा पाया अधिकच भुसभुशीत झाल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. हिमाचल प्रदेशच्या मतदारांनी मात्र भाजपची ‘राज नही, रिवाज बदलो’ ही घोषणा ठोकरून काँग्रेसला संपूर्ण बहुमत बहाल केले. काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या कारकिर्दीतील काँग्रेसचा हा पहिलाच विजय आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनीदेखील हिमाचल प्रदेशातील निवडणुकीत विशेष लक्ष घातले होते, याचीही दखल घेतली पाहिजे.

गुजरात, हिमाचल प्रदेश तसेच दिल्ली महापालिका या निवडणुकांबरोबरच देशाचे लक्ष उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांकडेही लागलेले होते. त्यातील सर्वांत लक्षवेधी लढत ही समाजवादी पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या मैनपुरी लोकसभा मतदारसंघात होती. ‘नेताजी’ मुलायमसिंह यादव यांच्या निधनामुळे झालेल्या या निवडणुकीत हा मतदारसंघ काबीज करण्यासाठी भाजपने आपली सर्व शक्ती पणास लावली होती. मात्र, तेथे अखिलेश यादव यांच्या पत्नी डिम्पल यांच्या गळ्यात जनतेने विजयमाला घातली आहे. या निकालाने यादवांचा बालेकिल्ला शाबीत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तथापि, त्यासाठी चाचा-भतिजा यांना एकत्र येऊन प्रचाराचे रान उठवावे लागले हेही लक्षात घेतले पाहिजे. याच राज्यातील रामपूरवर समाजवादी पक्षाचे बडे नेते आझमखान यांचे वर्चस्व होते. त्यांच्या गढीला भाजपचे आकाश सक्सेना यांच्या जोरदार विजयाने सुरूंग लागला आहे. खतौली येथे राष्ट्रीय लोकदलाचे मदनभैय्या विजयी झाले. या दोन्हीही विधानसभेच्या जागा होत्या. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या धोरणाविरोधात हा कौल आहे की काय, हा तपासावे लागेल.

मोदी हैं तो मुमकिन हैं!

अर्थात, या सर्व लढतींमध्ये भाजपने गुजरातमधील निवडणूक ही सर्वांत प्रतिष्ठेची केली होती आणि मुख्य म्हणजे गुजरातेतील कोणत्याही नेत्याऐवजी ती दस्तुरखुद्दा मोदी यांनीच लढवली होती. खरे तर गुजरातमध्ये या निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक प्रश्न सामोरे आले होते. गेली २७ वर्षे गुजरातेत भाजपची निरंकुश सत्ता आहे आणि त्यातच २०१४ मध्ये मोदी दिल्लीत गेल्यापासून सरकारच्या कारभाराविरोधात अनेक तक्रारीही केल्या जात होत्या. महागाई तसेच बेरोजगारी हे दोन प्रश्न काँग्रेसबरोबरच गुजरातमधील लढतींना प्रथमच तिरंगी रूपडे बहाल करणाऱ्या ‘आप’नेही प्रचारात ऐरणीवर आणले होते. मात्र, प्रत्यक्षात भाजपला मिळालेल्या दीडशेहून अधिक जागा तसेच ५६ टक्क्यांच्या आसपास झालेले मतदान बघता, ही निवडणूक जनतेने बिनमुद्याचीच करून टाकली होती, असे म्हणावे लागते! ‘आ गुजरात मे बनाव्युं छे’ असे जाहीर सभांमध्ये प्रत्येक मतदाराला म्हणायला लावून मोदी यांनी गुजरात अस्मितेवर अचूक फुंकर मारली होती. त्यांना प्रचारात साथ दिली ती अमित शहा यांच्यासह स्थानिक नेत्यांसह गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांनी. गुजरातेत यंदा परिवर्तन होणार अशा गप्पा झोडणाऱ्या ‘आप’ आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना जमीनदोस्त करून टाकले. खरे तर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपच्या नाकात दम आणत त्यांना शंभरीही गाठू दिली नव्हती. तेव्हा हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकूर तसेच जिग्नेश मेवानी हे तीन ‘तरुण तुर्क’ काँग्रेसचे बिनीचे शिलेदार होते. मात्र, नंतरच्या पाच वर्षांत केवळ हार्दिक आणि अल्पेश यांनीच नव्हे काँग्रेसच्या किमान डझन-दीड डझन आमदारांनी भाजपच्या छावणीत ‘डेरे’ टाकले. त्यात भर पडली ती यंदाच्या प्रचारात मोदी यांची ‘औकात’ काढणाऱ्या आणि त्यांची ‘रावण’ अशी संभावना करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांच्या वक्तव्याची!

त्याचा फायदा भाजपने उठवला नसता तरच नवल. या निवडणुकांच्या तोंडावरच मोरबी येथील झुलता पूल कोसळून मोठी दुर्घटना घडली होती आणि त्यासंबंधातील प्रशासकीय हलगर्जीपणाही सामोरा आला होता. मात्र, मोदींची मोहिनीविद्या इतकी जाज्ज्वल्य की तेथेही भाजपच्याच गळ्यात जनतेने विजयाचा हार घातला. शिवाय, भाजपच्या या मोठ्या विजयात ‘आप’चाही वाटा आहे. भाकरी फिरवली नाहीतर करपते, तसे सत्तेच्या चाव्या असलेल्या व्यक्तीला बदलले तर यश मिळवता येते, असेही भाजपच्या नेतृत्वाला उमगले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीआधीही त्यांनी गुजरातेत नेतृत्वबदल केला होता. त्याची पुनरावृत्ती करून मंत्रीपदही न भूषवलेल्या भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्रिपदी आणले, संपूर्ण मंत्रिमंडळ बदलले होते. तथापि, पटेल यांनी आपली कामगिरी फत्ते करून विरोधकांची तोंडेही बंद केली आहेत. त्यांनाच पुन्हा राज्याचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यांच्याकडून जनतेच्या अपेक्षाही वाढल्या असल्याचे निवडणुकीतील भरघोस कामगिरीतून दिसून आले आहे. हिमाचल प्रदेशात मात्र अनेक मुद्दे काँग्रेसच्या दिमतीस हजर होते आणि खुद्द मोदी यांनीही तेथे फारशा हिरीरीने प्रचार केला नव्हता. तेथे जयराम ठाकूर यांच्या राजवटीत बेरोजगारी ९.२ टक्क्यांवर गेली, सफरचंदांच्या बागाईतदारांना ‘जीएसटी’चा मोठा फटका बसला. मात्र, त्यापेक्षा महत्त्वाचा विषय होता तो ‘पेन्शन योजने’चा. काँग्रेस तसेच ‘आप’ या दोहोंनीही जनतेला हवी असलेली जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यातून जनतेने काँग्रेसची निवड केली. देशभरात पिछेहाट होत असताना काँग्रेसला मिळालेला हा मोठाच दिलासा आहे.

‘भारत जोडो’चे यशापयश

या निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोचलेला असतानाच, राहुल यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेला उदंड प्रतिसाद मिळत होता. मात्र, राहुल स्वत:च या यात्रेचा निवडणुकांशी काही संबंध नाही, असे सांगत होते. गुजरात तसेच दिल्लीतील मतदारांनी त्यांचे ऐकलेले दिसते! हिमाचलमधील विजयानंतर काँग्रेसला भारत जोडो यात्रेतील जनतेच्या उत्सफूर्त पाठिंब्याचे मतदानात रूपांतर कसे होईल, याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. लोकप्रियतेचे रूपांतर मतदानात करण्यात भाजप किती माहीर आहे, त्याचे दर्शन गुजरातेत घडले आहे. या दोन राज्यांतील विधानसभा पोटनिवडणुकांबरोबरच झालेल्या बिहार तसेच ओडिशा येथील दोन पोटनिवडणुकांत मात्र भाजपच्या पदरी पराभवच आला आहे. शिवाय, उत्तर प्रदेशात मैनपुरी येथे झालेली हार भाजपच्या जिव्हारी लागली असेल. मात्र, तेथील रिंगणात ना काँग्रेस होती ना मायावतींची बसप. ही थेट लढत अखिलेश यादव यांनी जिंकल्याने त्यांनाही नवी उमेद प्राप्त झाली आहे.

अर्थात, गुजरातमधील भरघोस विक्रमी यश हे अवघ्या दीड वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपला मोठेच बळ देऊन जाणार, यात शंका नाही. मात्र, गुजरात, हिमाचल तसेच दिल्ली येथील निकाल हे एकुणातच देशाच्या बदलत्या मानसिकतेवर झगझगीत प्रकाश टाकत आहेत. मोदी यांनी लोकसभा काबीज केल्यापासून देशात बहुसंख्याकवादाला बळकटी मिळाली. सरकारी यंत्रणांचा अनिर्बंध वापर असो किंवा ‘आप’चे तुरुंगातील नेते डॉ. सत्येंद्र जैन यांची व्हारयल झालेली व्हिडिओ क्लिप असो; या साऱ्यांचा बहुसंख्य मतदारांवर फारसा परिणाम होत नाही, हेच निकालातून दिसून आले. देशाच्या मानसिकतेत होत असलेला हा बदल मोदी यांनी लोकशाही मार्गानेच साध्य केला असे म्हणावयाचे काय?