अग्रलेख : लोकायुक्तांचा कणा

एकीकडे देशातील बहुतेक सर्व तपासयंत्रणा या सरकारच्या कलानुसार काम करत असताना, कर्नाटकच्या लोकायुक्तांनी या संस्थेचे महत्त्व आपल्या वर्तनातून अधोरेखित केले आहे.

कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका अवघ्या दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या असताना, तेथील लोकायुक्तांनी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या एका ‘बाहुबली’ आमदाराविरोधात केलेल्या कारवाईचे स्वागतच करायला हवे. खरे तर राजकीय तसेच प्रशासकीय पातळीवरील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली २०१३ मध्ये झालेल्या आंदोलनाचा पुढच्या एकाच वर्षात भाजपला लोकसभेत निर्विवाद बहुमत मिळवून देण्यात मोठा वाटा आहे.

लोकपालाची निर्मितीही त्याच आंदोलनातून झाली आणि ‘लोकायुक्त’ हे पद म्हणजे राज्य स्तरावरील लोकपालच म्हणावा लागेल. गेल्या काही दिवसांत ईडी असो की सीबीआय की प्राप्तिकर खाते हे केवळ भाजपविरोधी नेत्यांचा भ्रष्टाचार शोधून काढण्यात गुंतून पडल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. देशातील आठ बिगर-भाजप नेत्यांनी या कारवाया केवळ सुडबुद्धीने होत असल्याचा आरोप केला असून, तसे पत्रही त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाने या पत्राची दखल तर घेतली नाहीच; उलट त्यानंतर बड्या विरोधी नेत्यांवर मोठ्या प्रमाणावर छापेसत्र सुरू केले. त्यातील प्रमुख लक्ष्य हे बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव आणि त्यांचे कुटुंबीय हे होते. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकाच्या लोकायुक्तांनी भाजप आमदार माडळ विरुपक्षप्पा यांचे पुत्र आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी प्रशांत यावर ४० लाखांची लाच घेताना पकडण्याची कारवाई करणे, हे खरे तर धाडसच म्हणावे लागेल. अर्थात, हा विषय केवळ या ४० लाखांपुरता मर्यादित नाही. त्यानंतर विरुपक्षप्पांच्या निवासस्थानी टाकलेल्या छाप्यात कोट्यवधी रुपयांची रोख रक्कम हाती लागल्यामुळे त्यास लोकायुक्तांनी अटकही केली.

मात्र, लोकायुक्तांच्या या कारवाईनंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने विरुपक्षप्पांना अटकपूर्व जामीनही मंजूर केला. लगोलग लोकायुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, हा जामीन रद्द करण्याची विनंती केली आहे. लोकायुक्तांनी उचललेले हे पाऊल खऱ्या अर्थाने हे विषय निकाली काढण्यासाठी उचललेले पाऊलच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच या प्रकरणाची पार्श्वभूमी समजून घ्यायला लागते. विरुपक्षप्पा हे कर्नाटक सरकारच्या अखत्यारीतील ‘कर्नाटक सोप्स ॲण्ड डिटर्जंट्‍स लि.’ या कंपनीचे अध्यक्ष अहेत.

याच कंपनीस कच्चा माल पुरवू इच्छित असलेल्या एका कंत्राटदाराकडून कंत्राटांच्या हिशेबात ३० टक्के या दराने लाच घेताना, त्यांचा मुलगा प्रशांत यास रंगेहात पकडण्यात आले आहे. ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’ असा गजर सतत करणाऱ्या पक्षाच्याच एका आमदारपुत्राने या ब्रीदास काळिमा फासल्यानंतर दस्तुरखुद्द आमदार महोदय फरारी झाले. फरार असतानाच विरुपक्षप्पांनी जामीन मिळवला. त्यांची राणाभीमदेवी थाटात मिरवणूकही काढण्यात आली होती. नंतर यातील तपास अधिकारीही बदलला गेला. तसेच या प्रकरणातून विरुपक्षप्पा आणि कुटुंबियांची बदनामी टाळण्यासाठी वृत्तांकनालाही मनाई केली होती.

त्यामुळेच त्यांच्या अटकपूर्व जामिनास विरोधासाठी लोकायुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने विरुपक्षप्पा यांना अटकपूर्व जामीन देताना इतरांपेक्षा अधिक चपळाई दाखवली आहे, असे लोकायुक्तांचे म्हणणे आहे. विरुपक्षप्पा बाहेर राहिल्यास ते पुरावे नष्ट करू शकतील; शिवाय साक्षीदारांवरही दबाव आणू शकतील, असे लोकायुक्तांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. शिवाय, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये पी. चिदंबरम प्रकरणात दिलेल्या निकालाला छेद देणारा आहे, असे देखील लोकायुक्तांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.

विरुपक्षप्पा हे कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि लिंगायत या मोठ्या समाजाचे बडे नेते बी. एस.येडियुरप्पा यांचे निकटवर्ती म्हणून ओळखले जातात. या प्रकरणामुळे विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलित आले आहे. कर्नाटक काँग्रेसने हे लागेबांधे लक्षात घेऊन बोम्मई यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे. बोम्मई यांनीही विरोधकांना उत्तर देताना, यापूर्वीच्या सरकारने अशा प्रकारच्या चौकशीचे रद्दबातल केलेले लोकायुक्तांचे अधिकार त्यांना भाजप सरकारनेच पुनश्च प्रदान केल्याचा दावा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता विरुपक्षप्पा यांच्या अटकपूर्व जामिनासंबंधात सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, हे पाहायचे. कर्नाटक भाजपला आपल्याच पक्षातील भ्रष्टाचार नवा नाही.

अलीकडे एका कंत्राटदाराने त्याला कंटाळून आत्महत्त्या केली होती. त्यावरून कंत्राटदारांच्या संघटनेनेही सरकारवर झोड उठवली होती. याच लोकायुक्तांच्या कारवाईनंतर येडियुरप्पा यांना यापूर्वी अटक झाली होती. तेव्हा त्यांच्यावर आपल्या कुटुंबियांसाठी बंगळूर परिसरातील जमिनींचे आरक्षण बदलल्याचा आरोप झाला होता. मात्र, लोकायुक्तांनीच एका भाजप आमदाराच्या अटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे या विषयास वेगळेच परिमाण प्राप्त झाले आहे.

एकीकडे देशातील बहुतेक सर्व तपासयंत्रणा केंद्र सरकारच्या कलानुसार काम करत असताना, कर्नाटक लोकायुक्तांनी आपण इतर यंत्रणांपेक्षा वेगळे असल्याचे दाखवून दिले आहे. एखादी यंत्रणा अशा प्रकारे ठाम भूमिका घेऊन उभी राहते, हे चित्र देशातील जनतेसाठी तर दिलासादायक आहेच; शिवाय त्यामुळे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे निकालात काढण्याच्या दृष्टीनेही एक मोठे पाऊल आहे.