अग्रलेख : आगीवर शिडकावा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Amit Shah

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अत्यंत आक्रमक तसेच वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे सीमाभागात पेटलेल्या आगीवर ‘पंचसूत्री’च्या पाण्याचे थेंब शिंपडून ती शांत करण्याचा प्रयत्न अखेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना करणे भाग पडले आहे.

अग्रलेख : आगीवर शिडकावा

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अत्यंत आक्रमक तसेच वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे सीमाभागात पेटलेल्या आगीवर ‘पंचसूत्री’च्या पाण्याचे थेंब शिंपडून ती शांत करण्याचा प्रयत्न अखेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना करणे भाग पडले आहे. महिनाभरापूर्वी हा प्रश्न अचानक ऐरणीवर आला आणि त्यास बोम्मई यांच्या भूमिकेमुळे खतपाणी घातले गेल्यावर शहा यांनी दोन्ही राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री यांची बुधवारी राजधानीत एक संयुक्त बैठक घेऊन, हा वाद शमवण्यासाठी एक ‘पंचसूत्री’ जाहीर केली. त्यामुळे आता पुढच्या सहा महिन्यांत होऊ घातलेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकांपर्यंत तरी हा वाद ‘थंड बस्त्या’त बांधून ठेवण्याचे काम केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी पार पाडले आहे. खरे तर बोम्मई यांची वादग्रस्त वक्तव्ये आणि त्यामुळे माथी भडकलेल्या सीमाभागातील काही कन्नडवासीयांची मजल महाराष्ट्रातून गेलेल्या ट्रकवर दगडफेक करून ते पेटवून देण्यापर्यंत गेली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारवर आपल्याच मंत्र्यांचा बेळगाव दौरा रद्द करण्याची नामुष्की आली होती.

त्यानंतर ही बैठक पार पडली असली, तरी अशा रीतीने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी एकत्र आणण्याची ही घटना अलीकडच्या काळात प्रथमच घडली आहे. त्यामुळे या बैठकीचे महत्त्व विशेष आहे. शहा यांची खरे तर एका अर्थाने या दोन्ही राज्यात भारतीय जनता पक्षच सत्तेवर असल्यामुळे पंचाईत झालेली असणार! मात्र, गेली काही वर्षे हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याची ढाल पुढे करून, तेथे निकाल येईपावेतो दोन्ही राज्यांनी परस्परांच्या भूभागांवर दावे करू नयेत, असा सल्ला शहा यांनी यावेळी सर्वांना दिला आहे. पण तो कितपत पाळला जाईल, अशी शंका येण्याचे कारण म्हणजे सीमाभागातील दोन्ही राज्यांतील जनतेसाठी हा गेली अनेक दशके अस्मितेचा विषय झाला असून, प्रचारात या भागात याच विषयावर जोर देऊन निवडणुका लढवल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीतही हा विषय उपस्थित करून माथी भडकवण्याचे काम यावेळी केले जाते काय, हे बघावे लागणार आहे.

शहा यांनी घेतलेल्या बैठकीतील एक मुख्य निर्णय म्हणजे आता दोन्ही राज्यांतील प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन होणार आहे. शिवाय, या समितीत एक-एक सनदी अधिकारीही असणार आहे. या समितीने सीमाभागातील छोट्या-छोट्या वादांसंबंधात सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावयाचा आहे. वादग्रस्त सीमाभागात सर्वसाधारणपणे सामंजस्याचे तसेच शांततेचे वातावरण राहील आणि व्यापारी तसेच सर्वसामान्य जनता यांना कोणत्याही प्रकारचा मनःस्ताप सहन करावा लागणार नाही, यावर या समितीने लक्ष केंद्रित करावयाचे आहे. त्यानंतर ही समिती आपला अहवाल केंद्राला सादर करेल, असे या बैठकीत शहा यांनी सांगितले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत केंद्राने तटस्थतेची भूमिका घ्यावी, अशी आग्रही मागणी यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच गृहखाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहा यांच्याकडे केली आहे आणि ती रास्तच आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचे घोंगडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापर्यंत भिजत पडणार, हे उघड आहे. मात्र, बोम्मई यांच्या ज्या एका ‘ट्‍वीट’मुळे हा संघर्ष पेटला, ते ट्‍वीट आपल्या नावाने उघडल्या गेलेल्या एका बनावट ‘ट्‍वीटर हॅण्डल’वरून केले गेल्याचा दावा यावेळी त्यांनी स्वत: केला! आता कर्नाटक सरकारबरोबरच केंद्र सरकारही या विषयाची चौकशी करणार आहे. त्यातून काही सत्य पुढे येईपर्यंत यासंबंधातील गूढ कायमच राहणार असे दिसते.

मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकारची संभावना केवळ ‘खोके सरकार’ करण्यात गुंतून पडलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्याच नव्हे तर महाविकास आघाडीच्या हातात या सरकारने आपल्या बोटचेपे धोरणाने आयतेच कोलित दिले होते, यात शंका नाही. या वादाला तोंड फुटल्यावर महाविकास आघाडीचे नेते कमालीचे आक्रमक झाल्याचे दिसून आले होते. या वादात आता केंद्रानेच हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही महाराष्ट्रातील विरोधी नेत्यांनीच केली होती. मात्र, त्यानंतर पार पडलेल्या या बैठकीत शहा यांनी विरोधी पक्षनेत्यांनाच ‘या विषयाचे राजकारण करू नये!’ अशी अप्रत्यक्ष समज दिली. विरोधी पक्षीयांनी जनतेची माथी भडकवण्याचे काम न करता, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सहकार्य करावे, असा सल्ला शहा यांनी यावेळी दिला आहे. मात्र, बोम्मई यांच्या वादग्रस्त तसेच आक्रमक भूमिकेबाबत मौन पाळणेच त्यांनी पसंत केले. त्याचे इंगित अर्थातच तोंडावर आलेल्या कर्नाटकातील निवडणुका आहेत, हे सांगण्याचीही गरज नाही. कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांवर घातलेल्या ‘बेळगाव बंदी’चा विषय या बैठकीत निघणे अपरिहार्यच होते आणि शिंदे-फडणवीस यांनी त्याबाबत शहा यांच्याकडे नाराजीही व्यक्त केली.

तेव्हा आपण स्वत: या मंत्र्यांना बेळगावात आमंत्रित करू, असे बोम्मई यांनी सांगितल्याचा दावा आता शिंदे करत आहेत. एकूणात, तूर्तास तह झाला असला तरी तो टिकायला हवा. संकुचित राजकारणाच्या प्रवृत्तीतून अस्मितेचे अंगार कधी फुलविले जातील, या शंकेची टांगती तलवार जोवर कायम आहे, तोवर शांतता प्रस्थापित झाली, असे म्हणता येणार नाही. पण या निमित्ताने राजकीय पातळीवर निदान एक प्रयत्न तरी झाला, हेही नसे थोडके.