अग्रलेख : कर्नाटकी कांगावा

सीमावाद आणि त्यातून होणारे मतभेद, मनभेद, अस्मितांचा टोकदारपणा आणि त्याचे राजकारण, समाजकारण हा सातत्याने सतावणारा आणि राज्या-राज्यांत कटूता निर्माण करणारा प्रश्न आहे. त्यावर सुज्ञपणे तोडगा काढणे, सामंजस्य दाखवणे आणि त्यामागचे वास्तव लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पण अशा प्रकारच्या विवेकी वर्तनाची अपेक्षा ठेवणे हीदेखील घोडचूक ठरेल, असे वातावरण सध्या आहे. त्यामुळेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी नुकताच जो कर्नाटकी ठणाणा केला आहे, त्याचे आश्चर्य वाटत नाही. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सहा-साडेसहा दशके मराठी अस्मितेला आणि मराठीजनांच्या आशा-आकांक्षांना डसणारा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र सरकार किंवा सीमावर्ती भागातील मराठीजनांनी काही केले की, त्यात खोडा घालण्याची, दुस्वास करण्याची वृत्ती शेजारील कानडी राज्यकर्त्यांमध्ये दिसून आली आहे. बोम्मई हेही त्यातलेच. त्यामुळे आपण राज्याची अस्मिता आणि हक्क यांविषयी किती जागरूक आहोत, हे दाखविण्यासाठी जत तालुक्यातील गावांचा प्रश्न त्यांनी अक्षरशः उकरून काढला.अशा प्रकारची भडक विधाने केली, की आपली खुर्ची आणखी सुरक्षित होईल, असे त्यांना वाटत असू शकते.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच काही निर्णय घेतले. सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमणे, सीमावर्ती भागातील जनतेच्या विकासाला चालना देण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची पुनःस्थापना, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या न्यायालयीन लढ्याचे शुल्क प्रतिपूर्तीने अदा करणे, सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या वारसांच्या पेन्शनची रक्कम दुप्पट करणे आदी निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केले. बहुधा त्यामुळेच अस्वस्थ झालेल्या बोम्मई यांनी जत तालुक्यातील (जि. सांगली) चाळीस गावांनी कर्नाटकात सामील होण्याच्या केलेल्या ठरावाचे तुणतुणे वाजवले. इंचभर जमीन महाराष्ट्राला देणार नाही, अशी दर्पोक्ती करायची आणि त्या राज्याच्याच गावांवर हक्क सांगायचा, ही दुटप्पी नीती कर्नाटकाच्या आजवरच्या अनेक सत्ताधीशांनी अवलंबली आहे. या गावांच्या २०१२मधील ठरावांचा दाखला बोम्मई आता देत आहेत. हा कर्नाटकी कावा आणि त्यासाठी केलेला कांगावा आहे.

या चाळीस गावांच्या त्यावेळच्या ठरावानंतर महाराष्ट्र सरकारने त्वरित दखल घेत त्याचवेळी उपाययोजनांचा मार्ग अवलंबला होता. भाजप-शिवसेना युतीच्या आणि त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या सरकारने त्यासाठीची योजना आखली. तिचे नियोजन आणि आर्थिक तरतूद यावरही खल झाला. त्याला फक्त मंत्रिमंडळाची मंजुरीच बाकी आहे. एवढेच नव्हे तर विद्यमान सरकारने या सीमावर्ती भागातील नागरिकांच्या विकासाचा अनुशेष राहू नये, त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, नागरी सुविधांत कसर राहू नये यासाठीही लक्ष पुरवले आहे. तथापि, मराठी भाषकांवर रोष काढायचा, त्यांच्या अस्मितांना डिवचायचे, त्यांच्यावर दंडुकेशाहीने सूड उगवायचा असा उद्योग कर्नाटकातील आतापर्यंतच्या सर्व सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती सातत्याने कर्नाटकातील मराठीच्या दुस्वासाला तोंड देत आहे. त्यांचा आवाज क्षीण करण्याचे प्रयत्न ‘कन्नड रक्षण वेदिके’सारख्या संघटनच्या आधारे या सत्ताधाऱ्यांनी केले आहेत. कन्नड सक्ती त्यांनी १९८६मध्ये लागू केली. बेळगाव महापालिकेतील मराठीजनांची सत्ता घालवण्यासाठी प्रशासकीय दंडुके वेळोवेळी उगारले गेले. लोकनियुक्त प्रतिनिधींना सत्ताभ्रष्ट केले गेले.

न्यायालयीन लढ्यातले काही आदेशही पाळले नाहीत. बेळगाव, निपाणी, बिदर, भालकी, संकेश्वरसह ८६५ गावे महाराष्ट्राची आहेत, ती परत मिळावी ही महाराष्ट्राची मागणी आहे. महाजन आयोगाने मराठीजनांना वाटण्याच्या अक्षता लावल्या. त्यामुळेच २००४मध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र सरकारने खेडे घटक मानावे, भौगोलिक संलग्नता, भाषिक बहुसंख्याकत्व विचारात घ्यावे आणि लोकेच्छेचा आदर करावा, या चतुःसूत्रीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मराठीजन सनदशीरपणे लढा देताहेत. तथापि, मराठीद्वेषाने कर्नाटकातील सत्ताधारी पछाडलेले असतात. त्यामुळेच मराठीची गळचेपी, प्रशासकीय व्यवहारातून, सरकारी दप्तरातून ते अगदी फलकांवरूनही मराठी हद्दपार करण्याचा विडा त्यांनी उचलला आहे. मराठीभाषकांची ते गळचेपी करत आहेत. मराठीतून शिकण्याचा हक्क डावलत आहेत. बेळगावला उपराजधानी करून तेथे कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशनही घेतले जाते. तथापि, राज्यातील मराठीजनांच्या हितांकडे, अस्मितेकडे, त्यांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी पूरक पावले उचलली जात नाहीत. शिवाय, या सीमावर्ती भागाच्या विकासाचा अनुशेषही दूर केला जात नाही.

महाराष्ट्र एकीकरण समिती सीमाप्रश्नाच्या आधीपासून मराठीजनांच्या हक्कासाठी लढत आहे. त्याला महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी बळ दिले आहे. समितीनेही करिश्मा दाखवत विधानसभेसह बेळगाव महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांत वर्चस्व दाखवले. तथापि, गेल्या काही वर्षांत त्या वर्चस्वाला ग्रहण लागले आहे. समितीमागील जनमत घटताना दिसत आहे. एकीचा अभाव, मतभेद हा मराठी माणसाला शाप आहे. त्यासह इतर अडचणींतून बाहेर पडत एकीकरण समितीने सीमावर्ती भागातील मराठीजनांच्या हितासाठी पुन्हा उभारी घेतली पाहिजे. जनमताचे पाठबळ मिळवले पाहिजे.

शिवाय, महाराष्ट्र सरकारनेही सीमावर्ती भागातील सोयीसुविधा आणि सीमाप्रश्न सोडवणे या दृष्टीने अधिक गतिमान, सुसूत्रबद्ध आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर उच्चाधिकार समितीची पुनर्स्थापना असो, नाहीतर सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी वकील मिळण्यातील अडचणी त्यावर वेगवान कार्यवाही गरजेची होती. सीमावर्ती भागातील पाणीप्रश्न, विशेषतः जत, कवठे महांकाळ, सोलापूर जिल्ह्याचा काही भाग, अतिशय जिव्हाळ्याचा आणि त्या भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचा आहे. हे लक्षात घेऊन कानडी राग कितीही आळवला गेला तरी त्याला मराठी बाण्याने ठोस उत्तर देत सीमाप्रश्नावर तोडग्यासाठी सरकारने आपली कटिबद्धता दाखवून द्यावी.