अग्रलेख : ध्रुवीकरणाला धार

प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ध्रुवीकरणाचा आधार का घ्यावा लागतो, हा विचार करण्याजोगा प्रश्‍न आहे.

कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका जेमतेम दीड महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या असताना, यावेळच्या प्रचारमोहिमेचा ‘अजेंडा’ निश्चित करण्याचे काम सुरू झाले आहे. भाजपचा अर्थातच त्यात पुढाकार आहे. ध्रुवीकरण अधिकाधिक धारदार करीत नेणे, हा त्याचा एक ठळक भाग असेल, हे केंद्रीय गृहमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे बडे नेते अमित शहा यांच्या भाषणांवरून स्पष्ट झाले आहे. ‘ओबीसी’ अंतर्गत मुस्लिमांना दिलेले चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या निर्णयाचे बंगळूर, बिदर तसेच हुबळी येथील जाहीर सभांमधून शहा यांनी जोरदार समर्थन केले.

बोम्मई मंत्रिमंडळाने हा निर्णय शुक्रवारीच घेतला होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच शहा यांचे या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरील कर्नाटकचे दौरे वाढले असून, त्यास अर्थातच राहुल गांधी यांच्या ‘नफरत छोडो, भारत जोडो!’ यात्रेस मिळालेला मोठा प्रतिसाद कारणीभूत आहे. या दौऱ्यातून काँग्रेस आणि जनता दल (एस) यांच्या भूमिका स्पष्ट होण्याआधीच आपला ‘अजेंडा’ जाहीर करून, या दोन विरोधी पक्षांना आपल्यामागून फरफटत यायला लावण्याची भाजपची रणनीती दिसते.

कर्नाटकातील जनता दल (एस) आणि काँग्रेस यांचे आमदार फोडून भाजपने २०१९ मध्ये सत्ता मिळवली खरी; पण त्यानंतरच्या वर्षभरातच बी. एस. येडियुरप्पा यांना दूर करून बोम्मई यांच्या हाती राज्याची धुरा सोपवणे भाजपला भाग पडले होते. या दोन्ही नेत्यांचा कारभार भ्रष्ट असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. दोन आठवड्यांपूर्वी भाजप आमदार माडळ विरुपक्षाप्पा आणि त्यांचे चिरंजीव यांच्याकडे कोट्यवधींची रोख रक्कम सापडली होती. त्यानंतर लोकायुक्तच सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. कर्नाटकात अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचाराची अनेक उदाहरणे सांगता येतील.

मात्र, त्यावरून जनतेचे लक्ष दूर करून केवळ ‘ध्रुवीकरणा’ची कास धरण्याचे प्रयत्न दिसत आहेत. सुप्रशासन, विकास, औद्योगिक प्रगती याची उदाहरणे आपल्या पक्षाच्या राजवटीखालील राज्ये घालून देतील, असे भाजपकडून सांगितले जात असे. त्याचे काय झाले? प्रत्येक निवडणुकीत ध्रुवीकरणाचा आधार का घ्यावा लागतो? यापूर्वीच्या कर्नाटक दौऱ्यात भाजपनेत्यांनी ‘तुम्ही रामाच्या भक्तांना मते देणार की टिपू सुलतानच्या?’ असा प्रश्न जाहीरपणे विचारून आपल्या प्रचाराची दिशा दाखवून दिली होतीच. आता मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करून शहा यांनी त्याच दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले आहे.

धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, याचे कारण राज्यघटनेत तशी तरतूद नाही, असा दाखला शहा यांनी दिला आहे. तो वास्तव आहे, यात शंका नाही. परंतु प्रश्न असा आहे की हे त्यांना आत्ताच का सुचले? काँग्रेसला या प्रश्नावरील आपली भूमिका लगोलग स्पष्ट करणे भाग पडले आहे. ‘राज्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यास मुस्लिमांना हे आरक्षण पूर्ववत लागू होईल’, असे आश्वासन काँग्रेसने लगेचच देऊन टाकले. त्यामुळे आपली कहाणी साठा उत्तरी सफळ संपूर्ण झाल्यासारखेच शहा यांना वाटले असेल, तर नवल नाही.

ओबीसी आरक्षण हा आपल्या देशात कमालीचा नाजुक आणि वादग्रस्त विषय बनला आहे. असे असताना या विषयावरून भाजपने टाकलेल्या जाळ्यात काँग्रेस सापडल्याचे या घोषणेमुळे दिसू लागले आहे. ‘काँग्रेस पक्ष मुस्लिमांचा अनुनय करतो’ हा जनसंघाच्या काळापासून घेतला जाणारा आक्षेप आहे. आजही भाजप काँग्रेसवर तो आरोप करतो. हे डावपेच ओळखून कॉंग्रेसने धूर्तपणे रणनीती आखायला हवी. पण भाजपने डाव टाकायचा आणि आपण त्यावर प्रतिक्रियात्मक पाऊल उचलायचे, या चक्रातून बाहेर पडण्याचा विचार आणि कृती त्या पक्षाकडून होत नाही, हे गेल्या अनेक निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे.

ही निवडणूकही त्याला अपवाद दिसत नाही. मुस्लिमांच्या रद्द केलेल्या आरक्षणाचे फेरवाटप लिंगायत तसेच वक्कलिग या समाजांना केले जाईल, असेही जाहीर करून भाजपने या समाजांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजप योजनाबद्ध पद्धतीने प्रचारमोहीम राबवत आहे.

एकीकडे शहा यांनी धार्मिक आधारावरील आरक्षण घटनेतील तरतुदींच्या विरोधात आहे, असे सांगितले, तर त्याचवेळी कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी हे आरक्षण रद्द करण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला आहे. याचा अर्थ आता निवडणुकीचा प्रचार वेग घेईल, तेव्हा याच प्रश्नावरून या राज्यातील वातावरण तापविले जाईल आणि त्यातून हिंदू-मुस्लिम अशी दरी अधिकच रूंदावत जाईल. आपणच खेळाचे नियम ठरवायचे आणि त्या नियमानुसार प्रतिस्पर्ध्यांना खेळायला लावायचे ही भाजपची रणनीती. पण एकूणच या सत्तास्पर्धेच्या स्वरुपामुळे देशातच ‘हम और वो’ असे दुहीचे, सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवून टाकणारे वातावरण उभे राहत आहे, याची कोणाला फिकीर पडलेली नाही. खरे तर सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी या बाबतीत जास्त असते. पण त्यांना याचे भान आहे का?