अग्रलेख : अभावातही भाव उराशी..

अंधाऱ्या बोगद्यातून दीर्घकाळ चाचपडत, ठेचकाळत वाटचाल केल्यानंतर तो संपत असताना दुरून उजेडाची चाहूल लागल्यावर हुरूप वाढतो आणि नवनव्या आकांक्षा मनात गर्दी करू लागतात. डोळे प्रकाशाला सरावलेले नसल्याने थोडा त्रासही होतो. महाविकास आघाडी सरकारचा सलग तिसरा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांची अवस्था अशीच काहीशी झाल्याचे दिसते. कोविडच्या छायेत आणि ठाणबंदीच्या गोठलेपणामुळे अर्थव्यवस्थेला जी मरगळ आली होती, त्यातून राज्याला आता पूर्णपणे बाहेर पडायचे आहे. आर्थिक-औद्योगिक व्यवहार सुरू झाल्याने ही प्रक्रिया अधिक गतिमान व्हावी, ही सगळ्यांचीच अपेक्षा आहे. तिलाच अर्थमंत्र्यांनी एका अर्थाने शब्दरूप देत ‘अर्थ’पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातही त्याचे सूतोवाच झाले होतेच.

महासाथीच्या तडाख्यामुळे गेल्या वर्षी राज्याची अर्थव्यवस्था आठ टक्क्यांनी आकुंचित झाली होती. आता ती १२.१ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे. त्यातही सेवाक्षेत्राची कामगिरी (१३.५ टक्के) सर्वात महत्त्वाची ठरेल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. उद्योग व शेतीक्षेत्रही यात वाटा उचलेल. पण या सगळ्या प्रस्तावित वाटचालीत समोर वाढून ठेवलेले आव्हान बिकट आहे. मात्र अर्थमंत्र्यांनी भाषणात या वास्तवाचा ना ठळकपणे उल्लेख केला, ना त्याला सामोरे जाण्याची काही योजना विशद केली. राज्याच्या डोक्यावरील थकलेल्या कर्जाचा आकडा आहे, सहा लाख १५ हजार १७० कोटी रुपये. दरवर्षी ४२ हजार ९९८ कोटी रुपये निव्वळ या कर्जफेडीसाठी खर्च होणार आहेत. महसुली खर्चाचा आकडा फुगत चालला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तिवेतन, कर्जावरील व्याज अशा गोष्टींचा त्यात समावेश होतो. तुटीची प्रचंड दरी भरून कशी काढायची हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न राज्यासमोर आहे. याही परिस्थितीला तोंड द्यायचे तर त्याचा एक मार्ग विकासचक्राला गती देणे हा आहेच. यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या विकासाच्या पंचसूत्रीचा विचार करावा लागेल. मात्र तेवढेच पुरेसे नाही, याचेही भान ठेवावे लागेलच.

शेती, उद्योग, दळवळण ही आर्थिक विकासाची आणि आरोग्य व मनुष्यबळ ही मानवी विकासासाठीची क्षेत्रे डोळ्यापुढे ठेवून अर्थमंत्र्यांनी काही संकल्प, योजना आणि तरतुदी जाहीर केल्या. शेती क्षेत्राकडे त्यांनी प्राधान्याने पाहिले आहे. शेतीच्या पायाभूत सुविधांपासून ते शेतीमाल निर्यातीपर्यंत भरभरून घोषणा यात करण्यात आल्या आहेत. नियमित पीककर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये अनुदान, तसेच भूविकास बॅंकेच्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद या घोषणा चांगल्या आहेत. परंतु या दोन्ही घोषणांची अंमलबजावणी बॅंकांना करावयाची असून, पीककर्ज वाटप असो की कर्जमाफी याबद्दल बॅंकांचा शेतकऱ्यांना आलेला अनुभव फार वाईट आहे. प्रोत्साहनपर अनुदानाची घोषणा जुनीच असताना या वेळी तरी दिलेल्या वचनाची पूर्तता केली जाईल, ही काळजी घ्यावी लागेल. राज्यात एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर नव्याने फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. फळपिकांची लागवड रोजगार हमी योजनेतून होते. ती केवळ कागदोपत्री होऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागेल. जलसंपदा विभागासाठी जवळपास साडेतेरा हजार कोटींची तरतूद आहे. त्यातून अपेक्षित सिंचन क्षमतावृद्धी व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.

पुढच्या काळात एकूणच सर्व शासनसंस्थांपुढील आव्हान असेल ते विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोल साधण्याचे. त्याचाही विचार या अर्थसंकल्पात दिसतो. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासाठी केलेल्या तरतुदी त्यादृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत.

प्रदूषणातून मुक्ती मिळवण्यासाठीही ते आवश्यक आहे. शहरांमधील वाहनांच्या २५ टक्के वाहने इलेक्‍ट्रिक असावीत, असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असून ‘सीएनजी’वरील वस्तू व सेवाकर साडेतेरा टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाच सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. राज्यातील गुंतवणुकीसाठी मंदीसदृश काळातही ९८ करार झाले. त्यातून उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पांमधून तीन लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होण्याची उमेद अर्थमंत्री बाळगून आहेत. एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्र वाटचाल करेल, असाही विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. मुद्रांक शुल्कात दिलेल्या काही सवलतींमुळे बांधकामासह अन्य क्षेत्रांना दिलासा मिळेल. बांधकाम हे क्षेत्र रोजगारसघन असल्याने हा प्रयत्न महत्त्वाचा ठरतो. उद्योगांची गरज आणि तयार होणारे मनुष्यबळ यांचा सांधा जुळत नाही, ही आपल्याकडची जुनी समस्या आहे. त्यादृष्टीने कौशल्यविकासावर दिलेला भर उल्लेखनीय आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर, पर्यटनाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारश्याचा उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न, ‘सारथी’, ‘बार्टी’सारख्या संस्थांसाठी तरतूद, अंगणवाडी सेविकांना मदत, गटारसफाई यंत्रचलित पद्धतीने करण्याचा निर्णय अशी अनेक वैशिष्ट्ये या अर्थंसंकल्पाच्या बाबतीत सांगता येतील. ती विकासाभिमुख आहेत, यात शंका नाही. पण आर्थिक शिस्तीच्या, अनुत्पादक खर्चाला कात्री लावण्याच्या निर्धाराची जोड दिल्याशिवाय त्यामागील उद्दिष्टे साध्य होणार नाहीत. एकेकाळी आर्थिक शिस्त पाळणारे राज्य असा महाराष्ट्राचा लौकिक होता. पुन्हा एकदा तो मिळविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. त्यामुळेच विकासाची आकांक्षा बाळगणाऱ्या या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी कशी होते, यावर त्याचे यश अवलंबून असेल, असे म्हणावे लागते.

अगदी छोट्यातल्या छोट्या कृतीत तुमचे हृदय,मन आणि आत्मा ओता. तेच तर यशाचे रहस्य आहे!

- स्वामी शिवानंद