अग्रलेख : आयोगाची वाट बिकट

लोकसेवा आयोगाच्या नजीकच्या परीक्षांसाठी वयोमर्यादेची अट शिथिल करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे वृत्त परीक्षार्थींना आनंद देणारे आहे. तरीही विद्यार्थी-विद्यार्थीनींच्या स्वप्नांची पुरेशी जाणीव आपल्या स्थितीशील राज्य व्यवस्थेला आहे का, हा प्रश्न उरतोच. याचे कारण परीक्षांची उत्तम यंत्रणा उभारण्याचे आव्हान कायम आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या नजीकच्या परीक्षांसाठी वयोमर्यादेची अट शिथिल करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे वृत्त परीक्षार्थींना आनंद देणारे आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. वयोमर्यादा एक वर्षांनी वाढविल्याची घोषणा काही मंत्र्यांनी घाईघाईने केली असली, तरी त्यामध्ये केवळ उत्साह अधिक आहे. वयोमर्यादेचा अंतिम निर्णय आयोग घेईल. ती घटनात्मक स्वायत्त संस्था आहे. आयोगालाही वास्तवाचे, परिस्थितीचे भान असते. त्यामुळे योग्यवेळी आयोग योग्य तो निर्णय घोषित करेल, अशी अपेक्षा आहे. कारण, आयोगाच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्रातील तमाम परीक्षार्थींचे लक्ष लागलेले आहे. या परीक्षार्थींमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. ही अस्वस्थतता गेल्या दोन वर्षांत कोविड-१९ आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीतून आलेली आहे.

मार्च २०२० पासून कोविडच्या लाटेत जग अडकत गेले. लॉकडाउनसह विविध निर्बंधांमुळे दीर्घकाळ स्तब्धही झाले. यथावकाश लसीकरणासह अन्य उपाययोजनांमुळे व्यवहार पूर्वपदावर येत आहेत. या काळात जग जरी थांबले असले, तरी वय थांबलेले नव्हते. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थी-विद्यार्थीनींचे वय दोन वर्षांत दोन वर्षांनी वाढायचे, ते वाढले. सरकारी नीती-नियमांना वय नसते. त्यामुळे, अमुक एखाद्या परीक्षेसाठी अमुक वयमोर्यादा, ही अट तशीच राहिली. कोणाचीही कोणतीही चूक नसताना दोन वर्षे परीक्षाच न देता आल्यामुळे वयाच्या अटीचा फटका हजारो परीक्षार्थींना बसणार होता. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये त्याकडे परीक्षार्थींनी वारंवार लक्ष वेधले. राज्य सरकारकडे सातत्याने मागणी केली.

कोविडमधून महाराष्ट्र सावरू लागल्यानंतर मंत्रीमंडळाने ऑक्टोबर आणि आता नोव्हेंबरमध्ये आयोगाच्या परीक्षार्थींच्या वयोमर्यादेचा विषय चर्चेला घेतला. परीक्षार्थींच्या मागण्यांकडे किमान लक्ष आहे, म्हणून सर्वप्रथम सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे; मात्र ते मोकळेढाकळे, खुल्या दिलाने करावे, अशी परिस्थिती किमान आजतरी नाही. महाराष्ट्र सरकारला राज्यातील विशी-तिशीतील तरूण वर्गाचे स्पंदन कळते आहे, असे मानण्याजोगे वातावरण याक्षणी राज्यात नाही. सरकार म्हणून सत्तेवर बसलेल्यांना ही बोचरी टीका वाटू शकते; मात्र उघड्या डोळ्यांनी आणि मोकळ्या कानांनी राज्यातील तरुणाईकडे पाहिल्यास, बोलल्यास प्रश्नांच्या गर्तेत किती खोल रुतत चाललो आहोत, याचे भान येईल. मुळात सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आणि दुसरीकडे तीच नोकरी मिळविण्याची स्वप्नं उराशी बाळगून परिश्रम करणारी लाखो मुले हे आपल्याकडचे चित्र आहे. या दोन्हीतील तफावत चिता वाटावी एवढी मोठी आहे. त्यामुळेच वेगवेगळ्या क्षेत्रातील विविध प्रकारच्या रोजगारसंधी निर्माण करणे आणि दुसरीकडे त्याविषयी तरुणांचे योग्य तो प्रबोधन करणे, हेही एक राज्यापुढील आव्हान आहे, याची जाणीव सरकारला ठेवावी लागेल.

तरीही स्पर्धा परीक्षा हा तरुणाईचा करीअरचा एक पर्याय असतो, हे खरेच. या स्वरुपाच्या परीक्षांमधून सरकारी नोकरी मिळते. ती अधिक शाश्वत असल्याने अशा नोकरीतून जीवन घडविण्याची संधी समोर असते. अशा वेळी शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, नोकरी असा करिअरचा मार्ग निवडणे स्वाभाविक असते. हा मार्ग एक-दोन नव्हे; लाखो विद्यार्थी-विद्यार्थीनी निवडतात. परीक्षेसाठी मेहनत घेतात. प्रसंगी अधिक शिक्षण देणाऱ्या गावात, शहरात येऊन राहतात. त्यासाठी आर्थिक नड सोसतात आणि करिअरच्या मार्गावर ध्येयाने चालत राहतात. या विद्यार्थी-विद्यार्थीनींच्या स्वप्नांची, भविष्याची पुरेशी जाणीव आपल्या स्थितीशील राज्य व्यवस्थेला आहे का, हा प्रश्न आहे. ती जाणीव असती, तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आणि एकूणच सरकारी नोकऱ्यांसाठीच्या परीक्षांची उत्तम यंत्रणा महाराष्ट्रातील सरकारांनी सतत बळकट करत नेली असती. ते काही फार मोठे आव्हान कोणत्याही सरकारसमोर नव्हते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या नैतिकतेवर आणि पारदर्शकेतवर २००२ मधील शशिकांत कर्णिक प्रकरणाचा अपवाद वगळता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले नव्हते.

आजच्या परीक्षार्थींना तर सर्व प्रकारच्या सरकारी नोकरभरतीसाठी आयोगावर विश्वास असल्याचे दिसते. इतकी सकारात्मकता असतानाही आयोगाला बळकट करण्याचे उद्दिष्ट कोणत्याही सरकारने ठेवले नाही, असे इतिहास आणि वर्तमानही सांगतो. उलटपक्षी आयोगाला पर्यायी खासगी व्यवस्था उभी करत नेण्याकडे सरकारचा कल स्पष्ट दिसत राहिला. जे जे खासगी, ते ते सर्वोत्कृष्ट असा भ्रम निर्माण केला गेला. गेली दोन दशके पद्धतशीरपणे त्याचाच धोशा चालू आहे. सारे खासगी सर्वोत्कृष्ट असते, तर कोविडच्या लाटेशी सामना करण्यासाठी सरकारची काय गरज होती? सरकारी व्यवस्था तळातील माणसाच्या कल्याणाचा प्राधान्याने विचार करणारे असावी, ही लोकशाहीची मध्यवर्ती संकल्पना. हीच संकल्पना सरकारी नोकरभरतीलाही लागू होते. नोकरभरतीचे लक्ष्य ठरविणे, त्यासाठीच्या जाहिराती वेळेत प्रसिद्ध करणे, परीक्षा पारदर्शी पद्धतीने वेळेत घेणे आणि वेळेत निकाल लावून नोकरभरती करणे या प्रक्रियेतून तळातील विद्यार्थी-विद्यार्थीनींना आश्वासक भविष्याची संधी उपलब्ध होते. परीक्षा पद्धतीच्या खासगीकरणाने त्या संधीतील निखळपणाला नख लागते. हा करंटेपणा पदरी घ्यायचा नसेल, तर सरकारने केवळ वर्षभरासाठी वयोमर्यादा शिथील करून प्रश्न सुटला, असे मानता कामा नये. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला अधिक स्त्रोत पुरविणे, तंत्रज्ञानदृष्ट्या आयोग अद्ययावत करणे ही खरी गरज आहे. जनतेच्या सेवेसाठी उद्याचे उत्तम अधिकारी घडविण्याचा हाच आजचा सुलभ मार्ग आहे.