अग्रलेख : वेळकाढूपणाला झटका

महाराष्ट्रातील मुंबई-पुणे-ठाणे-नाशिक आदी कळीच्या महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे घोंगडे अन्य मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाच्या प्रश्नावरून भिजत पडलेले असतानाच, मध्य प्रदेशात मात्र अशाच निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे राज्यात आरोप-प्रत्यारोपांचा मोठाच धुरळा उडाला आहे. खरे तर अवघ्या आठ दिवसांपूर्वी याच न्यायालयाने ओबीसींसदर्भातील ‘इम्पिरिकल डाटा’ अपुरा असल्याचे कारण देत मध्य प्रदेशातील निवडणुकाही ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, त्यानंतरच्या आठवडाभरात त्या सरकारने तातडीने पावले उचलली आणि सुधारित डाटा सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. त्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयाने आपला सुधारित निकाल जाहीर केला आहे.

हा निर्णय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला लगावलेली चपराकच म्हणावी लागेल. शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील मध्य प्रदेश सरकारला जे जमले ते महाराष्ट्रातील सरकारला दोन वर्षे उलटून गेली तरी जमू शकलेले नाही, असे चित्रही त्यामुळे उभे राहिले आहे. एकीकडे मध्य प्रदेश सरकारच्या तुलनेत अकार्यक्षमता दाखवल्याचा आरोप आणि दुसरीकडे तूर्तास निवडणुका नको असल्यानेच डाटा सादर करण्यात विलंब केला, असा हेत्वारोप महाविकास आघाडी सरकारवर होत आहे. सरकारला पेचात पकडू पाहण्यास सातत्याने प्रयत्न करणाऱ्या भाजप नेत्यांच्या हाती त्यामुळे आयतेच कोलित आले असून, मग महाविकास आघाडी सरकारला ‘बॅकफूट’वर जावे लागणे, यात नवल ते काहीच नाही.

महाराष्ट्रात खरे तर १९९४ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यात आलेले होते. मात्र, मार्च २०२१मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवत सहा जिल्हा परिषदा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अन्य निवडणुका या आरक्षणाविना घेण्याचे आदेश दिले आणि वादळ उठले. तेव्हापासून हा प्रश्न सर्वच पक्षांनी ऐरणीवर आणला असून, त्यामागील राजकारण लपून राहिलेले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असता कामा नये, अशी हे आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका होती आणि ती आपल्याच पूर्वीच्या निर्णयाशी सुसंगत अशीच होती. तेव्हापासून म्हणजे जवळपास गेले सव्वा वर्ष या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे तसेच पडले आहे. या विषयास आणखी एक पदर आहे तो केंद्र-राज्य संघर्षाचा. सर्वोच्च न्यायालयाला हे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा हवा आहे. हा डाटा केंद्र सरकार उपलब्ध करून देत नाही, असा आरोप महाराष्ट्र सरकार तेव्हापासून करत आले आहे.

मात्र, केंद्र हा डाटा देत नसेल तर तो जमा करण्याच्या जबाबदारीतून राज्य सरकारला हात झटकून मोकळे होता येणार नाही. त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयोगाला प्रथम कार्यालय तसेच निधी पुरवण्यात बरीच हयगय केली गेली, हे वास्तव आहे. गेल्या काही आठवड्यात माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या नेतृत्वाखालील या आयोगाच्या कामाला वेग आला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत राज्य सरकार हा डाटा सादर करण्यात अपयशी ठरले, हेही खरेच आहे. त्यामुळेच आठ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाविना या निवडणुका घेण्याचे आदेश मध्य प्रदेश सरकारला दिल्यानंतर त्या सरकारने वेगाने पावले उचलली आणि त्याचेच फळ शिवराजसिंहांना मिळाले आहे! महाराष्ट्र सरकारने मात्र हा डाटा जमा करण्यासंबंधात झडझडून प्रयत्न करण्याऐवजी या निवडणुकांबाबतचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेणारे विधेयकच विधिमंडळात मंजूर करून घेतले. अर्थात, तेव्हा त्या विधेयकास आज नाकाने कांदे सोलणाऱ्या भाजपनेही पाठिंबा दिला होता, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मात्र तो कायदाही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवत राज्य सरकारचा मुखभंग केला आणि या विषयाचे राजकारण मागील पानावरून पुढे सुरूच राहिले.

मात्र, मध्य प्रदेश सरकारचा डाटा स्वीकारून तेथे ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास अनुमती देताना न्यायालयाने या डाटाच्या कायदेशीरपणाबाबत आपण कोणतेही मत व्यक्त करू इच्छित नाही, असेही सांगून टाकले आहे. यासंबंधातील पुढच्या सुनावणीच्या वेळी त्यासंबंधात न्यायालय विचार करणार आहे. मात्र, त्याचा परिणाम आरक्षणावर होणार नाही, ही बाब लक्षात घेऊन आता महाराष्ट्र सरकारने शक्य तितक्या लवकर हा डाटा जमा करून, तो सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करायला हवा. अन्यथा, या सरकारलाच हे ओबीसी आरक्षण नको आहे, या समजावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. दरम्यानच्या काळात आपण असा डाटा सादर करत आहोत, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणता येईल.

खरे तर सर्वच पक्षांना हे ओबीसी आरक्षण हवे आहे; मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आदेशावरून काही निवडणुका विनाआरक्षण घेणे भाग पडले, तेव्हा सर्वच पक्षांनी पूर्वीच्या राखीव मतदारसंघांत ओबीसी उमेदवार दिले होते, त्यावरून ही बाब स्पष्ट होते. मात्र त्यावरून राजकारण करावयाची संधी सोडायलाही कोणताच पक्ष तयार नाही, हेही वास्तव आहे.