अग्रलेख : शाही हट्ट!

निवृत्तिवेतनाच्या मुद्द्यावर आवश्‍यकता आहे, ती अर्थभान आणि सामाजिक संवेदनशीलता बाळगण्याची.

जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील जवळजवळ १४ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उगारले असून तीन दिवसांनंतरही त्यावर काही तोडगा दृष्टिपथात नसल्याचे राज्य सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहेच; त्याचबरोबर शाळा, रुग्णालयांतील कामकाज विस्कळित झाल्याने लोकांचे हाल होत आहेत. हा प्रश्न आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वाटत असला तरी एका मोठ्या ज्वलंत समस्येचा तो भाग आहे. त्यामुळेच संपावर तोडगा काढण्यासाठीचा विचार करतानाच या सामाजिक-राजकीय कोंडीचे वास्तवही ध्यानात घ्यायला हवे.

अर्थात दोन्ही दृष्टिकोनातून पाहिले तरी राज्यातील संपकऱ्यांची मागणी अवाजवी आणि अव्यवहार्य आहे. तात्पुरत्या राजकीय फायद्यासाठी कोणी अशा मागण्यांना हवा देत असेल तर याइतका दुसरा बेजबाबदारपणा नाही. निवृत्त झाल्यानंतर शेवटच्या महिन्यात जो पगार होता, त्याच्या ५० टक्के व त्यावरील महागाईभत्ता; तसेच वारसालाही मूळ वेतनाच्या चाळीस टक्के आणि महागाईभत्ता ही मूलभूत वैशिष्ट्ये लक्षात घेतली तरी जुनी योजना किती आकर्षक आहे, हे कळते. पण मग ती रद्द का करावी लागली, हा विचार केला पाहिजे. व्यक्ती-कुटुंब असो, संस्था असो वा सरकार; त्यांना उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळेबंद मांडावाच लागतो.

आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती विचारात घेतली तर वेतन-भत्ते, निवृत्तिवेतन यावरील खर्च एकूण उत्पन्नाच्या साधारणपणे वीस टक्क्यांच्या आत असणे वाजवी मानले जाते. जुन्या योजनेमुळे तो प्रचंड वाढेल. आपल्याकडे वेतन आयोगांच्या अंमलबजावणीनंतर एकीकडे वेतनमानात वाढ झाली आणि वेद्यकशास्त्रातील संशोधनांमुळे आयुर्मानातही वाढ झाली. ही अर्थातच चांगली गोष्ट घडली. पण त्यातून सरकारवरील दायित्वाचा बोजा इतका वाढला की, जुनी योजना आता परवडणार नाही, हे सर्वांनाच कळून चुकले होते. मग तोंडची भाषा काहीही असो. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना २००४ मध्ये त्यांनी ही जुनी योजना रद्द केली. इतर राज्यांनीही त्याचे अनुकरण केले, हे विशेष. त्या राज्यांत विविध पक्षांची सरकारे होती. राज्य सरकारांच्या अर्थव्यवस्था सध्याच महसुली खर्चाच्या इतक्या बोजाखाली आहेत, की त्यावर अधिक भार टाकणे म्हणजे सरकार नावाची संस्थाच निष्प्रभ करून टाकण्यासारखे आहे.

विधिमंडळातही निवृत्तिवेतनाचा प्रश्न उपस्थित झाला, तेव्हा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले, की ‘सध्याच कर्मचाऱ्यांचे वेतन-भत्ते, निवृत्तिवतेन, कर्जावरील व्याजाचे हप्ते यावर ६० टक्के खर्च होत आहे. जुनी योजना लागू केली तर तो खर्च ऐंशी टक्क्यांवर जाईल.’ अशा परिस्थितीत कल्याणकारी कंकण बांधलेल्या सरकारचे हातच बांधले जातील. शिवाय त्यामुळे नोकरभरतीचा मार्ग खुंटेल. सध्याच अनेक कामे कंत्राटी स्वरूपात करून घेण्याकडे सरकारांचा कल आहे. तो आणखी वाढेल. आज अनेक युवक नोकरीसाठी सरकारचे दार ठोठावत आहेत.

राज्यात संप सुरू झाल्यानंतर या बेरोजगारांनीही आपला आवाज उमटवायला सुरवात केली असून ‘संपकऱ्यांऐवजी आम्हाला नेमा; आम्ही निम्म्या पगारात काम करतो’, असे म्हटले आहे. त्यामागची भावना लक्षात घेणार की नाही? संपकऱ्यांनी समाजाचा थोडा कानोसा घेतला तर त्यांना सरकारी नोकरीच्या बाहेरच्या दुनियेतील दाहक वास्तवाचा अंदाज येईल. आपल्या समाजात विषमतेची उतरंड आहेच, पण त्या उतरंडीच्याही अनेक पातळ्या आहेत. हे लक्षात घेतले तर आपल्या मागण्यांसाठी वा दुसऱ्याला विरोध करण्यासाठी बोट दाखवायला भरपूर उदाहरणे आजूबाजूला सापडतील. तसा खल करणे निरर्थक आहे.

पण जेव्हा एकाच कामासाठी संघटित वर्गातील नोकराला मिळणारे वेतन आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्याला मिळणारे वेतन यात प्रचंड तफावत असते, तेव्हा असंतोष निर्माण होतो. त्यामुळेच अर्थवास्तवाचे भान आणि किमान सामाजिक संवेदनशीलता बाळगली तर जुन्या योजनेचा हट्ट आजच्या काळाशी सुसंगत नाही, हे लगेचच कळेल. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश यासारख्या राज्यांना जे जमते ते आपल्याला का जमू नये, असे आंदोलनकर्ते विचारत आहेत. परंतु एकतर त्या राज्यांना हे जमले आहे, असे आत्ताच म्हणता येणार नाही. पैसे कोठून आणणार, याचे उत्तर त्यांनी अद्याप शोधलेले नाही. जुन्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राकडे त्यांनी निधीची मागणी केली, हे वास्तव बोलके आहे.

हे सगळे खरे असले तरी या आंदोलनाच्या उद्रेकामागे आपल्या भविष्याविषयी कर्मचाऱ्यांना वाटणारी जी चिंता आहे, ती अनाठायी म्हणता येणार नाही. नव्या निवृत्तिवेतन योजनेतून मिळणारा मोबदला हा महागाईचे दाहक रूप लक्षात घेता खूपच कमी आहे, हे वास्तवही विचारात घ्यावे लागेल. त्या प्रश्नावर काय करता येईल, यावर सरकारशी बोलून तोडगा निघू शकतो. परंतु त्यासाठी नव्या कल्पनांची, पुरेशा लवचिकतेची गरज आहे. ‘खाऊ तर तुपाशीच’ हा हट्ट सोडावा लागेल, त्याचबरोबर सरकार चालविणाऱ्यांनाही आपला आर्थिक शिस्तीचा आग्रह केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या विषयापुरता मर्यादित नाही, हे कृतीने दाखवून द्यावे लागेल. या निमित्ताने सर्वच खर्चांच्या बाबतीत अभ्यासपूर्ण फेरआढावा घेणे उचित ठरेल. आर्थिक पुनर्रचना हे एक महत्त्वाचे स्थित्यंतर आहे आणि ‘सामाजिक सुरक्षा जाळे’ हाही त्याचा अविभाज्य भाग आहे. हे लक्षात घेऊन संवेदनशीलतेने सरकारने हे विषय हाताळले तर बरेच उद्रेक टळतील. त्यामुळेच आताच्या पेचावर मध्यममार्ग काय काढता येईल, याकडे प्रयत्नांची दिशा वळवली पाहिजे.