अग्रलेख : बुरखे आणि मुखवटे

हिजाबच्या प्रश्नावर कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत, त्या पाहता तात्त्विक आणि कायदेशीर चौकटीत काही अर्थपूर्ण चर्चा करण्यापेक्षा राजकीय मतलब साधणे किंवा पूर्वग्रहांना वाट करून देणे यातच बऱ्याच जणांना स्वारस्य असल्याचे जाणवते. आपल्याकडील एकूण राजकीय पर्यावरण ज्या वेगाने दूषित होत आहे, ते पाहता हे अनपेक्षित नाही. झापडबंद धार्मिक दृष्टिकोनातून या निवाड्याच्या विरोधात आक्रोश करणे किंवा कोणी ‘जितं मया’अशा आविर्भावात व्यक्त होणे यातून गाभ्याचे मुद्दे बाजूलाच पडत आहेत. वास्तविक उच्च न्यायालयाचा निर्णय भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वांना अनुसरूनच घेतला असून त्यादृष्टीने त्याकडे पाहिले तर न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व अधोरेखित केले आहे, हे स्पष्ट होते.

हिजाब परिधान करून वर्गात येण्यास महाविद्यालयाने परवानगी नाकारल्याने हा आपल्या धार्मिक स्वातंत्र्यावरील घाला आहे, असा आक्षेप घेणारी याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. हा आक्षेप फेटाळताना न्यायाधीशांनी काही मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. हिजाब परिधान करण्याची प्रथा हा इस्लाममधील अनिवार्य असा भाग नाही. त्यामुळे शिक्षणसंस्थेच्या विशिष्ट नियमामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच होतो, असे म्हणता येणार नाही. हे निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. याचे कारण एखाद्या गोष्टीवर धार्मिकतेचा शिक्का बसला, की संबंधित रूढी, प्रथा आदींच्या बाबतीत आपल्याकडे आपोआप चिकित्साबंदी लागू होते. वास्तविक पाहता एखाद्या शिक्षणसंस्थेत प्रवेश घेताना गणवेश आणि अन्य सर्वच नियम आपल्याला मान्य आहेत, हे गृहीत धरलेले असते. गणवेश याचा अर्थच मुळात सर्वांसाठी एकच वेश असा आहे. असे असताना धार्मिकतेचा आधार घेत या नियमाला अपवाद करायला हवा, असा आग्रह धरणे कितपत सयुक्तिक आहे, हा विचार केला पाहिजे.

शासनसंस्थेने धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व डोळ्यासमोर ठेवून कारभार केला पाहिजे, असे नेहेमीच म्हटले जाते. पण म्हणजे नेमके काय, हे अशा काही प्रकरणांतून समोर येते. हे तत्त्व केवळ मुस्लिम समाजासाठीच आहे, असे मानणे मात्र पूर्णतः चुकीचे आहे. उद्या दुसऱ्या कोणत्या समाजाने आपल्या धार्मिक परंपरांचा मुद्दा पुढे करीत गणवेशाला फाटा देण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांनाही हेच तत्त्व लागू होईल. परंतु `हिजाब’ वरून निर्माण झालेला वाद मुस्लिमांशी संबंधित असल्याने तो प्रमाणाबाहेर आणि जाणीवपूर्वक तापवला गेला का, असा संशय निर्माण होतो. खुद्द उच्च न्यायालयानेदेखील या प्रकरणावरून निर्माण केल्या जात असलेल्या प्रक्षोभाकडे निकालपत्रात निर्देश केला आहे. असे करणाऱ्यांना धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी घेणेदेणे नसून ध्रुवीकरणातून राजकीय लाभ मिळविणे हा त्यांचा उद्देश असतो. या वृत्तीचाही तेवढाच निषेध केला पाहिजे.

या सगळ्यात ज्वलंत आणि मूलभूत असा प्रश्न आहे तो मुस्लिम महिलांमधील शिक्षणाच्या प्रमाणाचा. देशाचा विचार केला तर इतर समाजघटकांच्या तुलनेत पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाच्या बाबतीत या महिलांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सच्चर समितीने केलेल्या अभ्यासालाही आता सोळा वर्षे होऊन गेली. त्यानंतर देशपातळीवर अभ्यास झालेला नाही. वास्तविक त्या प्रकारची मागणी लावून धरायला हवी. धार्मिक अस्मितेचे झेंडे नाचविणाऱ्यांना अशा मूलभूत प्रश्नांत काडीचाही रस असल्याचे दिसत नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात अकांडतांडव करणाऱ्यांचे आतडे या शिक्षण वंचिततेच्या वास्तवाने तुटत नाही आणि हे प्रमाण वाढावे म्हणून ते प्रयत्न करताना दिसत नाहीत, याइतके दुर्दैव ते कोणते? कोणत्याही समाजात सुधारणा व्हायच्या तर त्या समाजातूनच त्याची चळवळ आकाराला येणे महत्त्वाचे असते.

प्रत्येक व्यक्तीला मताधिकारच नव्हे तर प्रतिष्ठा देणारी अप्रतिम राज्यघटना आपल्या देशाने स्वीकारली आहे. पण एक व्यक्ती म्हणून मिळालेली प्रतिष्ठा दैनंदिन आयुष्यात साकारण्यासाठी शिक्षणाइतके दुसरे चांगले साधन नाही. शिक्षणाने ज्ञान तर मिळतेच; पण जगण्याचा आत्मविश्वासही मिळतो. धार्मिक वा राजकीय कारणांनी या शिक्षणावर गदा येत असेल तर ती चिंतेचीच बाब म्हणावी लागेल. या वादामुळे मुस्लिम समाजातील कोणत्याही महिलेचे शिक्षण खंडित होणार नाही, हे पाहिले पाहिजे.

न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राजकीय जय-पराजयाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्यापेक्षा समोर असलेल्या सामाजिक-शैक्षणिक आणि आर्थिक आव्हानांच्या संदर्भात पाहिले तरच त्यातून काही चांगले साध्य होईल.

शिक्षणातून कौशल्ये प्राप्त होतात, तर उदारमतवादी शिक्षणातून प्रतिष्ठाही मिळते.

- एलेन के, लेखिका