अग्रलेख : ..तेवढा पाऊस माघार घ्या!

खरीप हंगामाच्या सुरवातीला ताण देऊन तोंडचे पाणी पळवणाऱ्या पावसाने जुलैनंतर सलग मुक्काम ठोकून सळो की पळो करून सोडले आहे. त्यातच मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशसह कोकणातल्या काही भागात अतिवृष्टी, काही ठिकाणी ढगफुटीसारख्या घटना घडल्याने साऱ्यांची दाणादाण उडवून दिली होती. या हंगामात पावसाने बहुतांश काळ सलग तळ ठोकला; परिणामी म्हणावा असा उन्हाचा तडाखा जाणवलाच नाही. सातत्याने ढगाळ वातावरण राहिले. सततच्या पावसाने शहरांमधून वाहतूक कोंडी, विस्कळित जनजीवन यांनी लोक त्रासलेले आहेत. पावसाची संततधार, अतिवृष्टी यामुळे जलमय होणारे सखल भाग, खड्ड्यांमुळे चाळण झालेले रस्ते, नद्या-नाले दुथडी भरून वाहिल्याने नुकसानीला तोंड द्यावे लागत आहे. तसेच सर्दी, पडसे, ताप-थंडी यासारखे विषाणूजन्य तसेच साथीचे आजार बळावत असल्याने दवाखाने ओसंडून वाहात आहेत. अतिपावसामुळे फळे-पालेभाज्यांचे दर कडाडले आहेत. ग्रामीण भागातील परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे.

रेंगाळलेल्या पावसाने पिकांवर रोगराईची छाया होती. अतिवृष्टीने शेतकरी त्रासला असून, कुसुमाग्रजांच्या शब्दांचा आधार घेत ‘... तेवढा पाऊस माघार घ्या’ असे वरुणराजाला विनवण्याची वेळ आली आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक पावसाच्या दणक्याने हातचे जाते की काय, अशी स्थिती आहे. कापणी, काढणी, मळणी, कापसाची वेचणी आणि द्राक्षासारख्या पिकाची छाटणी ही कामे तोंडावर असताना होत असलेल्या अतिवृष्टीने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. खरीप हंगामाला देशाच्या अर्थकारणात महत्त्व आहे. शेतीचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनातला वाटा नोंदघेण्याजोगा आहे. कोरोना काळातही देशाचे अर्थचक्र मंदावलेले असताना विकासाची गती राखायला कृषी क्षेत्राने मदत केली होती. तथापि, यावेळी आगामी काही दिवसांतही पावसाचा जोर कायम राहिल्यास आर्थिक उलाढालीवर विपरित परिणामांची शक्यता नाकारता येत नाही.

राज्यात खरीपाचे क्षेत्र एक कोटी ४१ लाख हेक्टरचे आहे. गेल्या काही वर्षात आशादायी पाऊसमान राहिले. त्याचा अनुभव जमेला धरत खरीपाचे क्षेत्र विस्तारत आहे. गतवर्षी एक कोटी ४४ लाख आणि यावर्षी एक कोटी ४७ लाख हेक्टरवर खरिपाचा पेरा झाला. फळबागा, कडधान्य, तृणधान्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. सोयाबीनसह, मका, कपाशीला पसंतीदेखील होती. हंगाम काळात उन्हाचा फारसा तडाखा न राहिल्याने पिकांवर विविध प्रकारच्या आळ्यांचा प्रादुर्भाव, बुरशीजन्य रोग, विदर्भ, मराठवाड्याच्या काही भागात तर गोगलगायींचा उपद्रव अशा आपत्तींना तोंड द्यावे लागले. सततच्या पावसाने मूळकुजीची समस्याही होती. त्या सगळ्यांवर मात करून शिवारात तयार झालेली पिके आता अतिवृष्टीने संकटात सापडली आहेत. सोयाबीन, बाजारीला शेतातच मोड येऊ लागले आहेत. कपाशीची तयार बोंडे काढणे अशक्य झाल्याने पावसाने ती काळी पडू लागली आहेत. त्यांची वेचणी रखडली आहे.

कांद्याच्या रोपवाटिका पावसाने वाहून गेल्या आहेत. टोमॅटो, मिरचीला बसलेला फटका मोठा आहे. उडीद, मूग, तूर यांनाही फटका बसल्याने त्यांचे उत्पन्न घटण्याची भीती आहे. द्राक्षबागांवर डाऊनीचा प्रादुर्भाव दिसू लागला आहे. त्यांची छाटणी खोळंबलेली आहे. राज्यात खरिपाखालील सुमारे ३० लाख हेक्टरवरील पिकाचे अतिवृष्टीने नुकसान झाल्याचा सरकारी अंदाज आहे; तर शेतकऱ्यांचा ५० टक्के खरिप हातातून निसटल्याचा दावा आहे. एकूण पावसाने झालेले नुकसान पाहता ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे. तथापि, तांत्रिकतेच्या निकषात त्याबाबतचा निर्णय रखडला आहे. राज्य सरकारने त्यावर उपाय म्हणून टप्प्याटप्प्याने काहीशे कोटींची मदत जाहीर केली असली तरी आभाळ फाटले तिथं ठिगळ किती लावणार अशी परिस्थिती आहे. गणेशोत्सव, दसरा शेतकऱ्यांनी कसातरी पार पाडला असला तरी त्याची दिवाळी गोड होणे महत्त्वाचे आहे. नैसर्गिक स्थिती आहे तशीच कायम राहिल्यास आणि सरकारने मदतीचा वेग आणि ओघ वाढवला नाहीतर बळीराजाला ऐन दिवाळीत वंचिताचे जिणे जगावे लागू शकते.

अतिवृष्टीचे थैमान सुरू असताना बळीराजाच्या आशा सरकारी यंत्रणेवर एकवटलेल्या आहेत. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून मदत जाहीर करणे, पिकविम्याची रक्कम वेळेत मिळणे, पीकपैसेवारी बाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण वेळेत होणे, अशा कितीतरी बाबी प्रलंबित आहेत. त्यातच ई-पीकपाहणीचे काम हंगाम संपत आला तरी रखडलेले आहे. पीककापणी प्रयोग सरकारी यंत्रणेच्या एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याच्या वृत्तीने वादात सापडला आहे. बळीराजासाठी महत्त्वाच्या अशा ग्रामविकास, कृषी आणि महसूल या तीन खात्यांच्या कामकाजात विसंवादाचाच सूर टिपेला जाऊ लागला आहे. सरकारने कितीही ठोस निर्णय घेऊन कार्यवाही करायचे ठरवले तरी त्याची परिणामकारकता त्यामुळे बाधित होत आहे. हा प्रशासकीय बेबनाव अस्मानी संकटावर मात करायचा शेतकऱ्यांचा हुरूप हिरावून घेतो आहे. हवामान बदलाचे हे दुष्परिणाम आहेत, असे तज्ज्ञ सांगतात. त्यासाठीच्या उपाययोजना हा दीर्घ पल्ल्याचा कार्यक्रम असेल, पण अतिवृष्टीच्या संकटावर तातडीच्या काही उपाययोजनाही आवश्यक आहेत. निसर्गाबाबत आपण काही करू शकत नाही, हे खरेच; पण निदान ‘अस्मानी’चा दाह तरी कमी करता येईल.