अग्रलेख : शिवसेना कोणाची?

महाराष्ट्रातील सत्तांतराचा वाद आणि ‘शिवसेना कोणाची?’ या प्रश्नाच्या बहुप्रतिक्षित फैसल्याची सुनावणी बुधवारपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे सुरू होणार असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने नवी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर करून उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे एक नवा डाव टाकला आहे! त्याचवेळी गावोगावचे शिवसेनेचे अनेक नेते, पदाधिकारी आणि १२ खासदारही शिंदे गटात सामील झाले आहेत. राज्यभरातील शिवसेनेच्या संघटनेवर कब्जा मिळवण्याचे शिंदे गटाचे अहोरात्र प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. आता शिंदे गटाने ‘शिवसेने’ची नवी आणि तीही थेट राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यकारिणी जाहीर केली असली, तरी त्यांनी शिवसेनेच्या भाषेतील ‘पक्षप्रमुख’ म्हणजेच निवडणूक आयोगाच्या दरबारी नोंदलेले ‘अध्यक्ष’ हे पद मात्र तसेच ठेवले असून, शिंदे यांची नियुक्ती ‘मुख्य नेता’ या पदावर करण्यात आली आहे!

उद्धव ठाकरे यांची शिवसेनेचे ‘अध्यक्ष’ म्हणून २०१८ मध्ये पुढील पाच वर्षांसाठी रीतसर निवड झाली असून, तशी नोंद निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात झालेली आहे. शिंदे गटाने जाहीर केलेल्या या नव्या कार्यकारिणीत ‘अध्यक्ष’ हे पद नाही. नेता वा मुख्य नेता अशी पदे ही केवळ शिवसेनेच्या दरबारात असतात! त्यामुळेच हा सारा ‘बुद्धिबळा’चा डाव केवळ शिवसैनिकांना संभ्रमात टाकण्यासाठीच टाकला जात आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालय शिवसेनेच्या ‘सात बारा’वर आपले नाव टाकण्यासाठी शिंदे गटाने सुरू केलेल्या खेळीसंदर्भात नेमकी काय भूमिका घेणार, याबाबत कमालीचे कुतूहल निर्माण झाले आहे. खरी शिवसेना कोणाची, या प्रश्नापाठोपाठ शिवसेनेचे‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह नेमक्या कोणत्या गटाकडे सुपूर्द करायचे, या प्रश्नाचा निर्णय अखेर निवडणूक आयोगच करणार आहे. तेव्हा ‘शिवसेनेचा अध्यक्ष कोण?’ या प्रश्नाचे उत्तर शिंदे गटाला द्यावे लागणार आहे. सत्तांतर झाल्यापासून बारा हत्तींचे बळ प्राप्त झालेल्या दस्तुरखुद्द शिंदे यांनीच सांगितल्यानुसार देशातील ‘महाशक्ती’ही त्यांच्या पाठीशी आहे! या पार्श्वभूमीवर शिंदे गट एकाच वेळी दोन स्तरांवर काम करत आहे.

बंडखोरांना सामील होऊ पाहणाऱ्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करणे उद्धव ठाकरे यांनी सुरू केल्यानंतर या गटाने त्या त्या पदाधिकाऱ्यांच्या पुनर्नियुक्त्या त्याच पदांवर करण्याचा सपाटा गेले काही दिवस लावला होता. त्यामुळे मूळ शिवसेना आणि हा नवा गट या दोहोंबाबत सर्वसामान्य शिवसैनिकांच्या मनात भ्रम तयार होणे स्वाभाविकच म्हणावे लागते. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीस जेमतेम ४८ तास राहिलेले असताना, या गटाने नवी कार्यकारिणीच जाहीर करून उद्धव यांना आणखी एक धक्का देण्याची खेळी केली आहे. शिवाय, ती करताना पक्षप्रमुख (म्हणजेच अध्यक्ष!) या पदावर मात्र कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यातून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असलेल्या नेत्यांच्या मनात या बंडखोर गटालाही ठाकरे घराण्याबाबत सहानुभूती आहे, असा भावनिक संदेशही त्यातून ध्वनित होतो. एकाच वेळी कायदेशीर लढाईही करावयाची आणि त्याच वेळी शिवसैनिकांच्या भावनाही गोंजारण्याचा प्रयत्न करावयाचा, असा हा दुहेरी डाव आहे. यानंतरची खेळी ही अर्थातच शिवाजी पार्क परिसरातील ‘शिवसेना भवन’ या शिवसेनेच्या मुख्यालयावर मालकीहक्क सांगण्याची असू शकते. महाराष्ट्रातील हिंदुत्वाचे ‘शिवसेना भवन’ हे प्रमुख केंद्र मानले जाते. मात्र, हे भवन एका ट्रस्टच्या मालकीचे असल्याने ते कोणाच्या हवाली करावयाचे, याचा निर्णय हा या ट्रस्टच्या विश्वस्तांच्या हातात आहे. आता ‘शिवसेना भवना’वर आम्ही हक्क सांगणार नाही, अशी वक्तव्ये या बंडखोर गटातर्फे केली गेली असली, तरी या गटाचे अंतिम उद्दिष्ट तेच असणार, हे सांगण्याचीही गरज नाही.

एक मात्र खरे! शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश खासदारांनीही शिंदे गटासोबत जाण्याची भूमिका घेतल्यामुळे संसदीय तसेच वैधानिक पातळीवरील शिवसेनेतील फुटीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. अर्थात, त्यामुळे या बंडखोर गटाला लागलीच ‘शिवसेना ही आमचीच!’ असा दावा करता येणार नाही. पक्षांतर बंदी कायद्यात २००३ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनुसार दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधी मूळ पक्षातून बाहेर पडले तरी त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व हा कायदा मान्य करत नाही. त्यांना कोणत्या ना कोणत्या पक्षात विलीन व्हावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयापुढे असलेल्या अनेक याचिकांमध्येही हा मुद्दा आहेच. या; आणि विशेषत: शिंदे-फडणवीस सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मंजूर होण्यापूर्वी विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखोर गटातील १६ आमदारांना पाठवलेल्या नोटिसांचा विषयही एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची या याचिकांसंबंधातील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. अर्थात, याविषयी निर्णय काहीही झाला तरी ‘शिवसेना कोणाची?’ या कळीच्या प्रश्नाचे उत्तर तोंडावर येऊन ठेपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत सर्वसामान्य शिवसैनिक आणि सर्वसामान्य मतदारच देणार आहेत, हेही तितकेच खरे!