अग्रलेख : मौन की बात!

भारत आणि इस्राईल यांच्यात २०१७मध्ये झालेल्या दोन अब्ज डॉलरच्या शस्त्रखरेदी करारात ‘पेगॅसस’ हे स्पायवेअर हा केंद्रबिंदू होता, असा गौप्यस्फोट करण्यासाठी अमेरिकेतील ‘दि न्यूयॉर्क टाइम्स’ या प्रतिष्ठित दैनिकाने मुहूर्त तर मोठा नामी निवडला आहे! संसदेचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे आणि उद्या मंगळवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यातच भारत-इस्राईल मैत्रीला ३० वर्षे पूर्ण होत असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या दोस्तीचे गोडवे गात आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे वृत्त केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडवणारे ठरले आहे. संसदेच्या अधिवेशनाच्या तोंडावर या वृत्तामुळे विरोधकांच्या हाती मोठेच कोलित आले आहे. सरकार यामुळे अडचणीत आले आहे. ‘एनएसओ’ या इस्राईली कंपनीकडून असे ‘स्पायवेअर’ खरेदी केले होते की नाही, याबाबत स्पष्टपणे काहीच सांगायला मोदी सरकार तयार नसणे,ही बाब अधिक गंभीर आहे.

संसदेच्या गेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात याच विषयावरून मोठी खडाजंगी झाली होती आणि त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. गेल्या ऑक्टोबरमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही मोदी सरकार या स्पायवेअरच्या खरेदीबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका न घेता, राष्ट्रीय सुरक्षेची ढाल पुढे करून मूग गिळून बसू पाहत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘दि न्यूयॉर्क टाइम्स’ने केलेल्या या गौप्यस्फोटामुळे सरकार या स्पायवेअरचा वापर करून केवळ विरोधी नेत्यांवरच नव्हे तर न्यायसंस्थेवरही पाळत ठेवत आहे, या संशयाला पुष्टी मिळते. राहूल गांधी यांनीही तो आरोप केला आहेच. खरे तर आता या वृत्तानंतर तरी दस्तुरखुद्द मोदी वा अमित शहा यांच्यासारख्या सरकारातील बड्या नेत्याने हे स्पायवेअर भारत सरकारने खरेदी केले होते काय, या प्रश्नाचे उत्तर निसंदिग्धपणे द्यायला हवे. मात्र, त्याऐवजी देशाचे माजी लष्करप्रमुख हे पद भूषवलेले केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह हे ‘दि न्यूयॉर्क टाइम्स’चीच संभावना ‘सुपारी मीडिया‘ म्हणून करू पाहत असल्याने संशयाच्या वातावरणात अधिक भर पडली आहे.

‘पेगॅसस स्पायवेअर’ची खरेदी हा विषय केवळ भारतातील न्यायसंस्था, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकारणी यांच्यावर पाळत ठेवण्यापुरता मर्यादित नाही, हे अमेरिकी वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तान्तातून स्पष्ट होते. मोदी यांनी २०१७ मध्ये इस्राईलला भेट दिली. या देशाला भेट देणारे ते पहिलेच पंतप्रधान. त्याआधीची अनेक दशके भारताचा पॅलेस्टिनींना पाठिंबा होता आणि त्यामुळेच इस्राईलबरोबरच्या आपल्या संबंधात काहीसे दुराव्याचे नाते होते. मोदी यांच्या याच भेटीत दोन अब्ज डॉलरच्या अत्याधुनिक शस्त्रखरेदीचा करार झाला. त्यानंतरच भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक तसेच सामाजिक परिषदेवर इस्राईलची नियुक्ती करण्याच्या ठरावास पाठिंबा दिला. या दोन घटनांमध्ये काहीतरी ‘नाते’ आहे, असेही या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. अर्थात, या ‘नात्या’चा संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे माजी कायमस्वरूपी प्रतिनिधी सय्यद अकबरउद्दीन यांनी खणखणीत शब्दांत इन्कार केला. तरीही जोवर सरकार या सर्वच विषयाच्या बाबतीत ठोस असे काही स्पष्टीकरण देत नाही, तोवर धुके दूर होणार नाही. गौप्यस्फोटातील विविध मुद्यांवर सरकारने खुलासा करायला हवा. हा विषय गतवर्षीं चव्हाट्यावर आला, तेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षेची ढाल वापरणारे सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयाचा वापर ढाल म्हणून करत आहे. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, हे खरे असले तरी त्याचा फायदा घेऊन सरकारने मौन पाळणे, हे विरोधकांच्या पथ्यावरच पडणारे आहे. त्यामुळेच संसदेचे हे अधिवेशनही गेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाप्रमाणेच ‘पेगॅसस’च्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुरळ्यात विरून जाऊ शकते, अशीच चिन्हे विरोधकांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे दिसत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधात चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने सर्व संबंधितांना यासंबंधात पुढे येऊन आपले म्हणणे मांडण्यासाठी जाहीर नोटीसही बजावली आहे. त्यातून काहीच निष्पन्न होऊ शकलेले नाही, याचे कारण पुढे येणाऱ्या कोणासही आपले स्मार्ट फोन न्यायालयाकडे तपासणीसाठी जमा करावे लागण्याची शक्यता आहे. ते उपलब्ध झाले तरच विरोधकांच्या दाव्यानुसार या फोनमध्ये हे वादग्रस्त स्पायवेअर आहे की नाही, याची खातरजमा करून घेता येणार आहे. अर्थात, हाच मुद्दा संसदेतही सरकार मांडणार, हे स्पष्ट असले तरीही त्यामुळे जनतेच्या मनातील शंकाकुशंकांना पूर्णविराम कसा मिळणार? आता पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही आयत्याच हाती आलेल्या या कोलिताचा वापर विरोधक करतील. मात्र, या प्रश्नावर अर्थसंकल्पी अधिवेशन वाहून जाता कामा नये. सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्याची, लोकहिताच्या कळीच्या मुद्यावर चर्चा करण्याची संधी अधिवेशनात मिळते. त्यामुळे ती साधली पाहिजे आणि त्याच दृष्टीने विरोधकांनी संसदेतील व्यूहनीती ठरवायला हवी. अन्यथा संदिग्धता कायम ठेवण्यासाठी संसदेतील गोंधळाचे आणखी एक निमित्त मिळू शकते.

कुणीतरी आपल्यावर देखरेख करीत असते. दुर्दैवाची बाब ही, की तसे करणारे सरकारच असते.

- ‘वूडी’ ॲलन, चित्रपट दिग्दर्शक