अग्रलेख : पक्षांतराचा आजार

‘हृदय प्रत्यारोपणाची सुविधा उपलब्ध आहे; पण आपल्या देशातल्या राजकीय पक्षांतराच्या रोगावर अक्सर इलाज काही उपलब्ध नाही’, अशी खंत तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००३मध्ये पक्षांतराबाबतच्या चर्चेवर बोलताना परखडपणे व्यक्त केली होती. त्यांची ही खंत अनाठायी नसल्याचे दाखवण्यात दुर्दैवाने त्यांच्याच पक्षातले अनुयायी सध्या प्रामुख्याने दिसत आहेत. अर्थात इतरही पक्ष यात मागे नाहीत. केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हवे असे सांगत राजकीय कोलांटउड्या खाणाऱ्यांना बळ देत आहे. गोव्यातील काँग्रेसच्या अकरापैकी आठ आमदारांनी भारतीय जनता पक्षाचा रस्ता धरला आहे. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत आमदारांना फितवण्याचे, फोडण्याचे जे प्रयत्न झाले, ती लोकशाहीची विटंबना आहे. असेच प्रकार होत राहिले तर निवडणुका हा निव्वळ फार्स ठरेल. ‘लोकच आपले सरकार निवडतात’, हे लोकशाहीतील तत्त्व केवळ तोंडी लावण्यापुरतेच उरेल.

गोवा विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राहिलेले काँग्रेसचे मायकेल लोबो, माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते दिगंबर कामत यांच्यासह आठ आमदारांनी ‘काँग्रेस छोडो’चा नारा देत एका अर्थाने ‘भारत जोडो’च्या प्रयत्नाला हादरा दिला आहे. जुलैमध्येच काँग्रेसने लोबो, कामत यांच्या अपात्रतेची आणि विधानसभेत स्वतंत्र बैठक व्यवस्थेची मागणी विधानसभाध्यक्षांकडे केली होती; त्यावरील निर्णयाआधीच पक्षांतरनाट्य घडले. भाजपच्या आधीच्या सरकारात लोबो मंत्री होते. सध्या कळंगुटचे ते प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्यामागे चौकश्यांचा ससेमिरा असल्याने ते भाजपात गेल्याचा तर्क मांडला जातो आहे. देशात गोवा आणि ईशान्य भारतातील छोटी राज्ये आणि त्यांची सरकारे पक्षांतरांमुळे नेहमीच अस्थिरतेचा सामना करत असतात. या अस्थैर्याची किंमत जनतेला मोजावी लागते. गोव्यातील पक्षांतरनाट्याचा धुराळा बसण्याआधीच पंजाबातही भाजपने सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या सरकारला सुरूंग लावण्याचे प्रयत्न चालवल्याचा दावा ‘आप’ने केला आहे. दिल्लीतील सरकार पाडण्यासाठी भाजप ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवत असल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वीच ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी केला होता. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्या अस्थिरतेतच त्यांनी सरकारवर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करवून घेतला, त्याआधी आपल्या झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या आमदारांचे पक्षांतर रोखण्यासाठी त्यांना छत्तीसगडमधील रायपूर येथे हलविले होते. महाराष्ट्रातील सत्तांतरनाट्यामागील भाजपचा हात तर जगजाहीर आहे.

‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ने २०१६-२०२० या कालावधीतील पक्षांतराबाबतचा अहवाल मार्च २०२१मध्ये प्रसिद्ध केला होता. त्यातील निरीक्षणे आणि आकडेवारी लोकशाहीची विटंबना राज्यकर्तेच किती बेमालूमपणे करताहेत, हे स्पष्ट करणारी आहेत. या कालावधीत ४०५ जणांनी पक्षांतर केले. त्यापैकी १८३ जण भाजपमध्ये गेले, तर काँग्रेसमध्ये ३८ जण गेले. या कालावधीत गोवा, मणिपूरमध्ये काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळून सत्तेपासून रोखण्यासाठी भाजपने घोडेबाजार केला होता. काँग्रेस आघाडीची मध्य प्रदेश, कर्नाटकातील सरकारे पक्षांतराच्या हत्याराने सत्ताच्युत करून भाजपने सरकारे स्थापन केली होती. गोव्यातील सध्याच्या घडामो़डीने तेथील भाजपचे सरकार अधिक बळकट झाले आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीआधी अधिकाधिक राज्यांत भाजपची सरकारे आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी विविध मार्ग अवलंबले जात आहेत. त्याचबरोबर विविध राज्यात असलेले प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांचे सर्वेसर्वा यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप लावणे, त्यांच्या पाठीराख्यांमागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावणे असे प्रकार सुरू आहेत. त्यासाठी ‘डबल इंजिन सरकार’ ही संकल्पना दृढमूल केली जात आहे.

केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर विकासाला, अर्थकारणाला, सरकारांच्या कामकाजाला गतिमानता येऊ शकते, असे गृहितक बिंबवले जात आहे. राजकारणात सर्व प्रकारच्या रणनीतीचा वापर होणे स्वाभाविक मानले जाते. तथापि, त्याला मर्यादांची लक्ष्मणरेषा असते; ती काही आखीवरेखीव नाही. ती काही संकेत, रुढींनी निश्‍चित झालेली आहे. ती जेव्हा ओलांडली जाते, तेव्हाच खडखडाट व्हायला लागतो. लोकशाही समाजव्यवस्था आणि त्यातील राजकारण हेच मुळी मतभेदाच्या, विरोधाभासाच्या अवकाशाला थारा देणारे, त्याचाही आदर करणारे आहे. या अवकाशात विरोधभासांमुळे लोकशाही अधिक बळकट होते, ती अधिकाधिक परिपक्व होते. त्याचा फायदा जनतेला आणि एकूण व्यवस्थेला होत असतो. तथापि, गेल्या काही वर्षांत ज्या प्रकारे पक्षांतरबंदी कायद्याचे वाटोळे करत घोडेबाजार सातत्याने तेजीत ठेवला जातो आहे, तो जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारा आहे, हेच खरे. मतांचा जोगवा मागण्यासाठी जनतेसमोर जाताना याच राजकीय पक्षांतर्फे आघाड्यांचे चित्र दाखवले जाते. त्यातच बिघाड्या करून सत्तेचा सोपान आसान केला जातो, हे खेदजनक आणि लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारे आहे. त्याला कोणताही राजकीय पक्ष अजिबात अपवाद नाही. त्यामुळे एकट्या भाजपला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे गैरलागू ठरेल. परंतु चांगल्या, निकोप प्रथा पाडण्यासाठी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने पुढाकार घ्यायला हवा, ही अपेक्षाही गैर नाही.