अग्रलेख : पर्यायाची जुळवाजुळव

भाजपला ‘पर्याय’ उभा करण्याचा विषय अग्रक्रमाने विरोधकांच्या अजेंड्यावर यापूर्वीच यायला हवा होता. मात्र, तसे झाले नाही. आता शरद पवार यांनी तो पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. सोनिया गांधी व ममता बॅनर्जी या दोन्ही नावांना आक्षेप नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आता अन्य बिगरभाजप पक्षांचा त्याला प्रतिसाद कसा मिळतो, यावर पर्याय कसा साकारतो, हे ठरेल.

ममता बॅनर्जी यांनी बंगालच्या उपसागराला साक्षी ठेवून भारतीय जनता पक्षाला अस्मान दाखवले, तेव्हापासून सुरू झालेल्या विरोधकांच्या एकजुटीच्या चर्चेवर, दरम्यानच्या सहा महिन्यांतील वेगवान राजकीय घडामोडींमुळे पडदा पडला होता. खरे तर उत्तर प्रदेश या देशातील सर्वाधिक खासदार लोकसभेत पाठवणाऱ्या राज्यासह होऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपला ‘पर्याय’ उभा करण्याचा विषय अधिक अग्रक्रमाने विरोधकांच्या अजेंड्यावर यायला हवा होता. मात्र, राजधानी दिल्लीला शेतकऱ्यांनी घातलेला वेढा असो, की लखीमपूर येथील शेतकऱ्यांना चिरडून मारण्याची घटना असो, की इंधनाचे गगनाला भिडलेले दर असोत; या आणि अशाच अन्य घडामोडी घडत असतानाही विरोधकांचे ऐक्य हा विषय बासनात बांधून ठेवल्यातच जमा होता. मात्र, आता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनास दोन आठवडे राहिलेले असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आणला आहे. खरे तर बंगालमध्ये ममतादीदींनी भाजपला पुरती धूळ चारल्यानंतर विरोधी पक्षीय नेत्यांची एक बैठक दिल्लीतील पवार यांच्याच निवासस्थानी यशवंत सिन्हा यांनी आयोजित केली होती.

मात्र, त्यानंतरही विरोधी ऐक्याचे घोडे दोन पावलेही पुढे सरकले नव्हते. हे घोडे पेंड खात होते, त्याचे मुख्य कारण या विरोधी आघाडीचे नेतृत्व कोणी करावयाचे, हा प्रश्न हेच होते! त्यातच पवारांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीपासून काँग्रेसच्या नेत्यांना दूर ठेवण्यात आल्यामुळे ही होऊ घातलेली तथाकथित आघाडी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांना दूर ठेवून उभी करण्यात येत असलेली ही ‘तिसरी आघाडी’ आहे की काय, असाही प्रश्न उभा राहिला होता. मात्र, या बैठकीनंतर ‘काँग्रेसला वगळून भाजपविरोधात महाआघाडी स्थापन करण्याचे कोणतेच प्रयत्न सुरू झालेले नाहीत!’ असे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेसनेच दिले होते. त्यानंतर आता पवार यांनी सोनिया गांधी वा ममता बॅनर्जी यांच्यापैकी कोणीही या आजवर हवेतच असलेल्या आघाडीचे नेतृत्व केले, तरी त्यास आपली हरकत नसल्याचा निर्वाळा स्पष्ट शब्दांत दिला आहे. पवारांच्या या हमीनंतर तरी आघाडीचे नेतेपद आपल्याकडेच असावे म्हणून मनात मांडे खात असलेल्या अन्य किमान अर्धा डझन नेत्यांना शहाणपण यायला हरकत नसावी!

खरे तर पवार यांनीच १९९९ मध्ये सोनिया गांधी यांच्या विदेशी मुळाचा मुद्दा उपस्थित करून वादळ उभे केले होते आणि त्यामुळे त्यांना काँग्रेसमधून बाहेर पडावे लागले होते. मात्र, त्यानंतरच्या काही महिन्यांतच त्यांनी आपल्या त्या भूमिकेला मुरड घातली. त्याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेस तसेच पवार यांची राष्ट्रवादी यांनी एकमेकांशी लढल्यानंतरही संयुक्त सरकार स्थापन करण्याची खेळी केली. पुढे भाजपला रोखण्यासाठी २००४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सोनिया गांधी यांनी पुढाकार घेतला आणि त्या स्वत: पवारांच्या निवासस्थानी गेल्या. त्यातून उभे राहिलेले ‘युपीए’ सरकारही १० वर्षे टिकले. त्या सरकारला देशातील विविध बिगर-भाजप पक्षांचा पाठिंबा होता. त्यामुळे भाजपला रोखण्यासाठी विरोधकांच्या आघाडीशिवाय पर्याय नाही, यावर शिक्कामोर्तब झाले. अर्थात, सोनिया गांधी असोत की पवार यांना अशा आघाडीचे महत्त्व कळलेले आहे. त्यामुळेच ‘प्रश्न नेतृत्वाचा नसून, भाजपला पर्याय उभा करण्याचा आहे!’ असे पवार यांनी नागपूर येथील याच पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे.

खरे तर असे पर्याय उभे करण्याचे प्रयत्नही उत्तर प्रदेश तसेच बिहार विधानसभा निवडणुकीत झाले होते. मात्र, अव्वाच्या सव्वा म्हणजेच आपल्या ताकदीपलीकडच्या जागा मागण्याचे काँग्रेसचे धोरण बिहारमध्ये ‘महागठबंधना’ला महागात पडले होते. उत्तर प्रदेशातही तेच झाले. त्यामुळे आता विरोधी बाकांवर बसणे भाग पडल्यामुळे काँग्रेसला शहाणपण आले असेल तर तोंडावर आलेल्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीतच सर्वच्या सर्व जागा लढवण्याचा अट्टहास प्रियांका गांधी यांनी सोडणेच श्रेयस्कर. अखिलेश यादव यांच्याशी जुळवून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न करायला हवा. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात म्हणजेच या निवडणुकीपूर्वी विरोधी आघाडी पुढे नेण्याच्या दृष्टीने काम करण्याचेही पवारांनी सांगितले आहे. त्यातून काही निष्पन्न होते का, ते बघावे लागेल.

मात्र, खरा प्रश्न वेगळाच आहे. दोन दशकांपूर्वी पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यावरही पुढे सोनिया गांधी यांच्याशी जमवून घेतले होते आणि आताही देशाच्या राजकीय रंगमंचावर हेच नेते त्या दृष्टीने काही हालचाली करत आहेत. मग राहूल गांधी काय करत आहेत? काँग्रेसमधील अन्य काही नेत्यांचे यासंबंधातील मत कधी विचारात घेतले जाणार आहे काय? या प्रश्नांची उत्तरे सोनिया गांधींनाच द्यावी लागणार आहेत. याचे कारण पुढची फळी तयार झालेली नाही. आता भाजपला रोखण्याचे काम पुढच्या पिढीलाच करावे लागणार आहे. शिवाय, पवारांनी सोनिया गांधी व ममता बॅनर्जी या दोन्ही नावांना आक्षेप नसल्याचे सांगून घेतलेला पुढाकार अन्य बिगरभाजप पक्षांना मान्य होणे, हे आघाडी स्थापन होण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. सध्या देशात सुरू असलेल्या बहुमतशाहीच्या राजकारणास पर्याय उभा राहणे, हे केवळ जनतेच्याच नव्हे तर देशातील लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे.