अग्रलेख : संदेशांची लढत

देशात अप्रत्यक्ष पद्धतीने होणाऱ्या निवडणुकांमध्येदेखील किती नाट्य आणि कडवी स्पर्धा असू शकते, याचा प्रत्यय अलीकडेच राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने आला. त्यामुळे राष्ट्रपतिपदाची निवडणूकही कमालीची चुरशीची होईल, असे अनेकांना वाटू शकते. परंतु या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्यानंतर घडलेल्या घडामोडी पाहता निवडणूक बरीचशी एकतर्फी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. झारखंडच्या माजी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांची उमेदवारी जाहीर करून सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने; विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी महिला पहिल्यांदाच सर्वोच्च घटनात्मक पदावर विराजमान होण्याची शक्यता निर्माण केली आहे.

ओडिशाच्या मयूरभंज जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावातून पुढे आलेल्या द्रौपदी मुर्मू अगदी तळागाळापासून अनुभव घेत पुढे आल्या आहेत. नगरपंचायतीच्या सदस्यपदापासून ते झारखंडच्या राज्यपालपदापर्यंतचा त्यांचा आजवरचा प्रवास म्हणजे राजकीय-प्रशासकीय अनुभवसंपन्नतेचा आलेख आहे. आमदार आणि राज्याच्या मंत्री म्हणूनही त्यांनी आपला वेगळा ठसा उमटवला. एका आदिवासी महिलेला देशाच्या सर्वोच्च पदाचा सन्मान मिळणे ही निश्चितच ऐतिहासिक घटना ठरेल. अशा निवडी या प्रतीकात्मक असतात, त्यामुळे तेवढ्यावरून सर्वसमावेशक राजकारणाचा दावा करता येणार नाही, असा आक्षेप घेतला जातो. त्यात तथ्य असले तरी प्रतीकात्मकतेलाही काही महत्त्व असते, हे नाकारता येणार नाही. एकूणच आपल्या राजकारणात चिन्हे, प्रतिमा आणि प्रतीके किती महत्त्वाची भूमिका बजावतात, हे वेगळे सांगायला नको. भारतीय समाजाची एकूण रचना आणि उतरंड लक्षात घेतली तर एखादी आदिवासी समाजातील महिला सर्व प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत कर्तृत्वाच्या जोरावर सर्वोच्च स्थानी पोहोचते, ही घटना प्रेरणादायी ठरेल, यात शंका नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक निवडणुकीच्या माध्यमातून काही ना काही ‘राजकीय संदेश’ देत असतात, ही निवडणूकदेखील त्याला अपवाद नाही.

सत्ता सहभागाचा सामाजिक पाया आपण विस्तृत करीत आहोत, असे ते सांगू पाहताहेत. ही संधी ते जशी घेतात, तशीच ती या निमित्ताने विरोधकही घेणार आणि घेतलीही पाहिजे. त्या अर्थाने ही संदेशांची लढाई आहे. देशाच्या घटनात्मक मूल्यांच्या बाबतीत विद्यमान राजवटीवर विरोधी पक्षांचे जे आक्षेप आहेत, ते नोंदविण्यासाठी, त्यामागची भूमिका सर्वदूर पोचविण्यासाठी ते या निवडणुकीचा उपयोग करून घेऊ शकतात. मुळात केंद्रात जो सत्ताधीश असेल, त्यांचाच राष्ट्रपती होणार असे सरळ गणित नसते.

देशभरातील लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभांचे सदस्य या पदासाठी मतदान करीत असल्याने आणि राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार मतमूल्य ठरत असल्याने अशा स्वरूपाचा व्यापक पाठिंबा मिळविणारा उमेदवारच या निवडणुकीत जिंकतो. एकूण आकडेवारी लक्षात घेतली तर विरोधकांचा संयुक्त उमेदवार हा सत्ताधारी एनडीए उमेदवाराशी चांगली लढत देऊ शकतो, असे चित्र आहे. पण त्यासाठी काही गोष्टी आवश्यक आहेत आणि त्यातील मुख्य म्हणजे अर्थातच विरोधकांमधील एकवाक्यता आणि राजकीय वातावरणनिर्मिती. विरोधकांच्या उमेदवारीसाठी शरद पवार, डॉ. फारुक अब्दुल्ला, गोपाळकृष्ण गांधी यांची नावे पुढे आली. पण या तिघांनीही वेगवेगळ्या कारणांनी नकार दिला. त्यानंतर एनडीएतूनच बाहेर पडलेले यशवंत सिन्हा यांना उभे करण्यात आले आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी केंद्रीय मंत्रिपद भूषविले आहे.

मूळचे सनदी अधिकारी असलेल्या सिन्हा यांनी मोदी यांच्या एकाधिकारशाही शैलीच्या विरोधात आवाज उठवला आणि ते बाहेर पडले. नंतर ते तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेले होते. आता राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढवायची म्हणून त्यांनी पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. त्याविषयीची भूमिका या निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यांना मांडता आली असती. निवडणूक ही जिंकण्यासाठीच लढायची असते, याविषयी दुमत नाही. मात्र प्रत्येक निवडणूक हा काही लोकशाहीतला अंतिम आणि एकमेव लढा नसतो. प्रदीर्घ अशा राजकीय संघर्षातील ती एक कडी असते. त्यामुळे त्या निमित्ताचा उपयोग करून घेत आपले राजकीय, वैचारिक कथनप्रारूप पुढे नेणे हे त्यात भाग घेणाऱ्यांचे कर्तव्यच ठरते. यादृष्टीनेही या निवडणुकीकडे पाहणे आवश्यक आहे. पण एकवाक्यतेच्या पहिल्या टप्प्यावरच विरोधकांना अडचणी आल्या. सिन्हा यांच्या मागे सारे बळ उभे करायचे तर प्रादेशिक पक्षांचा खणखणीत पाठिंबा आवश्यक आहे. पण ममता बॅनर्जींनी बोलावलेल्या विरोधकांच्या बैठकीकडे पाठ फिरवलेले ओडिशाचे मुख्यमंत्री व बिजू जनता दलाचे नेते नवीन पटनाईक यांनी मुर्मू यांना पाठिंबा जाहीर केला.

मुर्मू ओडिशातील आहेत, तसेच पटनाईक यांच्या मंत्रिमंडळातही त्या होत्या. अन्य काही प्रादेशिक पक्षांची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. एनडीएच्या उमेदवार मुर्मू या झारखंडच्या राज्यपाल होत्या. आदिवासीबहुल असलेल्या झारखंडमधील सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे राजकारणच आदिवासींच्या प्रश्नांवर चालते. एका आदिवासी महिलेच्या विरोधात मतदान करण्याची भूमिका त्या पक्षाच्या आमदारांना पचनी पडणे अवघड जाऊ शकते. एनडीएचे पारडे जड आहे, असे म्हटले जाते, त्याला ही सगळी पार्श्वभूमी कारणीभूत आहे. तरीदेखील द्रौपदी मुर्मू विरुद्ध यशवंत सिन्हा यांच्यातील राष्ट्रपतिपदासाठीची ही लढत महत्त्वाची आहे. सर्वोच्च पदाला साजेशा रीतीनेच निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडायला हवी.