अग्रलेख : नवे उत्तर, नवे प्रश्‍न!

देशातील सामाजिक विषमतेची दरी संपवण्यासाठीच आरक्षणाची सोय राज्यघटनाकारांनी केली, त्याने अनेकांना उन्नतीचा मार्ग गवसला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांनाही (ईडब्ल्यूएस) सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करून ‘सकारात्मक हस्तक्षेपा’ची प्रक्रिया आणखी पुढे नेली आहे. सवर्णांतील आर्थिक दुर्बल घटकांनाही न्याय मिळावा, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात येते. हे खरेच आहे, की उच्च जातीतील अनेक जणही आर्थिक साधनसंपत्तीअभावी मागे राहिले आहेत आणि त्यांना आधाराची गरज आहे. त्या घटकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. मागासलेपण हे जसे सामाजिक असते तसेच आर्थिकदेखील असते. त्याच्या फेऱ्यात अडकल्यानंतर प्रगतीची कवाडे बंद होतात, हे वास्तवही आता स्वीकारले पाहिजे, याकडे ताजा निकाल लक्ष वेधत आहे. परंतु त्याने अनेक नवे प्रश्न आणि अंतर्विरोध तयार होणार आहेत, याचेही भान ठेवले पाहिजे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीनंतर या विषयावरील चर्चेला तोंड फुटले होते, तसेच आता पुन्हा एकदा घडेल, असे दिसते.

सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने हा निकाल दिला. न्या. लळित आणि एस. रवींद्र भट यांनी आर्थिक आरक्षणाविरोधी भूमिका घेतली तर, न्या. दिनेश माहेश्‍वरी, बेला त्रिवेदी, जे. बी. पारडीवाला यांनी त्याला रास्त ठरवले. तसेच त्यासाठी सरकारने केलेली १०३वी घटनादुरुस्ती योग्य ठरवली. दहा टक्के आरक्षणामुळे घटनात्मक चौकटीला कोणतीही बाधा येत नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिला. तीनविरुद्ध दोन अशी न्यायाधीशांमधील याबाबतची मतविभागणी नोंद घेण्याजोगी आणि महत्त्वपूर्णही आहे. या एकूणच प्रश्नांत अंतर्भूत असलेले पेच लक्षात घेता तसे होणे स्वाभाविकही. विरोध करणाऱ्यांची भूमिका अशी की, ज्यांना शतकानुशतके गावकुसाबाहेर ठेवण्यात आले होते, त्यांना सर्व समाजाबरोबर आणण्यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था केली गेली. त्यामागचा हेतू लक्षात घेतला तर आर्थिक निकषावरील आरक्षण हे त्याच्याशी विसंगत ठरते. शिवाय आर्थिक मागासलेपण हे प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, इतर मागास घटकांतच अधिक व्यापून राहिले आहे. असा परिस्थितीत आरक्षण असलेल्या घटकांना नव्या दहा टक्के आरक्षणातून वगळणे हा अन्याय ठरेल.

‘ईडब्लूएस’ उचलून धरणाऱ्या न्यायाधीशांनी आरक्षण अमर्याद काळासाठी राहू नये, असे मत नोंदवले. त्यांच्या मते, आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे. त्याद्वारे मागासलेपणावर मात करून पुढे जाता येते. तथापि, मागासांच्या उन्नयनासाठी तेवढाच काय तो उपाय आहे, हा समज घट्ट होत जाणे योग्य नाही. ती शाश्‍वत व्यवस्था होता कामा नये. ज्या समाजघटकाने त्याचा लाभ घेत उन्नती साधली त्यांनी त्याच्या लाभातून बाजूला होत इतरांनाही उन्नतीची आणि विकासाची संधी दिली पाहिजे. घटनापीठाचा निर्णय आला असला तरी या निर्णयाने सध्याची आरक्षणाची चौकट अभेद्य राहणार की खिळखिळी होणार, तिची व्याप्ती आणि टक्केवारीवर भविष्यात आफत तर येणार नाही ना, असे शंकेचे मोहोळही उठले आहे. जानेवारी २०१९मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक आरक्षणासाठी १०३वी घटनादुरुस्ती केली; त्याला राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता येण्याची पार्श्‍वभूमी होती. नंतर लोकसभेची निवडणूक होऊन भाजपची केंद्रात सत्ता आली. सर्वोच्च न्यायालयात ‘ईडब्ल्यूएस’ टिकते की नाही, आठ लाख उत्पन्नमर्यादेची अट कशी घातली, असे प्रश्‍न निर्माण झाले होते. केंद्रानेही त्यानंतर त्रिसदस्यीय समिती नेमून त्यावर अधिक मजबूत धोरण ठरवले.

कोणत्याही व्यवस्थेला, सरकारी यंत्रणेला व्यापक हिताचे ध्येय ठेवत पुढे जायचे असते; अशावेळी समाजातील अधिकाधिक घटकांना विकासाची, प्रगतीची कवाडे खुली करून द्यावी लागतात. त्यातून देश आणि समाजाला उन्नती साधता येते. तथापि, सामाजिक बुरसटलेपणा आणि जातीपातीच्या बेड्यांनी याच समाजातील अनेकांचे प्रगतीचे मार्ग कुंठीत केले होते. त्यावर तोडगा म्हणून आरक्षणाची मात्रा धोरणकर्त्‍यांनी शोधली. त्याने सामाजिक, आर्थिक विषमतेची दरी काही प्रमाणात घटली, हे वास्तव आहे. सरकारी यंत्रणा वेगाने बदलली तरी तिच्या परिवर्तनाचा वेग समाज स्वीकारतोच असे नाही. परिणामी, आरक्षणानंतरही समाजातील विषमता, जातिवर्चस्वाचा कलह आणि त्यातून उद्भवणारे संघर्ष कायम आहेत. अनेक जातिसमूह आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुढे सरसावले आहेत.

‘ईडब्लूएस’मुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावरून निर्माण होणारे सामाजिक ताण कमी होतील, की वाढतील हे लवकरच कळेल. याचे कारण या सर्वच प्रश्नाकडे पक्ष राजकीय लाभ कसा उठवता येईल, यादृष्टीने पाहतात. त्यामुळेच एकीकडे वेगवेगळ्या समूहांच्या आकांक्षांचा स्‍फोट आणि देशात उपलब्ध असलेल्या संधी यांच्यातील ताळमेळ साधणे हे शासनव्यवस्थेपुढेचे सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे. विकासाची प्रक्रिया गतिमान करून वंचितता, मागासलेपण घालविणे हा खरे तर सर्वात चांगला मार्ग. पण तो दूरचा आणि मोठ्या जिकीरीचा असल्याने राजकीय पक्षदेखील आरक्षणाची आश्वासने देऊन लोकप्रियता मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे असा समज होऊ शकतो, की एखाद्या समाजाची उन्नती साधायची असेल तर एवढा एकच मार्ग उपलब्ध आहे. परंतु हे बरोबर नाही. इतर कितीतरी गोष्टी सरकारला करता येऊ शकतील. सर्वांगीण विकासप्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करणे, ही अर्थातच त्यापैकी एक प्रमुख बाब.