अग्रलेख : दुर्दशेची दहा तोंडे

श्रीलंकेच्या दुर्दशेची लक्तरे चव्हाट्यावर आली आहेत. त्या दुर्दशेचे मूळ आहे ते अर्थव्यवस्थेच्या ढिसाळ व्यवस्थापनात. जिथे सोन्याचा धूर निघायचा तिथे गोवऱ्या वेचण्याची वेळ तिथल्या राज्यकर्त्यांनी जनतेवर आणली आहे. अन्नधान्य, इंधन, वीज, जीवनावश्यक वस्तूंपासून ते तातडीच्या आरोग्य सुविधांपर्यंत सगळ्यांचा दुष्काळ आहे. त्यांसाठी दारोदार भटकण्याची, दिवसभर रांगेत ताटकळण्याची वेळ श्रीलंकावासीयांवर आली आहे. दिवसदिवस विजेशिवाय काढावे लागत आहेत.

राजपक्ष कुटुंबातील सुमारे ४५ जण निर्णयप्रक्रियेतील विविध पदांवर होते. नेतृत्वातील दूरदृष्टीचा, नियोजनाचा अभाव, लहरी धोरणे, ऋण काढून विकासकामांचा डांगोरा पिटणे, परकीयांच्या दावणीला सारा देश बांधणे, सवंग लोकानुनय करणे, निर्मितीउद्योगासह विविध आघाड्यांवर उदासीनता असे कारभाराचे स्वरूप होते. परिणामतः श्रीलंका दिवाळखोरीने पूर्णतः देशोधडीला लागला आहे. जनतेला अन्नधान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. जीवनावश्यक सुविधा नाहीत. महागाईचा आगडोंब आहे. खिशातली रक्कम मातीमोल झाली आहे. कर्जाची परतफेड अशक्यप्राय बनली आहे. परिणामी, जगणे थिजले आहे. श्रीलंकेतील २६ मंत्र्यांनी पदाचे राजीनामे दिले. राजपक्ष कुटुंब आणि नातेवाईकही सत्तेबाहेर पडले. दायित्वभाव सत्ताधाऱ्यांनी दाखवला असला तरी त्याने श्रीलंकावासीयांचे जगणे नजिकच्या काळात सुसह्य होण्याची सुतराम शक्यता नाही. जगण्याची विस्कटलेली घडी बसवताना मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. जनक्षोभामुळे अध्यक्षांना आणीबाणी उठवावी लागली. अध्यक्षांनी विनंती करूनही विरोधकांनी सत्तेत सामील होणे टाळले. त्यांनी आता घटनात्मक दुरुस्त्या मागे घेऊन, नव्याने निवडणुकीला सामोरे जा, असा घोशा लावला आहे. यावरून श्रीलंकेतील अस्थिरतेची आणि जनतेच्या हालाची व संतापाची कल्पना येते. मुळात चिनी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या श्रीलंकेच्या हातातील परकी चलनाचा साठा नगण्य आहे. त्यातच कर्जाच्या परतफेडीचा ससेमिरा.

रशिया-युक्रेन युद्धाने इंधनदराचा भडका उडाला आणि श्रीलंकेची पुरती कोंडी झाली. खरेतर २००६-२०१४ या काळात दरडोई उत्पन्नात चढती कमान ठेवत श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था उच्च मध्यम प्राप्तीची बनली, ती आता आर्थिक आरिष्टाने बेजार आहे. सुरवातीपासून तेथील जनतेला राज्यकर्त्यांनी सुविधांवर अनुदानाची सवय लावली होती. २०१९ मध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विद्यमान अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्ष यांनी मोठ्या प्रमाणात करकपातीचे आश्वासन दिले. सत्तेवर येताच त्याची खिरापत वाटली. २०१९मधील ईस्टर संडेवेळचा दहशतवादी हल्ला आणि कोरोनाच्या महासाथीने कंबरडे मोडले. श्रीलंकेच्या अर्थकारणाचा कणा असलेल्या पर्यटन व्यवसायाच्या कोसळण्याने अर्थव्यवस्था आयसीयूमध्ये गेली. त्यात अध्यक्षांच्या सेंद्रिय शेतीच्या खुळाने शेतमालाचे उत्पादन घटवले. परिणामी, अर्थकारणाचा डोलारा डळमळू लागला. या सगळ्यात कळीचा वाटा आहे तो आर्थिक विस्तारवादी चीनचा. श्रीलंकेतील व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या मोक्याचे हमनबोटा बंदर असू दे, नाहीतर राजपक्षेंच्या नावाचे विमानतळ, चीनने मदतीच्या नावाखाली कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. चीन आणि जपान यांचे प्रत्येकी १० टक्के कर्ज श्रीलंकेच्या डोक्यावर असले तरी, चीनच्या कर्जानेच लंकेला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणले आहे.

पंधराव्या शतकातील चीनबरोबरचे संबंध, संघर्ष आणि युद्धाच्या घटनांतून श्रीलंकेतील राज्यकर्ते काहीच शिकले नाहीत, असे म्हटले पाहिजे. ‘बेल्ट अँड रोड’ या चिनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या उपक्रमाचा अचाट विस्तार आणि त्याच्या पाशवी अर्थशक्तीतून रुजू पाहणारा नववसाहतवाद आणि अर्थकारणाची विषारी फळे श्रीलंका भोगत आहे. श्रीलंकेच्या महसुलापैकी ९५ टक्के रक्कम कर्जाच्या व्याजावर जात आहे. गरीब, अल्पउत्पन्न गटातील, आर्थिक समस्यांनी गांजलेल्या देशांना चीन लक्ष्य करते. आर्थिक बळाने त्यांना अंकीत करत आहे. लाओस, किरगिझीस्तान, पाकिस्तान हेही त्यांच्या अर्थबळाने गांजलेले देश आहेत. उत्तरोत्तर ही यादी लांबणार आहे, हेच या देशांच्या कर्जाच्या बोज्यावरून लक्षात येते. श्रीलंका ही सुरवात आहे.

शेजारधर्म पाळत आपण श्रीलंकेला सातत्याने मदतीचा हात देत आलो आहोत. चीनने तिथे पायरव केला असला तरीही इंधन, जीवनावश्यक औषधी, तांदूळ अशा विविध रूपांत हातभार लावत आहोत. पतपुरवठाही करणार आहोत. हा मदतीचा परीघ आणखी विस्तारेल. चीननेही आपत्तीवर मात करण्यासाठी उदारहस्ते उपाययोजना चालवल्या आहेत. श्रीलंकेबरोबरचे संबंध अधिक दृढ करण्याची संधी भारताला मिळत आहे. श्रीलंकेच्या राज्यकर्त्यांचे चीनच्या कच्छपी लागणे कमी कसे होईल, या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. श्रीलंकेच्या परिस्थितीतून विकसनशील देशांसाठी एक मोठा धडा आहे. भारतातील केंद्र व राज्य सरकारांनीही सवंग लोकानुरंजन आणि आर्थिक बेशिस्त या दोषांपासून दूर राहायला हवे.

सवलती-सुविधांची खिरापत वाटण्याचे दावे करताना तिजोरीवरचा कर्जाचा बोजा लक्षात घेऊन तिचा खडखडाटही ऐकला पाहिजे. श्रीलंकेतील घटनांपासून घेण्याचा धडा तोच आहे.