अग्रलेख : अंधारयात्रींचा अजेंडा

‘एखाद्या समस्येकडे तुम्ही पाठ केलीत, म्हणून ती समस्या तुमची पाठ सोडत नाही’, अशा आशयाचे वचन आहे. काश्मीरमधील सध्याच्या घटना- घडामोडींसाठी ते तंतोतंत लागू पडत नसले तरी त्याची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही, हेही तितकेच खरे. याचे कारण काश्मीर खोऱ्याच्या ज्वलंत समस्येवर उपाय म्हणून जे काही पुढाकार केंद्र सरकारने घेतले आहेत, त्यातून त्या प्रश्नाची उग्रता कमी होईल, दहशतवादाची नांगी मोडून पडेल, हिंसाचाराला पायबंद बसेल आणि विकासाची धारा प्रवाहित होईल, अशा प्रकारचे जे काही चित्र रंगवले जात आहे, ते बव्हंशी सदिच्छाप्रेरित विचाराचे उदाहरण आहे. पण त्याला वास्तवाचा भक्कम आधार नाही. या चित्रातील सगळे रंग विस्कटून टाकणाऱ्या ज्या घटना गेल्या काही दिवसांत घडल्या आहेत, त्या काळजी वाढविणाऱ्या आहेत.

कुलगामजवळ रजनी बाला या शिक्षिकेची शाळेजवळच दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. सरकारी शाळेत त्या इतिहास विषय शिकवित. त्याच्या काही दिवसच आधी सरकारी नोकरीतच असलेल्या राहुल भट या काश्मिरी पंडिताला गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. काही पोलिस अधिकाऱ्यांनाही या खोऱ्यात वेचून वेचून मारण्यात आले आहे . मे महिन्यात अशा तीन हत्या घडल्या आहेत. काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये खंड नाही. एकूण २७ दहशतवादी मे मध्ये सुरक्षा दलाच्या कारवाईत ठार झाले आहेत. एकूणच परिस्थिती शांत नाही, सामान्यही नाही, हे दर्शवणाऱ्या या घटना आहेत. हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. त्याचबरोबर काश्मीर पेटते ठेवू पाहणाऱ्या शक्तींचे इरादे ओळखावे लागतील. काश्मीर खोऱ्यातील मुस्लिम बहुसंख्य आणि हिंदू अल्पसंख्य यांच्यात उभी फूट पडावी, हा तर अगदी उघड अजेंडा दिसतो आहे. त्यामुळेच काश्मिरी पंडितांना लक्ष्य करून त्यांनी खोऱ्यात राहूच नये, यासाठी कारवाया केल्या जात आहेत. ‘ही शासनसंस्था तुमचे संरक्षण करू शकत नाही’, असे दाखविण्याचा दहशतवाद्यांचा प्रयत्न असतो. तो जसा अंदाधुंद हिंसाचारातून प्रत्यक्षात उतरवला जातो, तसाच तो सध्या ज्या वेचक पद्धतीने हत्या होत आहेत, त्यातूनही साधला जातो. ज्यांचा कोणत्या ना कोणत्या सरकारी योजनेशी, उपक्रमाशी संबंध आहे आणि जे खोऱ्यातील अल्पसंख्य आहेत, त्यांना प्रामुख्याने लक्ष्य केले जात आहे. त्यातून काश्मिरी पंडितांमध्ये अस्वस्थता आणि भीती निर्माण करण्याचे डावपेच आहेत. ३७० कलम रद्द केल्यानंतर ऊर्वरित भारतातून कोणालाही तेथे राहता येईल, मालमत्ता खरीदता येईल, असे सांगण्यात येत होते.

प्रत्यक्ष वास्तव काय आहे? जे आहेत, त्या हिंदू समुदायाला अर्थात पंडितांना खोऱ्यात सुरक्षित वाटत नाही आणि ते जम्मू वा अन्य भागात स्थलांतर करू लागले आहेत. थोडक्यात कायदेशीर तरतुदी करून केवळ भागत नाही. त्याच्या कार्यवाहीसाठी पोषक वातावरण, परिस्थिती निर्माण करावी लागते. मूळ आव्हान ते आहे. शासनाचे कर्मचारी असलेल्या पंडितांनाच फक्त मारण्यात येत आहे, असेही नाही. लष्कराच्या तुकड्या खोऱ्यात असल्या तरी स्थानिक पातळीवर कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी पोलिस दलावर असते. त्यांचा स्थानिक समाजाशी संबंध असतो. अशा ज्या पोलिसांना गोळ्या घालून मारण्यात आले, ते मुस्लिम समाजातीलही आहेत. धार्मिक ध्रुवीकरण करू पाहणाऱ्यांनी याची नोंद घेतली पाहिजे. मुळात धार्मिक-सांप्रदायिक चौकटीतून या प्रश्नाकडे पाहण्याने गफलत होते. काश्मीरच्या आजवरच्या शोकांतिकेची व्यामिश्रता निदान या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याची भाषा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी तरी लक्षात घ्यायला हवी. त्याचबरोबर भारतातील अल्पसंख्याकांच्या हिताविषयी आवाज उठवणाऱ्यांनी काश्मीर खोऱ्यात अल्पसंख्य असलेल्या पंडितांच्या सुरक्षेविषयी तेवढ्याच पोटतिडकीने बोलले पाहिजे. तशी ती व्यक्त करणाऱ्याला ‘सांप्रदायिक’ असे लेबल लावणे सोपे असले तरी योग्य अजिबातच नाही.

सरकारी पातळीवर विविध योजना आखून काश्मीर खोऱ्यात एक वेगळे चित्र निर्माण करू शकू, असा आत्मविश्वास केंद्र सरकारच्या वतीने वेळोवेळी केला जातो. पण लोकांना स्थैर्य, सुरक्षितता याविषयी निर्धास्त वाटूच नये, यासाठी दहशतवाद्यांचा सातत्याने आटापिटा सुरू असतो. तेथील फुटिरतावाद्यांची वक्तव्येही त्याच धास्तीला खतपाणी घालत असतात आणि अशा प्रकारच्या घटना घडत राहण्यावर पाकिस्तानी राजकारणही अवलंबून असते, हेही एव्हाना साऱ्या जगाला कळून चुकले आहे. पण या सगळ्याला चोख प्रत्युत्तर देता येईल, ते समाजाची वीण उसवू पाहणाऱ्यांचे प्रयत्न फोल ठरवूनच, हे लक्षात घ्यायला हवे. काश्मीर खोऱ्यातील राजकीय नेतृत्व दिवाळखोर आहे आणि त्यांनी आपापली सत्ता असताना या प्रश्नाकडे नीट लक्ष दिले नाही, अशी टीका होते आणि त्यात तथ्यही आहे. सध्या काश्मीरमध्ये राज्यपालांची राजवट आहे. म्हणजेच थेट केंद्र सरकारच्या हातात संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था आहे. तरीही हिंसाचाराला आळा घालण्यात अपयश का येत आहे, याचा विचार करायला हवा. कायदा-सुव्यवस्था हा विषय महत्त्वाचा असतोच आणि त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात असतील, तर ते चांगलेच आहे. पण या काश्मिरी तिढ्याचे उत्तर केवळ ‘कायदा-सुव्यवस्था’ दृष्टिकोनातून सापडणार नाही, हे अनेक अभ्यासकांनी वेळोवेळी नोंदवले आहे. पुन्हा वाढलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांचा गांभीर्याने विचार करून मोदी सरकारने सखोल आणि समग्र उपाययोजनांचा विचार केला, तरच काश्मीरमध्ये नवी पहाट उगविण्याची आशा करता येईल.