अग्रलेख : द्रोह परिवर्तनाशी

राजद्रोह कायद्याला त्वरित निरोप द्यायला हवा; परंतु विधी आयोग नेमकी त्याविरोधात शिफारस करीत आहे.

भारतीय दंडसंहितेतील १३० वर्षे जुन्या-पुराण्या आणि तत्कालीन ब्रिटिश टोपीकर सरकारने आणलेला ‘राजद्रोहा’च्या कायद्याची गठडी वळल्यास देशाचे ऐक्य तसेच सुरक्षा यांना मोठाच धोका पोचू शकतो, ही विधी आयोगाने घेतलेली भूमिका या कायद्यापेक्षाही अधिक चिंताजनक आहे. लोकमान्य टिळक यांना मंडालेच्या तुरुंगात पाठवताना ब्रिटिश सरकारने याच कायद्याचा आधार घेतला होता.

मात्र, या कायद्याखाली जेरबंद झालेले लोकमान्य हे काही पहिले राजबंदी नव्हते. १८९३ मध्ये जोगेन्द्रचंद्र बोस यांच्या विरोधात या कायद्याचा ब्रिटिश सरकारने पहिल्यांदा वापर केला होता. हा कायदा आणण्यामागील ब्रिटिशांचा हेतू कधीच लपून राहिलेला नव्हता आणि स्वातंत्र्य चळवळ भरडून काढण्यासाठी या कायद्याचा मन:पूत वापर केला गेला होता.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हाच खरे तर या कायद्याची आपल्या दंडविधान संहितेतून हकालपट्टी व्हायला हवी होती. मात्र, ती झाली नाही आणि पुढची सात-साडेसात दशके या कायद्याचा वापर तसेच गैरवापरही सुरूच राहिला. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत सरकार २०१४ मध्ये सत्तारूढ झाल्यापासून या कायद्याखाली गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली होती.

सर्वोच्च न्यायालयानेच १९६२ मध्ये या कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते. पण या कायद्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीच्या निमित्ताने जवळपास सहा दशकांनी याच न्यायालयाने कालसुसंगत भूमिका घेत, या कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली. या घटनेसही जवळपास एक वर्ष लोटले आहे.

मात्र, गेल्याच आठवड्यात ‘विधी आयोगा’ने यासंदर्भातील आपला १८८ पानी अहवाल सादर करून त्यात या कायद्याची आवश्यकता ठामपणे व्यक्त केली. हे घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्यासारखेच आहे. विधी आयोगाचा हा अहवाल केवळ या कायद्याची आवश्यकता कशी आहे, ते सांगत नसून या कायद्यातील शिक्षेच्या तरतुदी अधिकाधिक कठोर केल्या जाव्यात, असेही केंद्र सरकारला सुचवत आहे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देताना गेल्या मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने केलेल्या या कायद्याच्या समर्थनाबद्दल अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, त्यानंतरच्या चारच दिवसांत कोलांटउडी घेत या कायद्याचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता विधी आयोग या कायद्याच्या समर्थनार्थ माओवादी अतिरेकी कारवाया, फुटीरतावादी चळवळी, ईशान्य भारतातील वंशिक अत्याचार अशी काही उदाहरणे देऊ पाहत आहे.

परंतु या सर्व गैरप्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसे कायदे आहेत. त्यांचे निमित्त पुढे करून राजद्रोहाच्या कालबाह्य कायद्याची भलामण कशासाठी? आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ आयोगाने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांची काही विधानेही उद्‍धृत केली आहेत, ही बाब आयोगाचा बोलविता धनी कोण आहे, ते सांगण्यास पुरेशी आहे.

खरे तर स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून हा कायदा रद्दबातल करण्याची चर्चा सुरू होती आणि महात्मा गांधी तसेच पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचेही त्यासंबंधात हेच मत होते. तृणमूल काँग्रेसच्या तरूण-तडफदार खासदार मोहुआ मित्रा तसेच काही पत्रकार संघटनांनी या जुलमी कायद्याच्या गैरवापरास आव्हान देताना थेट या कायद्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेही गेल्या वर्षीं केंद्रापुढे यासंबंधात अनेक प्रश्न उपस्थित करताना ‘फेरविचाराच्या या काळात नागरिकांचे हक्क अबाधित राहतील काय?’ असा बोचरा सवाल केंद्राला केला होता. आता विधी आयोगाच्या या अहवालामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे जे काही प्रयत्न गेल्या आठ-नऊ वर्षांत सुरू आहेत, त्यांनाच बळ मिळण्याची शक्यता दिसत आहे.

या कायद्यातील वादग्रस्त कलम १२४ बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या आक्षेपाबद्दल; तसेच शिक्षेच्या अतिकठोर तरतुदींबाबत आयोगाने गांभीर्याने काही विचार केल्याचे दिसत नाही. त्याऐवजी संपूर्ण भारतीय दंडविधान संहिता हीच ब्रिटिश वसाहतवादाने आपल्याला दिलेल्या वारशावर आधारित आहे, असे वादग्रस्त विधान केले आहे.

राज्यघटनेने नागरिकांना बहाल केलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य तसेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांच्यावर या कायद्यातील तरतुदींमुळे सहज घाला घालता येतो, हे अनेकदा सिद्ध झ्राले आहे. ब्रिटिशांचा वसाहतवादी वारसा फेकून द्यायला हवा, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेकदा सांगत असतात. स्वातंत्र्याच्या या अमृतकाळात हा वारसा फेकून देण्याची संधी हा कायदा रद्दबातल ठरवण्याच्या निमित्ताने आयतीच उपलब्ध झालेली आहे.

या पार्श्वभूमीवर विधी आयोगाच्या या शिफारशी सर्वप्रथम सरकारने फेटाळून लावाव्यात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या कायद्याचा झालेला मनमानी वापर मोदी सरकारला हा कायदा किती आवश्यक वाटत आहे, तेच दाखवून देत आहे. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेच या विषयावर खंबीरपणे पाऊल उचलून हा कायदा आणि विशेषत: त्यातील वादग्रस्त कलम १२४ कायमस्वरूपी निकालात काढायला हवे. अन्यथा कोणतेही सरकार या कायद्याचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी करतच राहणार, हे स्पष्ट आहे.