अग्रलेख : भरपाईची भाषा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Cop27

संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक हवामान बदलविषयक परिषदेतील चर्चेची ‘नुसत्या हवेतल्या गप्पा’ अशी हेटाळणी होणे टळले, ते केवळ एका मुद्द्यामुळे.

अग्रलेख : भरपाईची भाषा

संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक हवामान बदलविषयक परिषदेतील चर्चेची ‘नुसत्या हवेतल्या गप्पा’ अशी हेटाळणी होणे टळले, ते केवळ एका मुद्द्यामुळे. तो मुद्दा आहे नुकसान भरपाईचा. श्रीमंत देशांनी निदान तत्त्वतः तरी गरीब देशांना भरपाई देण्याचे मान्य केले, ही परिषदेची कमाई म्हणावी लागेल. त्याचे महत्त्व जाणून घेण्यासाठी आधी लक्षात घ्यावी लागेल ती एकूणच जागतिक व्यवस्थेतील सध्याची विषमता. जगापुढे हवामान बदलाला कारणीभूत ठरणाऱ्या गोष्टी टाळणे हे आव्हान आहे. कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन रोखणे हे त्यातील सर्वांत प्रमुख. जीवाश्म इंधनांचा वापर करून निर्माण केलेली ऊर्जा वापरून अमेरिका, युरोपातील देशांनी समृद्धीचे सोपान पार केले. दरडोई उत्पन्न वाढवले. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जागतिक व्यापारातही वर्चस्व मिळवले. त्याची फळे त्यांना मिळाली; पण या प्रक्रियेत पर्यावरणाची जी काही हानी झाली, त्याच्या झळा मात्र सगळ्याच मानवजातीला बसल्या आणि बसत आहेत. जे देश आता कुठे डोके वर काढू पाहात आहेत, आपल्या लोकसंख्येला थोडे बरे जीवनमान मिळवू देऊ पाहात आहेत, त्यांना जेव्हा जागतिक परिषदेत श्रीमंत देश कार्बन उत्सर्जन रोखण्याचे ब्रह्मज्ञान सांगू लागतात, तेव्हा प्रतिक्रिया येणे साहजिकच म्हटले पाहिजे. दरडोई कर्ब उत्सर्जनाचे आकडे पाहिले तर ही तफावत स्पष्ट होते.

युरोपीय देशांचे दरडोई कर्ब उत्सर्जन १०.५ टन, अमेरिकेचे २३ टन तर भारताचे फक्त दोन टन. खच्चून भरलेल्या रेल्वेगाडीत जागा मिळविण्यासाठी धडपडणारा बाहेर राहिलेल्यांविषयी तोपर्यंतच सहानुभूती बाळगतो, जोपर्यंत त्याला आता प्रवेश मिळत नाही. पण एकदा का प्रवेश मिळाला, की नव्याने आता कुणी येऊ नये, असे त्याला वाटू लागते. पाश्चात्त्य जगतातील अनेक देशांचा अशा प्रकारचा दृष्टिकोन असल्याने पर्यावरणाच्या बाबतीतील जागतिक उद्दिष्टे साध्य करण्यात मतभेदांचा अडथळा येऊ लागला. याविषयीच्या मंथनातून गरीब देशांना भरपाई मिळाली पाहिजे, अशी मागणी तीन दशकांपूर्वी पहिल्यांदा मांडली गेली. आजवर तरी या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या होत्या. अलीकडच्या काळात पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळे यासारखे हवामान बदलाचे जे दुष्परिणाम तीव्रतेने समोर येत आहेत, ते पाहता या मागणीने उचल खाल्ली. इजिप्तमधील ताज्या परिषदेत श्रीमंत राष्ट्रांनी त्यामागची भूमिका निदान तत्त्वतः मान्य केली, ही गोष्टदेखील थोर झाली म्हणायची! आता मुद्दा आहे तो तपशीलाचा. भरपाईसाठी निधी उभा करण्यविषयी अद्याप काही रचना ठरलेली नाही. ती ठरवणे, त्याप्रमाणे निधी उभा करणे आणि योग्य ती भरपाई गरीब राष्ट्रांना मिळणे ही पुढची उद्दिष्टे आहेत आणि त्यात कसोटी लागेल.

हवामान बदलांच्या दुष्परिणामांचे निराकरण (मिटिगेशन) आणि जुळवण (ॲडाप्टेशन) यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. उदाहरणार्थ, बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी पीक पद्धती, शेतीचे वेळापत्रक आदी अनेक गोष्टींत बदल करावे लागतील. उद्योगांच्याही नव्या पद्धती आणाव्या लागतील. यासाठी नवतंत्रज्ञान लागेल. संपूर्ण जगाची ‘अल्प कार्बन उत्सर्जनाधारित अर्थव्यवस्था’ निर्माण करण्यासाठी जो निधी लागेल, तो चार चे सहा ट्रिलियन डॉलर इतका प्रचंड आहे. तो कसा उभा करणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. यापूर्वी विकसित देशांनी निधी देण्याबाबत शब्द पाळल्याचे आढळलेले नाही. भारताचे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी जुळवणीसाठीचा ताण देशातील छोट्या शेतकऱ्यांवर पडता कामा नये, असा मुद्दा परिषदेत मांडला आणि तो महत्त्वाचा होता. पण या संपूर्ण परिषदेत कार्बन उत्सर्जन घटवण्याविषयी नव्याने काही बांधिलकी स्वीकारण्याबाबत काहीच घडलेले नाही. हे अपयशही नोंदवायला हवे. त्याचबरोबर आणखी एक मुद्दा विचारात घ्यावा लागेल. पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न जागतिक पातळीवर हाताळताना फक्त तंत्रज्ञान आणि त्यासाठीचा निधी एवढ्यावरच चर्चा घोटाळत राहता कामा नये.

भलेही गरीब देशांना भरपाई दिली जाईल. पण ज्या निसर्गाची नासाडी होत आहे, त्याची भरपाई कोण आणि कशी देणार? हवामान बदलाचे दुष्परिणाम हे मूळ दुखण्याचे केवळ लक्षण आहे. घाव घालायला हवा तो मूळ दुखण्यावर. जंगलांचा विनाश टाळणे, जंगलाप्रमाणेच कार्बन शोषणाऱ्या सागरी पर्यावरणाचे जतन करणे ही आव्हाने बिकट होत चालली आहेत. सदतीस टक्क्यांनी कार्बन उत्सर्जन घटविण्यात जंगलेच कारणीभूत ठरत असतात. परंतु जगभरच त्यांचा विनाश होत आहे.

भारताचा विचार केला तर २०१९ आणि २०२० या वर्षांत येथील ३८.५ हजार हेक्टर एवढ्या क्षेत्रावरील जंगल तोडले गेले. हे प्रमाण एकूण वनाच्छादनाच्या १४ टक्के आहे. पाश्चात्त्यांच्या प्रदूषणकारी विकासनीतीकडे बोट दाखवून विकसनशील देशांची बाजू मांडणे योग्यच असले तरी प्रत्यक्ष कृतीच्या पातळीवर इतर उदयोन्मुख देशांसाठी धडा घालून देणे आवश्यक आहे. आपले ‘मोठेपण’ अधोरेखित होईल, ते अशा प्रयत्नांतून. पर्यावरणाच्या बाबतीतही मुद्दा केवळ अर्थ लावण्याचा नसून जग बदलण्याचा आहे!