‘मिनी मंत्रालयां’चा मंत्र

जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत जनतेने भाजपच्या विरोधात कौल दिला आहे. पण, तो आघाडीच्या बाजूने पूर्णपणे झुकलेला नाही. यातून भाजपला बोध घ्यावा लागेल. महाविकास आघाडीसाठीही लोकांनी योग्य तो ‘संदेश’ दिला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राजकारण हा प्रतिमा आणि प्रतीकांचा, तर सत्ताकारण हा या दोहोंसह आकड्यांचाही खेळ असतो, हे सिद्ध करणारे निकाल महाराष्ट्रातील सहा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत लागले. विधानसभा निवडणुकीनंतर दीर्घकाळ चाललेले सत्तेचे खेळ संपून शेवटी महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतरची ही पहिली निवडणूक. आघाडीला आशा दाखवणारी. जिल्हा परिषदेला ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणतात. ग्रामीण जनतेच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या यंत्रणा महत्त्वाच्या असतात. त्यांच्या निवडणुकीचा ताजा निकाल ग्रामीण राजकारण पुन्हा काँग्रेसभोवती फिरू लागल्याचे संकेत देणारा आहे. शिवाय, भाजपबद्दलचा रागही त्यातून व्यक्त झाला आहे. एका अर्थाने हा तीन महिन्यांपूर्वीच्या विधानसभेच्या निकालाचा उत्तरार्ध व त्यामुळेच भाजपला इशारा देणारा आहे. 

२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून ज्या ज्या निवडणुका झाल्या, त्यापैकी बहुतांश ठिकाणी भाजपला चांगले यश मिळाले होते. परिणामतः विरोधकांचे मनोबल खचले होते. नागपुरात शहरात तर भाजपचे पूर्ण वर्चस्व होते. पण प्रथम विधानसभा निवडणुकीत आणि आता जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपला फटका बसला. उदाहरणच द्यायचे झाले तर सुनील केदारांच्या कामगिरीचे देता येईल. २०१४मध्ये नागपूर जिल्ह्यात निवडून आलेले काँग्रेसचे एकमेव आमदार आणि यंदा पुन्हा निवडून आल्यानंतर मंत्री झालेले काँग्रेस नेते केदार यांची भाजपकडून चारही बाजूंनी कोंडी केली जात होती.

तरीही त्यांनी नागपूर जिल्ह्यात भाजपला अंगावर घेतले. त्यांच्या सावनेर मतदारसंघात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत काँग्रेसचेच उमेदवार निवडून आले. महाविकास आघाडीचे सरकार आले, तेव्हा ‘आम्ही मेरिटमध्ये आलो तरी आम्हाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आले’, असे भाजपचे म्हणणे होते. भाजप हा विधानसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष आहे हे खरे; पण त्याच्याकडे बहुमत नाही. तीच परिस्थिती सहा जिल्हा परिषदांच्या संदर्भात भाजपची झाली आहे. सहाही जिल्हा परिषदांचा विचार केला, तर आम्हीच सर्वांत मोठा आकडा (एकत्रित स्वरूपात) गाठला आहे, असा भाजपचा दावा आहे. पण, सहापैकी पाच जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपकडे बहुमत नाही, हेही वास्तव आहे. शेवटी सत्ताकारणात संख्याबळ महत्त्वाचे असते. धुळे जिल्हा परिषदेत भाजपने गरजेपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या म्हणून त्या नागपूरच्या खात्यात टाकून भरपाई करता येत नाही. 

या निकालांचा राज्यातील सत्तांतराशी संबंध आहे काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर होकारार्थी, तर हा महाविकास आघाडीला मिळालेला स्पष्ट कौल आहे काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. हा भाजपच्या विरोधातला कौल आहे. पण, तो आघाडीच्या बाजूने पूर्णपणे झुकलेला नाही. कारण कर्जमाफीचा निर्णय वगळता सत्तारूढ आघाडीची ऊर्जा आतापर्यंत तरी अंतर्गत कुरघोड्यांवर खर्ची पडताना लोक पाहत आहेत. त्यामुळेच लोकांनी संयमित कौल दिला आणि कुणालाही पूर्णपणे वरचढ ठरू दिले नाही. भाजपला एकूण जागा जास्त दिल्या, पण सत्तेचा वाटा कमी दिला. आघाडीला सत्तेचा वाटा अधिक दिला, पण एकूण कामगिरी भाजपच्या तुलनेत कमकुवत ठेवली. विरोधी पक्षाची भूमिका चांगल्या पद्धतीने वठवण्याची संधी भाजपला मतदारांनी दिली आहे.

राज्याच्या राजकारणात आणि जिल्हा परिषदांमध्येही दमदार विरोधी पक्षाची गरज आहे. लोकांच्या प्रश्‍नांवर सरकारला काम करण्यास भाग पाडणे ही विरोधकांची जबाबदारी असते. पायउतार झालेल्या युतीच्या सरकारला दोष देताना विरोधकांना या अर्थाने दोष द्यावाच लागेल. लोकांना या वास्तवाचे भान आहे. हा कौल अस्मितेच्या प्रश्‍नांपेक्षा स्थानिक मुद्‌द्‌यांवर काम व्हायला हवे, हे ठामपणे सांगणाराही आहे. केंद्रीय मंत्री आणि नुकतेच पायउतार झालेले मुख्यमंत्री यांनी प्रचाराचे दौरे करूनही भाजपला अपेक्षित कामगिरी बजावता न येणे याचा अर्थ लोकांना भाजपकडून अस्मिता-प्रतिमांच्या खेळांची नव्हे, तर लोकांच्या प्रश्‍नांवर कामाची अपेक्षा आहे, असा होतो.

सत्तेत आल्याबरोबर काँग्रेस-‘राष्ट्रवादी’ला जो काही हात ग्रामीण महाराष्ट्रातून मिळाला, त्याचा अर्थ भविष्यात काँग्रेस व मित्रपक्षांना संधी आहे, असा होतो. संधी सत्तेत असते आणि विरोधातही. ती कशी वापरायची हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे.

नुसते सत्ताधीशांच्या नावाने गळे काढून विरोधक असण्याला अर्थ नसतो आणि विरोधक संपल्याची आवई उठवल्याने व प्रतिमा उभारणीत सर्व ऊर्जा खर्ची घालून कल्याणकारी सत्ता राबवता येत नसते, हा या निकालांचा धडा आहे. ‘मिनी मंत्रालयां’च्या निकालांनी दिलेला हाच मंत्र आहे.