अग्रलेख : झापडबंद उपाय

कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत चालली, की ठाणबंदी जारी करायची या साचेबद्ध समीकरणाच्या प्रभावातून अद्यापही धोरणकर्ते बाहेर यायला तयार नाहीत. त्यामुळेच राज्य सरकारने वेगवेगळ्या नावांच्या आवरणाखाली तशाच प्रकारचे निर्बंध पुन्हा एकदा लादले आहेत. एका अर्थाने राज्यात पुनश्च एकवार ठाणबंदी जारी झाली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. अर्थात, राज्य सरकार ते कबूल न करता सरसकट ठाणबंदी म्हणजेच ‘लॉकडाउन’ जारी करण्यात आलेला नसून, तो ‘वीक एण्ड लॉकडाऊन’ असे सांगण्यात समाधान मानत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाचे आणखीही एक बारसे केले असून, त्यानुसार ही ‘ब्रेक द चेन’ मोहीम आहे. ‘कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या...’ या थाटात या निर्णयास आणखीही काही नावे देता येतीलही; पण प्रत्यक्षात जे काही झाले ते म्हणजे ‘लॉकडाउन’च आहे. जीवनावश्यक सेवा पुरवणारी म्हणजेच दूध, भाजीपाला, फळफळावळ तसेच मास-मच्छी दुकाने खुली राहणार आहेत आणि बाकी बहुतेक सर्व बाजारपेठा बंद राहणार आहेत. त्यामुळे मंगळवारी राज्याच्या बहुतांश भागात जे काही चित्र उभे राहिले ते बघता सर्वांनाच गेल्या वर्षीचाच मार्च-एप्रिल महिना तर पुन्हा उजाडला नाही ना, असाच प्रश्न पडला असेल. मग एवढ्या दीर्घ अनुभवातून आपण काय शिकलो, असा प्रश्न निर्माण होतो.  
 खरे तर केंद्र सरकार गेल्यावर्षी ठाणबंदीची मुदत सातत्याने वाढवत असताना, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळत ‘मिशन बिगीन अगेन’ ही मोहीम हाती घेऊन, कोरोनाच्या खाईत रुतलेल्या अर्थचक्राला धीमेपणाने का होईना गती देण्याचा कार्यक्रम राबवला होता. मात्र, आता त्यांच्या या ताज्या निर्णयामुळे तेच अर्थचक्र पुन्हा ठप्प होऊन जाणार, असे दिसत आहे. याची प्रतिक्रिया उमटणार होतीच. तशी ती व्यक्त झाल्यावर रविवारी संध्याकाळी जारी केलेल्या नियमावलीत सरकारने अवघ्या २४ तासांत काही बदलही केले आहेत. यावरून संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेऊन या ताज्या निर्णयात दुरुस्त्या करण्याची मुख्यमंत्र्यांची तयारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जनतेला दिलासा देणारी ही बाब आहे. एक मात्र खरे आणि ते म्हणजे या नव्या नियमावलीबाबत केवळ जनतेच्याच नव्हे तर त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकारी वर्गातही संदिग्धता आहे. त्यामुळेच एका शहरात जीवनावश्यक सेवा वगळता बाकी सर्वच दुकाने बंद तर कोठे ती खुलेआम सुरू असे दृश्य मंगळवारी बघायला मिळाले. खरे तर नवनवे निर्बंध आणण्यापेक्षा कोणतेही नवे नियम जारी न करता आधीच्याच नियमावलीची कठोरपणे अंमलबजावणी केली असती, तरी कोरोनाची ही लाट थोपवून धरण्यास मदत झाली असती. त्याऐवजी सरसकट दुकाने बंद करण्याच्या ताज्या निर्णयाच्या विरोधात आता व्यापारी वर्ग दंड थोपटून उभा ठाकला आहे. त्यांच्या असंतोषाचे एखाद्या पक्षाने राजकीय भांडवल करता कामा नये, हा विचार योग्यच असला तरी मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा तो हा, की सहा-सात महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतर आणि मुख्य म्हणजे अर्थचक्र घेऊ पाहत असलेल्या थोड्याफार गतीनंतर लोकांच्या हातात काही पैसे येऊ लागले असताना, व्यापारी वर्गावर पुन्हा ही बंदीची कुऱ्हाड घालणे रास्त नाही. त्याचा फटका केवळ त्या वर्गालाच बसतो, असे नाही तर त्यावर अवलंबून असलेले अनेक सहयोगी उद्योग तसेच तेथील कर्मचारी वर्गालाही या निर्णयाची झळ पोचणार आहे. याची दखल सत्ताधारी महाविकास आघाडीला येत्या दोन-चार दिवसांत घ्यावी लागेल, असे दिसते.
सरकारच्या या ताज्या निर्णयातील आणखी एक घोळ म्हणजे कोरोनासंबंधातील मास्क तसेच ‘दो गज की दुरी’ आदी नियम पाळून काही उत्पादने सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली असली तरी दुकाने बंद असल्यामुळे ते आपली उत्पादने विकणार कशी,हा प्रश्‍न आहेच. या प्रश्नाकडे काही नेत्यांनी लक्ष वेधताना राज्यात कोरोना पसरण्यास ठाणबंदी शिथिलीकरणानंतर आलेले स्थलांतरित मजूरच कारणीभूत असल्याचा दावा केला आहे. हे मजूर राज्यात परतले, तेव्हा त्यांच्या कोरोनासंबंधात चाचण्या झाल्या होत्या की नाही, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावेच लागणार आहे. दहावी-बारावीच्या ऑफलाइन परीक्षांचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. सध्याच्या निर्बंधावस्थेत खरे तर हा एक कळीचा प्रश्न समजून त्यावर लवकरात लवकर काही निर्णय व्हायला हवा. या परीक्षा न घेताच त्यांना पुढे ढकलण्याची भूमिका ही आततायी आहे. कोणत्याही क्षेत्रात मग ते शैक्षणिक असो की कला वा क्रीडेचे; तेथे गुणवत्तेची चाचणी ही व्हायलाच हवी. त्याचवेळी राजकीय पक्षांनीही मुहूर्त कसलाही असला तरी ही नियमावली पाळायलाच हवी. सोमवारी कोरोना निर्मूलन मोहिमेत सरकाला  संपूर्ण सहकार्याचे आश्वासन विरोधी पक्षनेत्यांनी दिले, मात्र पुण्यात त्यांच्याच पक्षाचा वर्धापनदिन सोहळा साजरा करताना नियमावली पायदळी तुडवण्यात आली. वास्तविक सर्वसामान्य जनतेला नियमांचे काटेकोर पालन करा, असे सांगतानाच त्याचे उदाहरण राजकीय वर्गाने घालून द्यायला हवे. तसे काही घडताना दिसत नाही. सरकारनेही बेफिकीरी दाखवणाऱ्या वावदूकांचा कठोरपणे बंदोबस्त करतानाच आपल्या नियमावलीतील त्रुटी दूर करणेही जरुरीचे आहे. कोरोनापासून लोकांना वाचवायचे आहेच, पण त्याचबरोबर  संभाव्य उपासमारीपासूनही वाचवायचे आहे, याचे भान हरवता कामा नये.