Librarian Recruitment : राज्यातील ग्रंथपाल भरतीचा सरकारलाच विसर

पुणे - राज्य सरकारने प्राध्यापक भरतीची घोषणा केली मात्र, अगदी पद्धतशीर पद्धतीने ग्रंथपाल आणि शाशीरिक शिक्षण संचालकांच्या रिक्त पदांकडे दुर्लक्ष केले आहे. प्राध्यापक संवर्गातील ही पदे महाविद्यालयाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असून, हजारोंच्या पदभरतीत शासन जेमतेम २५० पदांच्या भरतीची अडवणूक करत असल्याच्या भावनेने राज्यभरातील उमेदवार आक्रमक झाले आहे.

अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील अत्यंत महत्वाचे व एकाकी असेल्या प्राध्यापक संवर्गातील ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदांची भरती प्रक्रिया प्रचंड रेंगाळली आहे. यासंदर्भात मागील हिवाळी अधिवेशनात जानेवारी महिन्यात निर्णय घेऊ अशी उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी घोषणा केली होती. मात्र, फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी पदभरती अद्याप सुरु केली नसल्याने पात्रताधारकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. सध्या राज्यातील अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील दोन हजार ८८ प्राध्यापकांच्या पदांना भरतीसाठी शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, ही पदे अन्यायकारक पद्धतीने भरती पासून दूर ठेवण्यात आली आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघाच्या वतीने करण्यात आला आहे.

आमदारांचे मंत्र्यांना पत्रे....

ग्रंथपालांच्या पदभरतीसाठी राम सातपुते, सत्यजित तांबे, अभिमन्यू पवार, रमेश कराड, संभाजी पाटील निलंगेकर, मंजुळा गावित, वैभव पिचड, नमिता मुंदडा, विनोद अग्रवाल, मंगेश कुडाळकर, बाबासाहेब पाटील, सुमन पाटील, प्रकाश आबिटकर, मोनिका राजळे, धीरज लिंगाडे, राजेश एकडे आदी आमदारांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्र लिहीले आहे.

ग्रंथपालाचे महत्त्व -

- विद्यार्थी व संशोधकांना संदर्भ व माहितीसाठी योग्य मार्गदर्शन करणे

- दुर्मिळ साहित्याचे जतन करून तो पुढील पिढीला उपलब्ध करून देणे

- ग्रंथपाल हा शिक्षकांचा शिक्षक म्हणून समजला जातो. त्यामुळे त्यांच्या विषयाशी संबंधित नवीन माहिती उपलब्ध करून देणे

- नॅक सारख्या मूल्यांकन समितीने ग्रंथालयाला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान देण्यात आलेले आहे.

शारीरिक शिक्षण संचालक -

- राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू तयार करणे

- खेळ, व्यायाम आणि आरोग्य विषयक जनजागृती करणे

- योगासनांचे कार्यक्रम राबविणे

टाईमलाईन....

- ३ नोव्हेंबर २०१८ - युती सरकारने अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील विविध पदांच्या भरतीचा शासन निर्णय निर्गमित केला. मात्र कोविड संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर या पदभरतीवर निर्बंध लादण्यात आले.

- १२ नोव्हेंबर २०२२ - राज्य शासनाने पदभरतीचा शासन निर्णय काढत आधीच्या शासन निर्णयातील उर्वरित २०८८ प्राध्यापकांच्या भरतीला हिरवा कंदील दाखवला. मात्र ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालकांच्या पदांचा समावेश नाही.

- १ नोव्हेंबर २०२२ - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यात झालेल्या बैठकीत शारीरिक शिक्षण संचालकांच्या पद भरतीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, आदेश नाही.

रिक्त पदे (२०१८चा शासन निर्णय) -

- ग्रंथपाल - १६३

- शारीरिक शिक्षण संचालक - १३९

मागील सरकारच्या काळात २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालकांच्या पदभरतीला परवानगी दिली होती. कोरोननंतर त्यांनीच सुरू केलेल्या या भरतीला त्यांच्याच विभागाकडून मंजुरी मिळत नाही. वित्तमंत्री व उच्च शिक्षण मंत्री यांनी दिलेला शब्द पाळावा व ग्रंथपाल तसेच शारीरिक शिक्षण संचालक पदांच्या भरतीचा तात्काळ शासन निर्णय काढून आम्हाला दिलासा द्यावा.

- डॉ. रवींद्र भताने, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघ