सार्वजनिक वर्तनव्यवहारांची समीक्षा करणारी, बरोबर-चूक ठरविणारी, न्यायनिवाडा देणारी संस्था कोणत्याही व्यवस्थेत विशेष स्थान मिळवते. ते स्वाभाविकही आहे. याचे कारण कायद्याच्या नियमनाची चौकट अबाधित ठेवणे, राज्यघटनेचे पावित्र्य आणि प्रतिष्ठा टिकवणे, अशी महत्त्वाची जबाबदारी ही संस्था म्हणजे अर्थातच न्यायसंस्था पार पाडत असते. सर्वच ठिकाणांहून धुडकावले किंवा तुडवले गेल्यानंतर सर्वसामान्य माणसाला कुठे ना कुठे धाव घेण्याची आणि धावा करण्याची जागा असायलाच हवी. तशी जागा म्हणजे न्यायालये. पण तिथल्याच कारभाराबाबत काही अडचणी असतील, लोकांना त्रास सहन करावा लागत असेल, तर काय? खरे तर हा गंभीर प्रश्न आहे. पण या संस्थेला असलेल्या विशेषाधिकारांमुळे त्याविषयी स्पष्टपणे बोलण्यास फारसे कोणी धजावत नाही.