Supreme Court’s Interim Order and Electoral Uncertainty
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा अंतरिम निकाल दिल्याने निवडणुकीच्या चालू उत्सवावर आलेले संकट तात्पुरते टळले असले, तरी चित्र पूर्ण स्पष्ट झालेलेच नाही. एकूण २८८ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी दोन डिसेंबर रोजी मतदान होणार असले तरी ते अंतिम आदेशाधीन राहणार आहे. याचाच अर्थ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या डोक्यावर अंतिम निकाल येईपर्यंत अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहील. चाळीस नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतीमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी न्यायालयाने तूर्तास दिली असली तरी हा निकाल भविष्यात कधीही बदलण्याची शक्यता आहे.